सरकारले सबै गाविस सचिवलाई मोटरसाइकल दिने निर्णय गरेको छ । सचिवहरुकै अनुरोधमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल मोटरसाइकल पुग्नसक्ने २ हजार ७ सय ६६ गाविसका सचिवलाई बजेट दिने निर्णय गरेको  छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव धनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार मोटरसाइकलका लागि सरकारले नै बजेट विनियोजन गर्नेछ ।

‘नगरपालिका र जिविसहरुलाई गाडी दिँदै आएको छ । कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो भएको भन्दै सचिवहरुले मोटरसाइकल मागेकाले दिने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा सचिवस्तरीय निर्णय गरेर फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । नाकाबन्दीका कारण अर्थले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन तर अर्थ सकारात्मक छ ।’कारोबार दैनिकबाट