काठमाडौं । विभिन्न संस्था खडा गरी मलेसिया जान छनोट भएका कामदारबाट वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अवैध रुपमा असुलिरहेको थाहा भएको छ । बायोमेट्रिक मेडिकल, माइग्राम्स, भीएलएन नेपाल, वान स्टेप सेन्टरले छुट्टाछुट्टै रूपमा डेढ अर्ब रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा असुलिरहेका छन् ।

श्रम कार्यालयमा ‘वान स्टेप सेन्टर’ मार्फत भिसा लगाउँदा ६ हजार ७ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अहिले यही संस्थाका सञ्चालकले लाजिम्पाटमा वान स्टेप सेन्टर खडा गरी राहदानी लिने जिम्मेवारी पाएको छ । “पेपर भिसा प्राप्त भएपछि ललितपुरस्थित मलेसियन दूतावासमा सक्कली राहदानीमा भिसा टाँस गर्ने काम भीएलएन नेपालबाट हुँदै आएको थियो,” वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले भने, “अहिले लाजिम्पाटमा अर्को संस्था खडा गरी राहदानी लिने काम सुरु भएको छ । लाजिम्पाटबाट कुपण्डोल एउटा राहदानी बोकेर जाँदा ६ हजार ७ सय रुपैयाँ लिने काम कतिसम्म न्यायोचित हो ?”

मेडिकललाई व्यवस्थित ढंगले गर्ने भन्दै बायोमेट्रिक मेडिकल प्रणालीमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण थालिएको थियो । २ सय ८० वटा मेडिकल संस्थामध्ये ३९ वटालाई यसको जिम्मेवारी दिइएको थियो, जसबापत प्रतिकामदार ४ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । नेपाल सरकारले भने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क २ हजार ६ सय २५ रुपैयाँमात्रै तोकेको छ ।

यो प्रणाली लागू गरेपछि फेरि मेडिकल गर्नुअघि फिगरिङ गर्ने भन्दै गत मे १ बाट ‘माइ ग्राम्स’ प्रणाली सुरु गरिएको छ । यसबापत कामदारले ३ हजार २ सय रुपैयाँ छुट्टै तिर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार यसबापत ३२ करोड रुपैयाँ पुँजी पलायन भएको छ । महासचिव गुरुङका अनुसार अब फेरि अर्को फिंगर प्रिन्ट लिने र सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारको लागि तालिम दिने छुट्टै दुई संस्थाले शुल्क लिने गरी काम गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार हाल दैनिक ५ सय नेपालीले दूतावासमा भिसा लगाइरहेका छन् । यसमा पनि केही ठूला दलाल व्यवसायीले नेपालदेखि मलेसियासम्मको राजनीतिक र कर्मचारीको उच्च तहमा आर्थिक प्रभाव पार्न सफल भएकोले एकपछि अर्को ठगी भइरहेको छ ।

संघका अनुसार यी संस्थाले वार्षिक रूपमा मलेसिया जाने कामदारसँग १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ असुल गर्ने गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले भने नेपाली कामदारमाथि आर्थिक दायित्व थुपार्ने पक्षमा असहमति जनाएको छ । “कामदारमाथि आर्थिक दायित्व थुपार्ने कार्य श्रम मन्त्रालयलाई मान्य छैन,” श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले भने, “यही लाइनमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।”

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कामदारको हितको लागि भन्दै यी सबै संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने जनाएको  छ बाह्रखरी अनलाइमा खबर छ ।