वैशाख २६, २०७३- सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन थप ३ लाख अनुदान दिने भएको छ ।

निजी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको प्रथम किस्ताको रकम हस्तान्तरण सुरु भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिद्वारा आइतबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै निजी घर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान पाउनयोग्य सबैलाई सहज रुपमा अनुदान उपलव्ध गराउने जनाइएको छ ।

‘निजी आवासका लागि रु। दुई लाख अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरुको सामूहिक जमानीमा थप रु। तीन लाख बिना धितोमा र ग्रामिण क्षेत्रमा  रु. १५ लाख र काठमाण्डौ उपत्यकामा रु. २५ लाखसम्म धितोको आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गारइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ इ कान्तिपुरमा खबर छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबारे–

• २०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट देशमा भएको अकल्पनीय धनजनको क्षति  र विध्वंशको दृष्य हाम्रो मानसपटलमा अझै ताजै छ । देशले भूकम्पको क्षति  र धक्काबाट सिर्जित चुनौतीको सामना गरिरहेकै बेला तराइ–मधेशको आन्दोलन र संविधान जारी भएपछि दक्षिणी सीमा नाकामा भएको अवरोधले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई झन जर्जर तुल्याएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्गै छ । यस्तो कठीन अवस्थामा नेपाली जनताले देखाएको धैर्य, स्वाभिमान र एकताको स्मरण गर्दै  सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी दिनमा पनि प्राकृतिक वा मानवसिर्जित दुबै समस्याको जनतासंग एक भई सामना  गर्न  नेपाल सरकार क्रियाशील रहने छ ।
• मुलकमा सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण आवश्यक संस्थागत संरचना र  कानुनी व्यवस्था तयार हुन केही समय लागे पनि पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम तीब्र पारिएको छ ।  नीजि घर  पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको प्रथम किस्ताको रकम हस्तान्तरण कार्य आरम्भ भइसकेको छ । दुई वर्षभित्र सबै नीजि घर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान पाउनयोग्य सबैलाई सहज रुपमा अनुदान उपलव्ध गराइसकिने छ ।  नीजि आवासका लागि रु. दुई लाख अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरुको सामूहिक जमानीमा थप रु. तीन लाख बिना धितोमा र ग्रामिण क्षेत्रमा  रु. १५ लाख र काठमाण्डौ उपत्यकामा रु. २५ लाखसम्म धितोको आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गारइने छ । सुरक्षित घर निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा नै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुनेगरी तालिम प्राप्त जनशक्ति खटाउने कार्य भइसकेको छ । भूकम्प प्रभावित इलाकामा उत्पादनमूूलक क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै अरु क्षेत्रमा यसलाई क्रमशः लागु गरिनेछ ।
• भूकम्पले घर ढले पनि आँट र जाँगर ढलेको छैन भन्ने नेपाली जनताको भावना अनुरुप पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको पाँच वर्षे रणनीतिक खाका तयार गरी योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरु, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेनाको मुख्यालय, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, मानव अधिकार आयोगको कार्यालय,  राष्ट्र बैंक लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी भवनहरुको  निर्माण प्रकृया अघि बढाइनेछ । मैं बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानलाई अगाडि बढाई तीन वर्षमा धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ ।
• आगामी तीन बर्ष भित्र सबै विद्यालयहरु, अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुको पुनर्निर्माण गर्नेगरी काम तीब्र पारिने छ । पाँच बर्षीय कार्ययोजना अन्तर्गत  दुई बर्षभित्र सबै नीजि घर र पाँच बर्षभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई परिचालन गरिनेछ । भूकम्पको कारणले नीजि घर निर्माण गर्न केही समय लाग्ने भएकोले आवासविहीन जनतालाई तत्काल छानामुनि ल्याउन सामुहिक आवास निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
• भूकम्प र सीमा नाकामा भएको अवरोधले हाम्रो विकासको जोखिम र परनिर्भरता छर्लङ्ग पारिदिएको छ । एकै मुलुकसँगको अधिकेन्द्रित व्यापार, लगानी तथा आपूर्ति व्यवस्थाले ल्याउनसक्ने समस्याहरु मनन गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख बहुअन्तर्सम्बन्धयुक्त आर्थिक व्यवस्थातर्फ लाग्न यस घटनाले पाठ सिकाएको छ । अब व्यापारिक सम्बन्ध र कारोवारलाई विविधीकरण गर्दै आधारभूत बस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरतातर्फ सरकार अघि बढ्ने छ । खासगरी खाद्य, औषधोपचार र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोबाट प्रस्थान गरी दीगो, स्वाधीन, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ मुलुक अघि बढ्नेछ ।