फाल्गुन १३, २०७२- निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारमध्ये कोही पनि मन परेन भने के गर्ने ? त्यस्ता मतदाताले खराबमध्ये कम खराबलाई मत दिनुपर्ने वा मतदानै नगरी बढी खराबलाई जित्ने अवसर दिनुपर्ने बाध्यता छ । तर अब निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा मतदाताले कसैलाई पनि मत दिन्न (नो भोट) पनि भन्न पाउनेछन् इ कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रस्तावित स्थानीय निकायको निर्वाचन कार्यविधि ऐन २०४८ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मतदाताले सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था छ । मन नपरे पनि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारमध्ये कुनै एकलाई मत दिनैपर्ने परम्परागत अभ्यासविपरीत आयोगले मतदातालाई सबै उम्मेदवार इन्कार गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । नेपालमा २००६ सालदेखि सुरु निर्वाचन इतिहासमा मतपत्रमा उल्लिखित उम्मेदवारमध्ये कुनै एकलाई मत दिने अभ्यास छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी घोषित हुँदै आएका छन् ।

आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाका अनुसार प्रस्तावित प्रावधानअनुसार सबै उम्मेदवार अस्वीकार्य छन् भन्ने पक्षमा धेरै मत प्राप्त भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन नै बदर हुन्छ । निर्वाचनमा धेरै मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको मतभन्दा कुनै पनि उम्मेदवार उपयुक्त छैनन् भन्ने मत (नो भोट)को संख्या बढी भएमा पहिलो निर्वाचन रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । दोस्रो निर्वाचनमा भने ‘नो भोट’को खास अर्थ रहने छैन । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार दोस्रो निर्वाचनमा भने कुनै पनि उम्मेदवार उपयुक्त छैनन् भन्नेको संख्या जति नै बढी भए पनि उम्मेदवारमध्येमा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति नै विजयी घोषित हुनेछन् ।

आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पाउने मतदाताको अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ (प्रधानन्यायाधीश) र प्रकाश वस्तीको इजालासले २०७० पुस १२ मा कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेको अवस्थामा सबैलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनेगरी कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । ‘मतदानलाई उम्मेदवार इन्कार गर्न पाउने अधिकार नभएसम्म वास्तविक जनमत जाहेर हुन सक्दैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा छ ।

सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पाउने प्रावधानसहितको प्रस्तावित स्थानिय निकायको निर्वाचन कार्यविधि ऐन २०४८ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा आयोगबाट गृह मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिपछि गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि मस्यौदा परिपक्व हुन्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने विधेयक सदनमा पेस भएपछि सैद्धान्तिक छलफल, सांसदहरूले राख्ने संशोधन र दफावार छलफलपछि मात्रै निर्णयार्थ पेस हुन्छ ।