इन्सेकको अध्यक्षमा सुबोधराज प्याकुरेल सर्वसम्मत
614 पटक पढिएको
इन्सेकको जेठ २९ गते ललितपुरमा सम्पन्न भएको बीसौँ साधारणसभाले आगामी तीन वर्षका लागि सुबोधराज प्याकुरेललाई अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ । साधारणसभाले रमेश पौडेल, इन्दिरा श्रेष्ठ, रुद्रबहादुर चर्माकार,निलमशेखर अधिकारी र गीता बराललाई सदस्य पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ ।
त्यसैगरी साधारणसभाले संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन लगायत समसामयिक विषयका १६ बुँदे प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । पारित प्रस्तावहरूमा नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि इन्सेकलगायत सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कानुन, संरचना आदिको यथाशीघ्र तर्जुमा गरी लागु गर्ने, संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको अवधि २०७४ माघसम्म स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र सङ्घीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरेका आयोगहरूको शीघ्र गठन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयहरू प्रस्तावमा उल्लेखित छ । त्यसैगरी नागरिक र
राजनीतिक अधिकार माथि विभिन्न समूहहरूबाट भईरहेको संस्थागत हस्पक्षेप तथा मानव अधिकारको हन्नप्रति यो सभा विरोध गर्दछ र नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको रक्षाका लागि काम गर्न तथा दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न सरकार र संसदलाई आग्रह गर्ने, बस्तु र सेवा बजारमा देखिएको बिकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ बजार र उपभोक्ताको मानव अधिकार संरक्षणको प्रत्याभूति गर्न सरकार र व्यवस्थापिका संसद्लाई आग्रह गर्ने विषय प्रस्तावमा उल्लेखित छ ।
त्यसैगरी साधारणसभाले संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन लगायत समसामयिक विषयका १६ बुँदे प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । पारित प्रस्तावहरूमा नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि इन्सेकलगायत सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कानुन, संरचना आदिको यथाशीघ्र तर्जुमा गरी लागु गर्ने, संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको अवधि २०७४ माघसम्म स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र सङ्घीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरेका आयोगहरूको शीघ्र गठन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयहरू प्रस्तावमा उल्लेखित छ । त्यसैगरी नागरिक र
राजनीतिक अधिकार माथि विभिन्न समूहहरूबाट भईरहेको संस्थागत हस्पक्षेप तथा मानव अधिकारको हन्नप्रति यो सभा विरोध गर्दछ र नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको रक्षाका लागि काम गर्न तथा दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न सरकार र संसदलाई आग्रह गर्ने, बस्तु र सेवा बजारमा देखिएको बिकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ बजार र उपभोक्ताको मानव अधिकार संरक्षणको प्रत्याभूति गर्न सरकार र व्यवस्थापिका संसद्लाई आग्रह गर्ने विषय प्रस्तावमा उल्लेखित छ ।