आयोगले काम निश्कर्षमा पुरयाउन लागिसकेको बेलामा नयाँ मापदण्ड अपनाउनु परेकाले काम ढिला हुने र दलहरुले कात्तिकसम्म स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न गरेको अग्रह अव्यवहारिक , अपर्याप्त रहेको शीर्ष नेतालाई जानकारी गरायो । यसमा दलहरुले आग्रह भन्दै आदेश गरेको र आयोग अध्यक्ष पौडेलले सिधै असंभव भनी अस्वीकार नगरेको तर मान्न नचाहेको स्पष्टै बुझिन्थ्यो ।

आफूले आयोगभित्र छलफलपछि मात्र निर्णय दिन सक्ने बताएर बाहिरिएका आयोग अध्यक्ष पौडेलले नेताहरुका सामु सिधै नाईनास्ती गर्न नचाहेको प्रस्ट छ । यसले कात्तिकमा चुनाव घोषणा हुने सरकारको भनाईलाई फितलो सावित गरेको छ ।

आयोगले तयार पारेको कार्यविधिको हरेक जिल्लामा पुनर्संरचनाबारे छलफल चलिरहेको र कतिपय जिल्लाबाट निर्णय समेत आइसकेका बेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले इलाकालाई आधार मानेर पुनर्संरचना गर्ने गरी लिएको सहमति नै हाल स्थानीय चुनाव समयमा नहुने हो की भन्ने मुख्य तगारो हुन थालेको छ ।

यसले सरकार र दलहरु तथा आयोग वीचको दुरी पनि निकै बढाई दिएको छ । संविधानको प्रवन्ध अनुसार बनेको आयोगलाई पट्क पट्क दलहरुले आफू अनुकल कार्यादेश दिने शैली नै आयोगका लागि निल्नु न ओकल्नु हुन पुगेको छ ।

तीन मुख्य दलको ९२७ पुराना ईलाकालाई नै स्थानीय तह मान्ने सहमति बमोजिम नै सरकारले पनि नगरपालिका कायम रहने गरी इलाकालाई आधार मानेर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने निर्णय अनुरुपको कार्यादेश आयोगलाई थमाएपछि हाल आयोग सरकार विवाद चुलिएको हो ।

असंतुष्ट आयोग:

सरकारको नयां कार्यादेश आयोगका लागि नखाऊ भने दिनभरको शिकार, खाऊ भने खै के को अनुहार भनेजस्तै हुन पुगेको छ । सरकारको निर्णयप्रति आयोग पदाधिकारीले असन्तुष्टी जनाएका छन । उनीहरु सामुहिक राजीनामादेखि अन्य कठोर विकल्पका बारेमा अनौपचारिक तयारी गरिहेका छन, तर निर्णय लिन सकिरहेका छैन्न । न त राजीनामा गर्न सक्ने न त दलहरुको समहति बमोजिम सरकारले फेरिदिएको नयां कार्यादेश अनुसार काम गर्न सक्ने दाहोरो मारमा छन आयोग पदाधिकारीहरु । पहिले एउटा मापदण्डमा काम गराएकोमा हाल अर्को मापदण्ड दिदा इलाकालाई आधार मान्न दिएको कार्यादेश नै आयोग पदाधिकारीलाई अप्ठयारो भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले कानुन पाउदै :

सरकारले दशैंअगाडि संविधान संशोधन विधेयक नल्याउने भएको छ । तर सरकारले निर्वाचन कानुन सम्बन्धी तीन वटा विधेयक भने संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । यो मंगलवारको संसद बैठकमा पेश हुने तयारी छ ।

संविधान शंसोधनको मुख्य विषय प्रदेशहरुको सीमांकन पुनरावलोकनमा सरकारमा सहभागी दलबीचमै कुरा नमिलेकाले अहिले संविधान संसोधन विधेयक आउन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी मोर्चाका नेतालाई दिएको बताइएको छ । यद्यपि, सहमतिमा संसोधन विधेयक ल्याउने आफ्नो प्रतिवद्धतामा विश्वस्त रहन प्रचण्डले मधेशी नेताहरुलाई संझाईरहेका छन ।

यसरी आवश्यक निर्वाचन कानुनहरुको अभावमा आगामी स्थानीय लगायत चुनावको तयारी गर्न नपाएको निर्वाचन आयोगका लागि भने दशैं अघि नै बाटो सहज हुने भएको छ । किनभने कानुन पाएपछि अरु काम अघि बढाउन आयोगलाई सहज हुने पक्का छ ।

तथापि, सीमांकन र संख्याका छिनोफानो गर्न आयोगले नसक्ने हो भने, अझै पनि स्थानीय चुनाव आशंकाकै घेरामा किन छ भने, बिना सीमांकन पनि चुनाव संभव हुने छैन ।