शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) बमोजिम आगाामी माघ मसान्तभित्र देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ व्यवस्थापन समिति अनिवार्य गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । ऐनको दफा १२ बमोजिम विद्यमान व्यवस्थापन समितिको छनोट प्रक्रिया परिवर्तनसँगै अवधि सकिएको थियो । विगतमा समितिको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरेकामा नयाँ व्यवस्थामा समितिका सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष चयन हुनुपर्नेछ ।
कार्यकाल नपुगी पनि ऐनले आफूहरुलाई विघटन गराएको भन्दै केही व्यवस्थापन समितिबाट सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा यही कात्तिक ९ को आदेशबाट नयाँ व्यवस्थामा जान बाधा नमानिएकाले शिक्षा विभागले समिति पुनःगठन गर्न निर्देशन गरेको महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । माघभित्र समिति पुनःगठन नभए विद्यालयलाई तोकिएको अनुदान रोक्का हुने समेत विभागले जनाएको छ ।
