काठमाडौं: विद्यालय शिक्षालाई दुई तह बनाउने व्यवस्था गत शनिबार संसद्ले पारित गरेको शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षामा कक्षा एकदेखि आठ र कक्षा नौदेखि बाह्र गरी दुई तह निर्धारण गरिएसँगै विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाहरूमा समेत यसको कार्यान्वयन पक्षबारे निकै चासो छ । संशोधित ऐनले हाल कक्षा ११ र १२ को पढाइ सञ्चालनका निम्ति उच्च माध्यमिकलाई सम्बन्धन दिने, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को स्थानमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

परिषद्को काम अब गठन हुन लागेको बोर्डसँग मिलाउने विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सदस्यसचिव नारायण कोइरालाको संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालय तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

बोर्ड गठन भएपछि एसएलसी परीक्षा क्षेत्रीय रूपमा सञ्चालन हुनेछ । अध्ययन समितिका अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार अब एसएलसी परीक्षालाई सेकेन्डरी लिभिङ सर्टिफिकेट (एसएलसी) भनिनेछ । कक्षा १२ को अन्त्यमा हुने परीक्षालाई बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ, जुन परीक्षालाई हाइअर स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट (एचएसएलसी) भनिनेछ ।

बोर्ड गठन भएपछि विद्यार्थीलाई कक्षा १० पछि एकैपटक कक्षा बाह्रमा परीक्षा लिइनेछ । माथिल्लो उमेरमा पुगिसकेका विद्यार्थीलाई बोर्ड परीक्षामा मात्र सहभागी गराउँदा दुई वर्षसम्म विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने स्कुल सञ्चालकहरू बताउँछन् ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का वरिष्ठ अध्यक्ष रहेका ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज शर्माले कक्षा ११ मा पनि विशेष परीक्षा सञ्चालनको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले कक्षा १० सम्ममात्र विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गर्न त कठिन छ । त्यसैमाथि दुई वर्षसम्म निरन्तर पढाएर परीक्षा सञ्चालन गर्दा समस्या आउन सक्छ ।’

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सदस्यसचिवसमेत रहेका कोइरालाले भने, ‘कक्षा ११ र १२ को पढाइको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्ने विषय राष्ट्रकै चिन्ता हो । यस विषयमा कार्यदलले उपयुक्त निर्णय गर्नेछ । विद्यालय सञ्चालक डराउनु पर्दैन ।’

उनका अनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह भनिए पनि विद्यार्थीले चाहेको खण्डमा कक्षा १० बाट वा ११ बाट अर्को विद्यालय परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता विद्यालयको व्यवस्थापन भने हाल कक्षा दससम्मको विद्यालयको मात्र अनुगमन गर्दै आएको शिक्षा विभागको जिम्मेवारीमा जानेछ ।

परिषद्को सम्बन्धनमा चार हजारको हाराहारीमा उच्च माविहरू सञ्चालनमा छन् । ऐनले परिषद्को प्रशासनिक कार्यकारीका रूपमा रहेको सदस्यसचिव र उपाध्यक्षलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन । परिषद्मा कार्यरत स्थायी कर्मचारी भने स्वतः परीक्षा बोर्डको कर्मचारीका रूपमा रूपान्तरित हुन्छन् भने अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी हुने अवसर दिइनेछ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन कर्मचारीहरू न्यूनतम एक वर्षदेखि अस्थायी रूपमा कार्य गरिरहेको हुनुपर्नेछ । पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरेर पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नचाहने कर्मचारीलाई भने अन्य सुविधा दिएर सेवाबाट बिदा गरिनेछ । यस्ता कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सुविधा लिएर घर फर्कनेमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्नेछ ।

परिषद्मा अहिले मुलुकभर ४ सय २५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये स्थायी कर्मचारीहरू दुई सय हाराहारीमा मात्र छन् । उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव राजनीतिक नियुक्ति हुने भएका कारण विगतमा आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई अस्थायी रूपमा भर्ती गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी संख्या बढेको हो । परिषद्का मुलुकभर ११ वटा क्षेत्रीय कार्यालय छन् ।

परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन शिक्षा तथा परीक्षासम्बन्धी काममा बाह्र वर्ष अनुभव भएको र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ । अध्यक्षका लागि सम्भावित व्यक्ति छनोट गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्य रहेको समिति गठन गरिनेछ ।

उक्त समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । बोर्डले कक्षा १० र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ अन्नपूर्ण पोष्ट डट कममा खबर छ  ।

एसएलसीपछिको पढाइमा पछिल्लो समय विद्यार्थीको रोजाइमा परेका विषयहरू तथा त्यस्ता विषयको अध्ययनका क्रममा देखापरेका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सरकारी संयन्त्र बलियो हुनुपर्ने यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले विद्यार्थीलाई धेरै अंक ल्याएर उत्तीर्ण गराउने भन्दा पनि व्यक्तिलाई व्यावहारिक शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थाको आवश्यकता रहेको बताए ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले उच्च अंक ल्याएर पढ्ने विद्यार्थीको रुचि विज्ञान विषयमा रहेको बताए । प्राविधिक विषय पढ्न खोज्ने विद्यार्थीको संख्या बढे पनि राज्यको लगानी कमजोर भएका कारण विद्यार्थीले चाहेर पनि पढ्न नसकेको उनले बताए ।

जेभिएर इन्टरनेसनल एकेडेमीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीले हालै संसद्बाट पारित भएको शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकले समेत निजी शैक्षिक संस्थाले भोगिरहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

‘विधेयकले कक्षा नौदेखि बाह्रलाई माध्यमिक तह भनेको छ । तर ए लेभल पढाइरहेका र भारतीय बोर्डको सम्बन्धनमा सञ्चालित विद्यालयलाई विधेयकले समेटेको छैन’, भण्डारीले भने ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षालयहरूको संस्था फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष भ्याली कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रमुख कश्यप पौडेलले प्राविधिक शिक्षामा राज्यको लगानी पर्याप्त नरहेको बताए । हिसानका सचिव कपिलदेव रेग्मीले पछिल्ला दिनहरूमा अभिभावकको रुचि विद्यार्थी धेरै उत्तीर्ण गराउने भन्दा पनि नैतिक शिक्षा र अतिरिक्त क्रियाकलाप सिकाउने कलेजप्रति रहेको बताए ।

कार्यक्रममा स्कुल अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टका प्रमुख तेज ढकालले होटेल म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीलाई विश्वको जुनसुकै कुनामा गए पनि रोजगारीको अभाव नहुने बताए । नासा इन्टरनेसनल कलेजका प्राचार्य सुधीरकुमार झाले विदेशी बोर्डको सम्बन्धनमा सञ्चालित विद्यालयको तुलनामा नेपाली शैक्षिक संस्थाको पढाइको स्तर निकै माथि रहेको अनुभव सुनाए ।