काठमाडौँ, १५ श्रावण: निर्माण नसकिँदै ६० मेगावाटको माथिल्लो ‘त्रिशूली ३–ए’ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्या संरचना (सिभिल वक्र्स) निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिएको सहुलियतपूर्ण ऋण परिपक्व भएको छ । ५ वर्षको ब्याज तिर्नु नपर्ने अवधि (ग्रेस पिरियड) सकिएको भन्दै चिनियाँ एक्जिम बैंकले भदौको दोस्रो सातापछि ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । एक्जिम बैंकले तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ र ब्याजको किस्ता भदौको पहिलो हप्ताभित्र पठाइसक्न पूर्वजानकारी दिएको छ । ऋणको ग्रेस पिरियड गत ५ जेठमा सकिएको थियो । नेपाल सरकार, चीन सरकारको सहुलियत पूर्ण ऋण र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।
आयोजनाका लागि चीनले एक्जिम बैंकमार्फत ११ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो । वार्षिक १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षको ग्रेस पिरियडसहित २५ वर्षे सहुलियतपूर्ण ऋण आयोजनालाई दिइएको हो । सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकल कामका लागि ८ करोड ९१ लाख ८० हजार, परामर्शदाताका लागि ३९ लाख ३० हजार र प्रसारण लाइनका लागि २ करोड २६ लाख डलर ऋण चीनले दिएको थियो । यसमध्ये सिभिलतर्फको ऋण परिपक्व भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लगानी अन्योलमा
निर्माण नसकिँदै ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि आयोजनाको लगानी अन्योलमा परेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए । ‘भूकम्पपछि आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकिएको छैन, बाँधको देब्रेतर्फबाट आएको पहिरोले आयोजनालाई ठूलो क्षति पुर्याएको र पहुँच सडक अझै खुलाउन सकिएको छैन,’ काफ्ले भने, ‘यस्तो अवस्थामा ऋणको ग्रेस परियड सकिएको भन्दै ऋण तिर्न एक्जिम बैंकले पूर्वसूचना दिएको छ, ग्रेस पिरियड नथपिएमा आयोजनाको लगानी नै अनिश्चित बन्नेछ ।’
म्याद बढाउन अर्थलाई आग्रह
काम नै नसकी ऋण तिर्नुपर्ने भएपछि आयोजनाले ऋणको ग्रेस पिरियड बढाउन एक्जिम बैंकलाई आग्रह गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । ‘एक्जिम बैंकबाट एकपटकका लागि ५ वर्षसम्म ग्रेस अवधि थप्न सक्ने जानकारी पाएका छाँै,’ आयोजना प्रमुख फडिन्द्रराज जोशीले भने, ‘म्याद थपका लागि एक्जिम बैंकलाई पत्राचार गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।’ म्याद नथपिएमा लगानी अभावमा आयोजना अनिश्चिततातर्फ धकेलिने जोशीले बताए ।
ठेक्का सम्झौताको म्याद पनि सकियो आयोजना निर्माणका लागि चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी)सँग भएको ठेक्का सम्झौताको म्याद पनि सकिएको छ । लागत र समय बढ्न नदिन इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडेलमा सिजिजिसीसँग १४ जेठ ०६७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार, सिभिल संरचना विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना निर्माण र इलेक्ट्रो मेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम सिजिजिसीले गरिरहेको छ । ठेक्का सम्झौता १८ जेठ ०६८ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । १७ वैशाख ०७१ सकिएको ३५ महिने ठेक्का सम्झौताको म्याद विद्युत् प्राधिकरणले २६ महिना थपेको थियो । १६ असार २०७३ (३० जुन २०१६)भित्र सक्नुपर्ने आयोजनाको करिब ७५ प्रतिशत काम मात्रै सकिएको छ । क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बनाउने/नबनाउने, विद्युत्गृह भूमिगत/सतहमा बनाउने/नबनाउनेलगायत विवाद हुँदा आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो ।
पहिरोले बाँधलगायतका संरचनाको दायाँ र बायाँमा पुर्याएको क्षतिको यकिन गर्न गाह्रो भएको आयोजना प्रमुख जोशीले बताए । पहिरोले पुर्याएको क्षतिको दायित्व व्यहोर्न नसक्ने ठेकेदारले बताइरहेको छ । प्राधिकरण भने सो दायित्व ठेकेदारले नै व्यहोनुपर्ने अडानमा छ ।
‘परामर्शदातालाई १४ महिनादेखि भुक्तानी दिन सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आयोजनाको काम कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?’
स्रोत: नयाँ पत्रिका