काठमाडौं, -१२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलका जनताले चैत १२ गतेदेखि जमिन बेच्न नपाउने भएका छन् । बुढगण्डकी जलविद्युत आयोजना बिकास समिति र धादिङ र गोरखा जिल्लाका प्रमुख अधिकारीको बैठकले चैत १२ गतेबाट आयोजनाले ओगट्ने एक लाख ३० हजार पाँच सय २३ रोपनी जमिन बेचबिखनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शुक्रबारदेखि सो जमिन बेचबिखनमा रोक लगाउनेछन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले ओगट्ने सो जमिनमध्ये ६७ हजार एक सय ७ रोपनी जमिन निजी रहेको छ । त्यसमा ३१ हजार ९ सय रोपनी गोरखाबासीको छ भने ३५ हजार २ सय ७ रोपनी धादिङबासीको छ । सो आयोजनाबाट ८ हजार एक सय १७ परिवारका ४४ हजार ६ सय ४३ जना प्रभावित हुनेछन् । जसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० परिवारको १९ हजार ५ सय ६० जना प्रत्यक्ष विस्थापित हुनेछन् ।
आयोजना विकास समितिले चैत ८ गते जग्गा एकिन कार्य सम्पन्न गरेको हो । दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने जग्गा अधिग्रहण तथा मआब्जा निर्धारण समितिले बैशाख भित्रै मुआब्जा निर्धारणको काम सक्ने तयारी थालेको आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले बताए । आयोजनाले ओगट्ने नीजि जमिनको मुआब्जाका लागि ५८ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारले गत चालु आर्थिक बर्षमा सो आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये २ अर्ब ९० करोड मुआब्जाका लागि थियो ।
