चितवन जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ मा झण्डै २ अर्व रुपैया बराबरको रकम फ्रिज भएको छ ।

जिल्ला भरिका ८३ वटा सरकारी  कार्यालयमा आएको वजेट मध्य चालु तर्फ ६ अर्व ३५ करोड     मध्य ४५ करोड फ्रिज भएके छ भने पुँजीगत  तर्फको ४ अर्व ४२ करोड  वजेटमा १  अर्व  ४४ करोड खर्च हुन नसकि फ्रिज भएको हो ।यो रकम लाई प्रतिशतमा लैजादाँ चालुतर्फ ९२ दशमलव ८४ प्रतिशत र पुजिगत तर्फ ६७ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनका प्रमुख नारायण दत्त शर्मा बताउनु हुन्छ ।

यसरी चितवन जिल्लामा आएको कुल १० अर्व ७७ करोड को वजेटलाई गत वर्ष संग तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१ – ०७२ को भन्दा चालु तर्फ ४ प्रतिशतले कम खर्च हो भने पुँजिगत तर्फ ९ प्रतिशतले वढी खर्च भएको हो ।

चितवन जिल्ला देशकै मध्य भागमा रहेको र सुगम र निमार्णका लागि आवश्यक वस्तु तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने भए पनि आव २०७२ –०७३ मा निमार्ण कार्यमा प्रयोग हुने ढुङगा गिटी बालुवा जस्ता समाग्री निकालन नपाउनु रकम फ्रिजहुनेमा एउटा मुख्य कारण रहेको र केही रकम सम्वन्धीत उपभोक्ता नै सम्पर्कमा नआएर र नाका बन्दीका कारण पनि फ्रिज भएको जिल्ला विकास समितिका स्थानिय विकास अधिकारी श्रवण कुमार पोख्रेल बताउनुहुन्छ ।

यसरी कामै नभई रकम फिर्ता जादाँ जिल्लालाई निमार्ण कार्य पुरा नहुने र समयमा पुर्वाधार निमार्ण नहुदाँ त्यसको असर सवै क्षेत्रमा पर्दै जाने हुन्छ, जिल्लामा सवैभन्दा वढी रकम फ्रिज हुनुको कारण त सवै भन्दा बढी रकम परेको नारायणगढ मुग्लीन सडक खण्डमा परेको १ अर्व ७६ करोड मध्य मात्र ७५ करोड खर्च भए पछि १ अर्व बराबरको रकम फ्रिज भएको हो ।

यस्तै निमार्ण कार्यमा प्रभाव पार्ने अर्काे संस्था सडक डिभिजन कार्यालय पनि  हो जुन कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थप केही योजनाहरुको लागि थप वजेट निकासा पनि गर्न सफल,भएको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १५ करोड १६ लाख फ्रिज गरि ८६ दशमलव ४० मात्र खर्च भएको डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका लेखा प्रमुख बाबुराम ढकालले बताउनुहुन्छ।

रकम धेरै फ्रिज हुने निकायहरुमा यसपटक नारायणगढ मुग्लीन सडक योजना,सडक , खानेपानी तथा सरसफाई, जनताको तटवन्ध, शहरी विकास तथा भवन निमार्ण , सिचाई, नारायणी लिप्ट, भुमिगत जल सिंचाई, चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज, वन , जिविस, र जिल्ला प्राविधिक रहेका छन् जुन १२ वटा कार्यालयको मात्र १ अर्व ३४ करोड हुन आउछ भने अन्य ७१ कार्यालयहरुको करिव १० करोड रुपैया पुजीँगत तर्फ फ्रिज रहेको तथ्याङले देखाएको पाईन्छ ।

त्यसैले विकास निमार्णको गतिविधिलाई तिव्रता दिन र जिल्लामा आएको वजेटलाई सदुप्रयोग गर्न जिल्लामा सम्वन्धीत निकाय अग्रसर हुनु पर्दछ भने विकास निमार्ण गर्ने ठेकदारहरु ईमान्दार भई समयमा गुणस्तरिय कार्य गर्न तत्परता देखाउनु जरुरी छ ।

सवै भन्दा महत्वपुर्ण काम जिल्लावासी र स्थानिय स्तरका उपभोक्ता समितिहरु जागरुक, चनाखो र समयको पालना गर्ने स्वाभावको भईदिने हो भने जस्तो सुकै अप्ठारो परिस्थीतमा पनि विकासको लागि आएको वजेट फिर्ता जाने थिएन् ।

यस्को विपरित विकास निमार्णको लागि वर्षदिन सम्म पनि उपभोक्ता समिति गठन गर्न नसक्नु , कतिपय विकास निमार्णको रकम बारे सम्पर्क गर्नै नआउने ,विकासको नाममा आएको वजेटमाथि राजनिति गरि विकासका कार्य हुन रोक्ने गरेमा  रकम फ्रिज हुने र जिल्लाको विकास उधोगति तिर जाने पक्का छ कालिका एफएमले जनाएको छ ।