धादिङ न्यूज समाचारदाता
धादिङ २५ कात्तिक । बढ्दो बिद्युत्तको मागलाई कम गर्न र लोडसेडिङबाट मुलुकलाई मुक्त राख्न जलबिद्युत्त आयोजनाहरु निर्माण गर्नु पर्ने तर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान जान थालेको छ । लामो समय देखि अनुमतिको प्रतिक्षामा रहेका त्रिशूली गल्छी सहित १९ वटा जलबिद्युत्त आयोजनाहरुको निर्माणका लागि सरकारले अनुमति प्रदान गरेको छ । सरकारले यसवर्षको ७ महिनामा विभिन्न १९ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादनको अनुमति प्रदान गरेको छ ।ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विकास विभागले तत्काल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गर्दै ८ सय ४८ मेगावाट क्षमताका ती आयोजनालाई उत्पादनको अनुमति दिएको हो । अनुमति पाउने आयोजनामा धादिङमा आयोजनास्थल रहेको त्रिशूलीगल्छी आयोजना रहेको छ ।सिद्धकाली पावरले निर्माण गर्ने सो आयोजनाको क्षमता ७५ मेगावाट रहेको छ । अपि पावर लिमिटेडको व्यवस्थापनमा सो आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हिउँदमा ८ रुपैयाँ ८० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा प्रतियुनिट विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ ।यस्तै १ सय २७ मेगावाट क्षमताको तनहँु सेती जलविद्युत् आयोजनालाई समेत उत्पादनको अनुमति दिइएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै मुस्ताङको कोवाङमा आयोजनास्थल रहने कालीगण्डकी कोवाङ ४ सय मेगावाट रहेको छ । सो आयोजना अम्बेस्वर इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावरले निर्माण गर्ने आयोजना हो ।

यसवर्ष अनुमति दिइएका आयोजनामा रामेछापको चौरी खोला ५ मेगावाट, गोरखाको दरौदी १ सय १० र रसुवाको सान्जेन खोला ७८ मेगावाट छन् । पलाखु खोला ५ मेगावाट, पलाखु खोला माथिल्लो १४, माथिल्लो बलेफी ३६, लिपिङ खोला १६, तल्लो खोराङ ५, विजयपुर खोला ४, माथिल्लो खोरुङ्गा खोला ७ र माथिल्लो सोलु खोला १८ मेगावाट छन् ।

त्यस्तै मकारी गाड १० मेगावाट, याम्बालिङ खोला ७, सानो मिल्ती खोला ३ र मादी भोर्लेटार १० मेगावाट छन् । अन्य आयोजनामध्ये केहीको प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ भने केही सम्झौताको चरणमा रहेका छन् ।

विभागले हालसम्म कुल १ सय १९ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदान गरेको र त्यसको क्षमता ३ हजार ३ सय १५ मेगावाट रहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारीले जानकारी दिए । उत्पादन अनुमतिपत्र दिइएकामध्ये २ हजार २ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन् । तीमध्ये केही आयोजना निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।

पछिल्लोपटक सरकारले निर्माणको क्रममा रहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरेका कारण केही आयोजना निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ ।