भूकम्पपीडित र बूढीगण्डकी प्रभावित २७ गाविसका पीडा -न पुनःस्थापना न त अनुदान नै

बहुचर्चित १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट पीडित सर्वसाधारण बिचल्लीमा पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले स्पष्ट निर्णय नलिएपछि भूकम्पपीडितसमेत रहेका र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट डुबानमा परेका गोर्खाका १४ गाविस र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा बिचल्लीमा परेका हुन् ।

सरकारले बूढीगण्डकीपीडितलाई मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गरी पुनःस्थापनामा ढिलाइ गरेपछि भूकम्पबाट दयनीय अवस्थामा बसिरहेका उनीहरूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत अनुदान नदिने बताएपछि थप पीडामा परेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खा र धादिङले हालसम्म जग्गाको मुआब्जासमेत निर्धारण गर्न सकेको छैन । मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गरी उचित स्थानमा कहिले पुनःस्थापना भइसक्ने भन्ने टुंगो छैन । यसबाट गोर्खाको घ्याल्चोक, दरबुङ, फुजेल, नामजुङ, बोर्लाङ, असराङ, बुङकोट, धावा, तान्द्राङ, आलुपोखरी, आरु चनौटे, आरु आखाङ र थुमी गाविसका बासिन्दा पीडामा परेका छन् ।

यस्तै, धादिङको सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामङ्ड, मारपाक, सल्यानकोट, त्रिपुरेश्वर , आगिनचोक, सल्यानटार, मूलपानी, बूढाथुम र बसेरी गाविसका ३५ सय ६० घरधुरीमा डुबानपीडित भूकम्प अनुदानबाट वञ्चित हुने भएका छन् । ‘बूढीगण्डकीको डुबान क्षेत्रमा पर्ने हामी भूकम्पबाट पीडित पनि हौं, तर न सरकारले चाँडै पुनःस्थापना गर्ने अवस्था छ, न भूकम्पपीडितलाई दिने राहत नै,’ बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरिराम ढकालले राजधानीसँग भने, ‘कि सरकारले विशेष सम्बोधन गरेर भूकम्पबाट बिचल्लीमा रहेका परिवारलाई विशेष अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुप¥यो कि अनुदानको रकम दिएर अस्थायी आवासका लागि वातावरण बनाउनुप¥यो ।’ बूढीगण्डकी विकास समितिले मुआब्जा वितरणलगायतमा सक्रियता देखाइरहेको बेला आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले बूढीगण्डकी मुआब्जा वितरणका लागि छुट्टै अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने उल्लेख गरेपछि अन्योल बढेको छ ।

हालसम्म समिति गठनसमेत भएको छैन । ढकालका अनुसार सरकारले स्पष्ट निर्णय नगर्दा आगामी वर्षामा समेत भूकम्पपीडितहरू दयनीय अवस्थामा बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘सरकारले तत्काल बूढीगण्डकीपीडितलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेन भने भूकम्पपीडितहरू आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ ढकालले भने, ‘असारको पहिलो सातासम्म कुर्छौं, केही सम्बोधन भएन भने पीडितहरूले सामूहिक रूपमा दबाब दिनुको विकल्प छैन ।’

सरोकार समितिका अनुसार असार पहिलो साताभित्र भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासका लागि सम्बोधन नगरे बूढीगण्डकी सिउरिनीटारको अफिसमा तालाबन्दी गर्नेदेखि चक्काजामको आन्दोलन गरिनेछ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले डुबानमा पर्नेबाहेकका क्षेत्रमा भूकम्प अनुदानको सम्झौता सुरु गरे पनि डुबान क्षेत्रका बासिन्दासँग प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यसपछि यहाँका स्थानीयवासी सरकारदेखि आक्रोशित भएका छन् । सरकारले पक्की भवन बनाउनसमेत रोक लगाएको यस क्षेत्रमा गत चैतदेखि जग्गा बेचबिखनसमेत रोकेको छ । बूढीगण्डकी विकास समितिले वैशाखभित्रै जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेर जेठ र असारभित्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म निर्धारण गर्न सकेको छैन । मुआब्जा तत्काल वितरण गरेर पुनःस्थापना हुन समय लाग्ने भएकोले सरकारले भूकम्पपीडितसमेत रहेका यस क्षेत्रका प्रभावितलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा पक्की घर बनाउन र जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, ‘डुबान क्षेत्रमा पर्नेहरूलाई भूकम्पपीडितको पाउने अनुदानबारे विस्तृत छलफल भइसकेको छैन ।’

बूढीगण्डकी विकास समितिले भने जनशक्ति अभावले मुआब्जा निर्धारणका लागि समय लागेको बताएको छ । ‘गोर्खा र धादिङका मालपोत र नापीमा जनशक्तिको अभाव छ, यसबारे भूमि सुधार मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै छांै,’ बूढीगण्डकी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले राजधानीसँग भने, ‘फिल्डमा पुगेर प्रत्येक जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न ढिलाइ हुने नै भयो, हामी छिट्टै गर्ने प्रयासमा छौं ।’ गत चैतमा बूढीगण्डकीबारे छलफल गर्न कुरिनटार पुगेका उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मुआब्जा वितरणका लागि कुनै समस्या नहुने र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए । तर, निर्धारित समयमा मुआब्जा निर्धारण नहुँदा चालू वर्षमा झन्डै २ अर्ब ९० करोड खर्च नहुने भएको छ । हालसम्म निर्धारण नभएको र भए पनि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न चालू वर्षभित्र वितरणको सम्भावना नरहेको विकास समितिले जनाएको छ राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

स्थानीयवासीले भने अस्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइसकेका छन् । यसबारे निर्देशक बस्नेतले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग छलफलसमेत गरिसकेका छन् । ज्ञवालीले बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अस्थायी आवासका लागि अनुदान दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक रहेकाले यसबारे पहल गर्ने बताएका छन् । भूकम्पलगत्तै तत्कालीन अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयले तत्काल अस्थायी आवास बनाएर पुनःस्थापनासहित जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण गर्न सके सहज रूपमा आयोजना अघि बढ्न सक्ने भन्दै गृहकार्य सुरु गरेको थियो । तर, यसबारे मन्त्रालयका अधिकारी गम्भीर नहुँदा बीचमै तुहिएको थियो ।

अहिले पनि प्रभावित बासिन्दाले अस्थायी आवासको माग गरिरहेका छन्, तर सरकारले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र महŒवपूर्ण जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण मानिन्छ । अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सकेको भए सबैभन्दा ठूलो समस्या समाधान गर्न सहज हुने तर्क ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गर्दै आए पनि यसबारे ठोस काम भने भएको छैन ।