यसरी बन्छ बूढीगण्डकी
778 पटक पढिएको
विकास थापा
जनआन्दोलन ०६२÷६३ लगत्तै गठित सरकारले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र बूढीगण्डकीको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो विश्वकै सर्वाधिक आकर्षकमध्येका आयोजना थिए । यी दुई आयोजनामा प्रस्ताव गर्नेहरूको संख्या उल्लेखनीय थियो। तर बूढीगण्डकीमा जम्मा दुइटा मात्र प्रस्ताव पर्यो। परेका प्रस्तावमा पनि सारभूत रूपमा काम लाग्ने खालका थिएनन्। उक्त प्रतिस्पर्धाले एउटा तथ्य के देखायो भने नदीप्रवाही आयोजनाभन्दा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानीकर्ताको चासो कम हुँदोरहेछ।माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको रौनकले बूढीगण्डकी ओझेलमा पर्यो र सरकारले यो जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन सुरु गर्ने रुचिसम्म देखाएन । यी दुई आकर्षक आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पेपछि सरकारसित अध्ययन भएका अरू आयोजना थिएन। हालसम्म विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीसहित निजी क्षेत्रले हालसम्म दुई हजार तीन सय ९६ मेगावाटको ‘उत्पादन अनुमतिपत्र’ लिएका छन्।
यीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजना निर्माण हुने निश्चित छ, बाँकीको विविध बाधा (विशेष गरेर प्रवद्र्धक आफैले हाल्नुपर्ने पैसा) लगायतका कारणवश निर्माणको सुनिश्चितता छैन। तर बिजुलीको माग भने दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।
विद्युत् प्राधिकरणको परम्परागत माग आकलनले पनि हाल १४ सय मेगावाट बिजुली अपुग देखिन्छ। तर बत्ती बाल्नेबाहेक कलकारखाना चलाउने, खाना पकाउने र विद्युतीय सवारीसाधन चलाउनेको समेत हिसाब गर्ने हो भने तीन-चार हजार मेगावाट बिजुली तत्काल आवश्यक पर्छ। यो आवश्यकताले नदीप्रवाही नभई जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको दबाब परेको हो।
हालको करिब १४ सय मेगावाट अपुग (लोडसेडिङ भइरहेको) बिजुली नदीप्रवाही आयोजनाबाट आपूर्ति गर्ने हो चार हजार पाँच सय मेगवाट आवश्यक पर्छ। यो मुलुकले चार हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् पाँच-छ वर्षमा निर्माण गर्न सक्दैन, गर्नका लागि राज्यको पुनर्संरचनाले मात्र पुग्दैन, नेता र कर्मचारीको विवेक पनि राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत हुनुपर्छ, जुन हालका लागि सम्भव देखिँदैन।
लोडसेडिङको दिगो समाधानको एकमात्र उपाय फेरि पनि उही जलाशययुक्त बिजुली हो, जुन अहिले बूढीगण्डकी चर्चामा छ। प्राधिकरणले अतिसुस्त गतिमा अध्ययन गरिरहेको बूढीगण्डकी एकाएक समितिमार्फत अध्ययन÷निर्माण गर्न परिकल्पना गरियो। अध्ययनसम्मलाई समस्या नहोला।
२०६९ मंसिर १७ गते आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, डिजाइन र टेन्डर डकुमेन्टसमेत तयार गर्ने कार्यको लागि प्राधिकरण र ट्र्याकबेल इन्जिनियरिङ एसए फ्रान्सबीच सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार उक्त परामर्शदाताले ३० असार, २०७२ भित्र प्रतिवेदनहरू बुझाइसक्नुपर्ने थियो। गत वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पको कारण देखाई उसले १० महिनाको म्याद थप मागेको छ र यसअनुसार आगामी वैशाख, २०७३ भित्र उसले सारा काम तमाम गर्नुपर्नेछ।
अर्काे शब्दमा परामर्शदाताको अध्ययन लगभग सकिएको छ । अध्ययन र टेन्डर डकुमेन्टको कामपछि आयोजना निर्माणको अर्को जटिल पक्ष हो- जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण। आयोजनाले डुबाना क्षेत्रभित्र गोरखातर्फ ३१ हजार नौ सय रोपनी र धादिङतर्फ ३५ हजार दुई सय सात रोपनी गरी जम्मा ६७ हजार एक सय सात रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि आयोजनाले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसका लागि ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ। मुआब्जा रकमले मोटामोटी रूपमा ४२६ मेगावाटको नदीप्रवाही आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ । यसको कुल लागत दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमा जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्र कुल लागतको २३.२ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बूढीगण्डकीको लागत देशकै कुल बजेटको करिब ४१ प्रतिशत हो।
अध्ययनपछि सरकारले अब यो आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे हालसम्म गृहकार्य गरेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा भएको एक खर्ब रुपैयाँ बूढीगण्डकीमा लगानी गर्ने चर्चासम्म उठेको थियो।
अहिले भारतीय सहयोगमा यो आयोजना अघि बढाउने चर्चा पुनः सेलाएको छ। आयोजनामा ४९ प्रतिशत सरकार र ५१ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी ढाँचाबारे चर्चा भइरहेको छ। यसलाई कम्पनीको मोडेलमा लैजानुपर्छ, जनताको सेयर, रेमिट्यान्स र ऋणबाट बनाउन सकिने चर्चा नचलेको होइन। तर मुआब्जामै यति धेरै रकम खर्च हुने आयोजनामा जनताको सेयर हाल्नु उपयुक्त मानिँदैन। सरकारले मुआब्जाको रकम बेहोरिदिनुपर्यो। अनि मात्र सर्वसाधारणको सेयरका लागि उपयुक्त मानिन्छ।
बूढीगण्डकीले वार्षिक ३ अर्ब ४० करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन गर्छ र हिउँदयाम (डिसेम्बरदेखि अप्रिलसम्म) एक अर्ब ८० करोड युनिट बिजुली पैदा गर्छ। प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ८.२३ रुपैयाँका हिसाबले बूढीगण्डकीबाट वर्षको सालाखाला २८ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिजुली उत्पादन हुन्छ।
कुल लागत दुई सय ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन (पे ब्याक पिरियड) साढे आठ वर्ष लाग्छ । निर्माण अवधि र पे ब्याक अवधिसमेत गणना गर्दा यसले सोह्रौँ वर्षपछि गएर मात्र प्रतिफल दिन थाल्छ। अब सर्वसाधारणको सेयर यसमा लगानी गर्ने हो भने उनीहरूले प्रतिफल पाउन लाटो हिसाबमा १६ वर्ष लाग्छ।
अलिकति सेयरमा लगानी गर्ने, थोरै नाफा हुनासाथ बेचेर आफ्नो गर्जो टार्ने नेपालीले यतिका अवधिसम्म धैर्य गरेर बस्न सक्दैनन् । सर्वसाधारणको सीमित स्रोतलाई एकै ठाउँमा दीर्घ अवधिसम्म राख्न सकिँदैन। आयोजनाको पुँजी संरचनामा सामान्यतया सेयरको मात्रा कम र ऋणको मात्रा बढी हुने हुन्छ । जति सेयरको मात्रा बढी हुन्छ, त्यति नै यसको प्रतिफल दर पनि कम हुने हुन्छ। प्रतिफल दर कम हुनेबित्तिकै आयोजना लगानीका लागि योग्य मानिँदैन । यस्तो सामान्य विरोधाभासका कारण बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्र वा सर्वसाधारणको लगानी आकर्षित मानिँदैन।
बूढीगण्डकी राज्यको आवश्यकता हो। सधैँ भारतमा निर्भर भएर बिजुली ल्याउने हो भने यो देश कहिल्यै पनि उभो लाग्ने देखिँदैन।
भारतबाट बिजुली आयात गरेरै लोडसेडिङ कम गर्ने सरकारको नीति छ । यही नीतिका कारण बूढीगण्डकी जस्ता आयोजना बनाउन पैसा छैन भन्ने देखाएर सरकारले चासो नदिएको हो । बूढीगण्डकी बनाउन प्रतिबद्ध हुने हो भने यसका लागि लगानीको दुःख भने अवश्य छैन, केवल चाहिन्छ इच्छाशक्ति। माथिल्लो तामकोसी जस्तो सस्तो आयोजना नभएकाले र सर्वसाधारणको सेयर अनुपयुक्त भएकाले बूढीगण्डकीमा विशुद्ध सरकारी लगानी आवश्यक पर्छ। यो आयोजनाको कुल रकम एकै वर्षका लागि चाहिने होइन।
सरकारले वार्षिक ३०-४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने (नेताका भुरेटाकुरे योजना कटौती गरेर भए पनि) र राज्यको ग्यारेन्टीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणबाट ऋण उठाउने । अर्कोतर्फ इलेक्ट्रो-मेकानिकल, हाइड्रो-मेकानिकल जस्ता यन्त्र उपकरण आजभोलि उधारोमा किन्न पाइन्छ, राज्यको ग्यारेन्टीमा।
विश्वको जलविद्युत् बजार विस्तार र प्रतिस्पर्धी हुँदै गइरहेका छन्। नेपालको सानो जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का पाउन उसका एजेन्टहरू तँछाडमछाड गर्छन्। उनीहरूले निश्चित रकम लिएर उधारोमा दिने चलन पनि छ। बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपमा एक प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्। लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर आकर्षक ब्याजका लागि ओरिन्टियल सहकारी जस्ता लघु वित्त संस्थाले ठगिरहेका छन्।
विद्युत् प्राधिकरणजस्तो घाटामा गएको संस्थाले ‘पावर बन्ड’ जारी गर्दा मारामार भयो। यी र यस्ता परिवेशले बूढीगण्डकी आयोजना राज्यको लगानीमा निर्माण सम्भव छ । किनभने बूढीगण्डकी राज्यको आवश्यकता हो। सधैँ भारतमा निर्भर भएर बिजुली ल्याउने हो भने यो देश कहिल्यै पनि उभो लाग्ने देखिँदैन। यसका लागि सरकार प्रमुख र राजनीतिक दलबीच एकता गरी राष्ट्रिय गौरव मात्र होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा यो आयोजना अघि बढाउनुपर्छ।
-अन्नपूर्ण पोष्ट जलसरोकारवाट
