काठमाण्डाै। सरकारमा रहने राजनीतिक दलको सङ्ख्या हेरेर मन्त्रालय बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको समयमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले सङ्घीय संरचना लागू हुनुपूर्व हाल कायम मन्त्रालय घटाएर १८ वटा बनाउन सुझाव पनि दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सोमबार पेस गरेको ‘प्रशासनिक सुधार र अनुगमनको प्रतिवेदन’ मा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको १५ महिना बित्नै लाग्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका बेला समितिले दिएको सुझावमा कानुन तर्जुमा गरी स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गरी मुलुकलाई नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न जोड दिइएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा रूपान्तरण हुने क्रममा रहेको र त्यस अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक पुनर्संरचनाको खाकासम्बन्धी सुझाव उपयोगी हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई हस्तान्तरण गरे।
अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सोही समारोहमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रशासन अनुगमनको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अनुगमन समितिका अध्यक्ष दाहालले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न क्षेत्रीय कार्यालय र निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने, प्रदेशका संरचनाहरू निर्माण गर्ने, संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
केन्द्रमा १२ मन्त्रालय
समितिले केन्द्रमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित मन्त्रालयहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, अर्थ, कानुन तथा न्याय, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला, गृह, मानव संसाधन विकास, पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्य, जलस्रोत तथा कृषि, सूचना तथा सञ्चार र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास छन् ।
प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय
संविधानले सङ्घीय व्यवस्था आत्मसात गरी राज्यशक्तिको विभाजन तीन तहमा गरेको सन्दर्भमा प्रदेश तहमा रहने मन्त्रालयको सङ्ख्याको उच्चतम सीमा निर्धारण गर्ने र त्यसलाई बढीमा १० मा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, अर्थ, गृह, कानुन, शिक्षा, कृषि तथा पशु विकास, भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत परिचालन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहने सुझाव दिएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रदेशसभाका सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरेकाले प्रदेशसभा (सङ्घ प्रदेश) मा ५५० सदस्य रहन सक्ने छन् । त्यसको २० प्रतिशतमा सीमित भई प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० मात्र कायम गर्नु उपयुक्त भएको सुझाव दिइएको छ ।
समितिले संविधानप्रति सबैको स्वामित्वभाव विकासका लागि मुलुकमा कम्तीमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्ने आफ्नो लिपि भएका भाषामा वर्तमान संविधानलाई अनुवाद गरी संविधानको प्रचारप्रसार गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ । मंगलबारकाे गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
