पुनःस्थापना र पुनर्वास खोज्दै बूढीगण्डकी प्रभावित

रमेश लम्साल

बुङ्कोटघाट (गोरखा), – ‘गोरखाभूकम्प’ पछि घरबारविहीन बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित धादिङ र गोरखाका स्थानीयबासी यतिबेला मानसिक तनावमा छन् । उनीहहरूले आफूहरूलाई तत्काल पुनर्वास र पुनःस्थापना गरी आयोजना सञ्चालनको माग गरेका छन् ।

सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिने घोषण गरेको रु दुई लाख अन्यत्रका जनतालाई वितरण हुने तयारी भएका बेला सो आयोजना प्रभावितले भने आफूहरूको थातथलो कता हुने हो स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरेका छन् ।

“राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी अगाडि बढाउने घोषणा भएको लामो समय भयो । स्थानीयबासीको जग्गामा पछिल्लो दिनमा भूमाफियाको चलखेल बढेको छ । खोरिया, पाखा पखेरामा समेत बाहिरका नागरिक आएर खरिद गर्न थालेका छन् । हामीहरूको कुनै ठेगान भएन”–बोर्लाङका भरत खानालले दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो ।

“भूकम्पले क्षति पु¥याएको घर तथा आवास निर्माण गर्ने कि नगर्ने, आयोजना कहिलेबाट सुरु हुन्छ, मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया के हो, आयोजनामा स्थानीयको सहभागिता कसरी हुन्छ, स्थानीयले के कस्तो फाइदा पाउँछन्, पुनर्वास र पुनःस्थापनाको योजना कस्तो आउँछ ?”–धादिङ चैनपुरका हुमनाथ खकुराल भन्नुहुन्छ, “आयोजना तत्काल सुरु हुनुपर्छ तर स्थानीयको मागको उचित सम्बोधन हुनुपर्छ ।”

धादिङ खरीकी तुलसा काप्रीलाई पनि आफ्नो घर खेत डुब्नेमा कुनै चिन्ता छैन । काप्री भन्नुहुन्छ, “आयोजनामा स्थानीयको सहभागिता र मुआब्जा वितरण पारदर्शी बनाउनुपर्छ । भूकम्पपीडितले घर तथा आवास बनाउने कि नबनाउने, नबनाउने हो भने कहाँ गएर बस्ने हो तत्काल देखाइदिनुप¥यो ।”

स्थानीयबासी चन्द्रकान्त इटनी र भानुभक्त इटनी पनि आयोजना बनोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । “भूमाफिया नियन्त्रण गर्नुपर्छ, मुआब्जा वितरण तत्काल सुरु हुनुपर्छ, विचौलिया नियन्त्रण गर्नुपर्छ र सरकारले आयोजना प्रभावितलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ”–इटनी दाजुभाइले भन्नुभयो ।

अधिकाशंको माग परिचयपत्र आयोजना प्रभावित स्थानीयबासीले आफूहरूलाई सरकारले तत्काल परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । खरी गाविसका कृष्णप्रसाद काप्री आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन पनि परिचयपत्र वितरण गरिए राम्रो हुने बताउनुहुन्छ । सोही स्थानका महेन्द्र दवाडीलाई पनि आयोजना मुलुकका लागि अत्यावश्यक रहेको भन्दै स्थानीयलाई खुसी पार्न पहिलो चरणमा परिचयपत्र दिन आग्रह गर्नुहुन्छ ।

धादिङ र गोरखाका करिब ४५ हजार जनताले थातथलो छाड्नुपर्ने सो आयोजना कुन ढाँचामा बन्छ भन्ने बारेमा हालसम्म निक्र्योल हुन नसक्दा निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । स्थानीयबासीको मागसमेत आयोजना कुन ‘मोडालिटी’मा बन्छ भन्नेमा पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने भन्ने छ ।

एकीकृत नेकपा(माओवादी)का स्थानीय नेतासमेत रहनुभएका राजेश अधिकारी भन्नुहुन्छ, “विकास समितिले आयोजना अगाडि बढाउन सक्दैन । तत्काल कम्पनी ढाँचामा लैजानुप¥यो र प्रभावितको मागलाई उचित सम्बोधन गर्नुप¥यो ।”

नेकपा(एमाले) धादिङका पूर्व अध्यक्ष खेमप्रसाद लोहनी “स्थानीय र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई पनि आयोजनामा सहभागी गराउने हो भने हालको व्यवस्थाले काम गर्न सक्दैन । त्यसका लागि कम्पनी ऐनअन्तर्गत नयाँ कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । हामी आयोजना तत्काल सुरु गर्न सहयोग गर्छौँ” भन्नुहुन्छ ।

सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले स्थानीय तथा प्रभावितका लागि ३० प्रतिशत सेयर दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा कुल लगानीको ३० प्रतिशतसम्म नागरिकबाट सेयरका रूपमा रकम उठाउन सकिन्छ । तर विकास समितिले सो प्रावधानलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन ।

आयोजना प्रभावित स्थानीय आफूले पाउने क्षतिपूर्ति, मुआब्जा, पुनर्वास, पुनःस्थापनाको ढाँचा के हो भन्नेमा सरकारी निकायबाट स्पष्ट जवाफको अपेक्षामा छन् भन्नुहुन्छ नेपाली काँग्रेसका स्थानीय नेता फणिकान्त छत्कुली तर हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले स्थानीयलाई आश्वस्त बनाउन सकेको छैन ।

प्रभावित हुने स्थान कुल एक हजार २०० मेगावाटको सो आयोजनाका कारण प्रमुख रूपमा गोरखाका घ्याच्चेक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट, अस्राङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुअर्वाङ सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । यस्तै धादिङको सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, सल्यानटार, आगिन्चोक, त्रिपुरासुन्दरी, मार्पाक, मूलपानी, बसेरी, बुडाथुम गाविसको महत्वपूर्ण धान खेत तथा टारहरू पनि प्रभावित हुनेछन् । भीमसेन थापाको बगैँचा, पृथ्वीनारायण साहको न्वागी खाने धान खेत, प्रसिद्ध त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मास र भटमासका लागि प्रसिद्ध मासटार, क्यामुनटार, जोगीटार, सल्यानटारको तल्लो भाग र गोरखा तथा धादिङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार पनि आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् ।

मुलुकमा जारी विद्युत्भार कटौतीलाई कम गर्न महत्वपूर्ण मानिएको करिव रु दुई खर्ब लागतको सो आयोजना काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ जस्ता महत्वपूर्ण सहरको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ । कुल २६३ मि अग्लो बाँध बनाउँदा सो आयोजनाले फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो ताल बन्ने र पर्यटकीय गतिविधिसमेत बढ्ने भएकाले सामान्य आयोजनाभन्दा पनि बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुन्छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा । सरकारले सो आयोजनाका लागि चालु आबमा रु तीन अर्बको बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीयबासीलाई मन्त्रीको आश्वासन आयोजनास्थलमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईमा उपप्रधानन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी स्थानीयबासीलाई विश्वासमा लिएर नै आयोजना अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुहुन्छ । “चालु आबको बजेटले नपुगे राजनीतिक सहमतिका आधारमा बजेट थप गरिन्छ । स्थानीयबासीलाई अधिकभन्दा अधिक सहभागी गराइनेछ र भूमाफियाको चलखेलसमेत नियन्त्रण गरिनेछ”–उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले भन्नुभयो ।

धादिङ र गोरखाका नापी र मालपोत कार्यालयले माघ महिनाभित्रै जग्गाको लगत तय गर्ने र मुअब्जा वितरणको काम आगामी फागुनबाट प्रारम्भ भई आयोजनाको काम द्रुतत्तर गतिमा अगाडि बढ्ने मन्त्री रायमाझीको कथन छ । रासस