केशव अधिकारी
धादिङ । बहुचचिर्चत प्रस्तावित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका क्रममा डुबानमा पर्ने गोरखाका बासिन्दाले जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मुआब्जाप्रति असहमति जनाएका छन् ।
डुबान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा न्यूनतम ५ लाख २५ हजारदेखि अधिकतम ८ लाख ३५ हजार रूपैयाँसम्म तोकिएकोमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध जनाएका हुन् । मुआब्जा व्यवहारिक नभएको भन्दै स्थानीयले धादिङको बेनीघाटमा आइतबार आधा घण्टा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध पारेर विरोध जनाएका छन् ।
डुबान क्षेत्रभित्रका विभिन्न गाविसबाट बेनीघाटमा आएका स्थानीयले आइतबार दिउँसो ३ देखि साढे ३ बजेसम्म पृथ्वी राजमार्ग बन्द गराएका थिए । जग्गाको उचित मुआब्जा नदिएर डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई सुकुमबासी बनाउने र आयोजना अघि नबढाउने षड्यन्त्र भएको स्थानीयको आरोप छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआव्जाको दर सच्याउन तीन दिने अल्टिमेटम दिएको छ । आइतबार बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिको कार्यालयमा सूचना टाँस गरी सरोकार समितिले तीन दिन भित्र निर्णय नसच्याए कार्यालयमा तालाबन्दी लगायतका अन्य विरोध कार्यक्रमहरु गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
त्यस्तै निर्णय नसच्याएसम्म बूढीगण्डकी विकास समितिका कर्मचारीलाई डुबान क्षेत्रका गाविस प्रवेश गर्न नदिने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गाको वर्गीकरण हालको भोगचलनको आधारमा नगरेको र मुआब्जा निर्धारण निकै कम गरिएकोमा स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् । डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले कम्तीमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले दुई वर्षअघि खरिद गरेको जग्गालाई बराबर मुआब्जा दिनुपर्ने, जग्गाको वर्गीकरण हालको भोगचलनको आधारमा गर्नुपर्ने र पुनर्बासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका १४ गाविसको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । शनिबार बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले गोरखाका १४ गाविसमा रहेका ३० हजार ७८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेकोे हो । डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई ११ किसिमले वर्गीकरण गरी प्रति रोपनी ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजार रूपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । ५ रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १५ प्रतिशत बढी मुआब्जा समितिले घर र जग्गा अधिग्रहणमा परी विस्थापित हुने र अन्यत्र घर जग्गा नभएका विस्थापितहरुलाई ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा भएमा मुआब्जामा १५ प्रतिशत थप गर्ने र ५ देखि १० रोपनी सम्म मात्र जग्गा भएमा मुआब्जा रकममा १० प्रतिशत थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन भएपछि खरिद भएको जग्गाको मुआब्जा भने ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन् । सुरूमा गोरखाका तीन गाविसबाट बाँडिने निर्धारण गरिएको मुआब्जा पहिलो चरणमा घ्याल्चोक, दर्बुङ र भुम्लीचोक गाविसमा तत्काल वितरण गर्ने र त्यसपछि मात्र अन्य गाविसमा वितरण गर्ने समितिले निर्णय गरेको थियो । डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा वोटविरुवालगायतका सम्पत्तिको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने निर्णय गरिएको थियो । आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि विशेष टोली खटाउने निर्णय पनि गरिएको छ । पुनर्बास योजना र राहत प्याकेजका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका लागि पुनर्बास योजना सार्वजनिक गर्न र पूर्वाधार निर्माण गर्न, डुबान क्षेत्र बाहिर घर जग्गा नभकाहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्न, गुठी र ऐलानी जग्गाको मुआब्जा अन्य जग्गा सरह उपलब्ध गराउने निर्णयका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
डुबान क्षेत्रमा सम्पूर्ण घर जग्गा अधिग्रहणमा परेका र अन्यत्र घर जग्गा नभएकाहरुलाई पुनर्बासका लागि १ रोपनी जग्गा र १० लाख अनुदान दिने निर्णय गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । डुबानमा परेका घरधुरीलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको सेयरको प्रत्याभूति गरी त्यसको ५० प्रतिशतसम्म रकम सरकारले अनुदान दिने, आयोजना प्रभावितलाई रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न, मुआब्जामा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न, मुआब्जा रकमबाट खरिद हुने जग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले बताए । आयोजना निर्माण हुँदा गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविस डुबानमा पर्छन । गोरखा जिल्लाले मुआव्जाको निर्धारण गरे पनि धादिङमा भने निर्णय हुन बाँकीनै रहेको छ ।