खानेपानी तथा ढल निकास विभागका अनुसार, १२ वैशाखको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३१ जिल्लामा तीन लाख शौचालयमध्ये दुई लाख बनाउनै बाँकी छन्। शौचालय नबन्दा करीब ११ लाख भूकम्पपीडित खुला स्थानमा दिसापिसाब गर्न बाध्य छन्।

भूकम्पबाट ५ हजार १०० वटा ठूला–साना खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। भूकम्पकै कारण झ्न्डै २५ लाखको खानेपानी स्रोत नै गुमेको छ। भूकम्पबाट ३५ लाखका धारा बिग्रिएकोमा पाँच लाखको मात्र मर्मत भएको छ।

विभागका अनुसार, भूकम्प प्रभावित खानेपानी र शौचालय पुनःनिर्माणमा रु.१८ अर्ब आवश्यक पर्छ। तर, यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु.१ अर्ब ५९ करोड मात्र विनियोजन भएको छ। “यति संवेदनशील कुरा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन”, विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र देवकोटा भन्छन्।

शौचालय र खानेपानीको अभावमा भूकम्प प्रभावितहरू रोगले थला पर्न थालिसकेका छन्। राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य सचिव तथा खानेपानी तथा ढल निकास विभाग वातावरण शाखा प्रमुख प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ भूकम्प प्रभावितमा हैजा, टाइफाइड, आउँ, झाडापखाला, छालाका रोग देखिएको बताउँछन्। “अवस्था यस्तै हुने हो भने ठूलै स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्छ”, उनी भन्छन्।

मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले पनि मुलुकको सरसफाइमा गम्भीर असर पुग्यो। बारम्बारको यस्तो अवरोधले सन् २०१७ सम्ममा नेपाललाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित गर्ने सरकारी लक्ष्य समेत प्रभावित बन्ने देखिन्छ। “पछिल्ला समस्याले खुला दिसामुक्त र सरसफाइ लक्ष्यलाई नै चुनौती दिएका छन्”, विभागको वातावरणीय सरसफाइ शाखा तथा राष्ट्रिय सरसफाइ समन्वय समितिको सचिवालयमा समाजशास्त्रीका रूपमा कार्यरत भोजेन्द्र अर्याल भन्छन्।

समितिका अनुसार, भूकम्पका कारण गोरखा, लमजुङ, भक्तपुरमा ७० प्रतिशत शौचालय भत्किएका छन्। घरमा शौचालय नै कम हुने तराईका जिल्लामा शौचालय बनाउने अभियान पटकपटक रोकिएको छ।

सार्वजनिकको बेहाल

शहरलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउन सार्वजनिक शौचालयको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ। तर, खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाको तयारी गरिरहेको बुटवल उपमहानगरपालिकामा ६ वटा मात्र सार्वजनिक शौचालय छन्। कुनै वेला नगर क्षेत्रभित्र मात्र ११ वटा सार्वजनिक शौचालय थिए।

वडा नं. ३ मा निर्मित सार्वजनिक शौचालयमा अहिले ताला लागेको छ। वडा नं. ८ स्थित पुरानो बसपार्कको शौचालयमा मासु पसल हुँदै अहिले आमा समूहको कार्यालय छ। ट्राफिकचोकको शौचालयमा व्यावसायिक पसल छन्। सञ्चालनमा रहेका अधिकांश शौचालय पनि व्यवस्थित छैनन्।

चालू आर्थिक वर्षमा थप दुई वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउने उपमहानगरपालिकाको योजना छ। तर, काम अघि बढेको छैन।

“सार्वजनिक शौचालयको माग धेरै छ, तर सार्वजनिक जग्गा नै छैन”, बुटवल उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख दामोदर ज्ञवाली भन्छन्। खुला दिसामुक्त अभियानका लागि यो वर्ष उपमहानगरपालिकाले रु.७ लाख छुट्याइएको छ हिमाल खबरपत्रिकामा समाचार छ ।