धादिङ- अब बन्ने गाउँ पालिकाको संरचना कस्तो होला भन्ने धेरैको चासोको बिषय वन्दै गईरहेको छ । स्थानीय तह गठनसँगै गाउँपालिकामा कम्तिमा पनि ७० जना कर्मचारी रहने गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको खाका तयार पारेको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको संरचना तय गर्न गठित समितिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ४ प्रकारको संरचना तयार गरेको छ । हरेक तहका लागि भिन्न स्वरूपमा कर्मचारी व्यवस्थापनको खाका प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिले प्रस्ताव गरेको खाका अनुसार स्थानीय तहमा कम्तिमा ५० जना कर्मचारी हुनै पर्नेछ । अब गठन हुने एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यूनतम ५० देखि ७० जना कर्मचारी हुनेछन् । उनीहरूले विभिन्न १५ वटासम्म शाखाबाट स्थानीय तहमा सेवाग्राहीलाई सेवाको वितरण गर्नेछन् । तर, यो संख्या स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा बाहेकका कर्मचारीको हो ।
स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाका लागि आवश्यकता अनुसार थप कर्मचारी खटाउनुपर्ने समितिले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावमा गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा कर्मचारीको नेतृत्व उपसचिव तहको कर्मचारीबाट हुनेछ । उसले नै कर्मचारीलाई काममा लगाउने र आवश्यक निर्देशन दिनेछ । वडासचिवको नेतृत्व सुब्बा तहको कर्मचारीबाट हुनेछ । अहिलेको संरचनामा गाविस तहको सचिवको नेतृत्व खरदार र सुब्बा तहका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । कार्यदलले अहिलेसम्म जिल्लामा रहेका भौतिक संरचनाहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा पु¥याउने प्रस्ताव गरेको छ । मालपोत, पशुसेवा, कृषि विकास, नापी, सिँचाइ, प्राविधिक समितिलगायत सेवा वितरण गर्ने संरचनाहरू अब गाउँपालिका र नगरपालिकामै रहनेछन् ।
यस्ता संरचनाहरू विभिन्न शाखाका नाममा १० देखि १५ वटा रहनेछन् । यसमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कार्यालयहरू पछि थपिनेछन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहअन्तर्गतको संरचनाको मात्र अध्ययन गरेका कारण स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विषयमा अध्ययन नगरेको हो । यी विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययन गरेर टुंग्याउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अब गठन हुने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व सहसचिव तहको कर्मचारीबाट हुनेछ । अहिले एउटा मात्र महानगरपालिका रहेको र त्यसको नेतृत्व मात्र सहसचिव तहको कर्मचारीबाट हुँदै आएको थियो । तर, पुर्नसंरचना आयोगमा अहिले करिब ३ वटा महानगरपालिका थप्ने प्रस्ताव छ । मन्त्रालयले अब नयाँ संरचनामा जाँदा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पनि सहसचिव तहको कर्मचारीले गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकामा उपसचिव तहको कर्मचारीले नेतृत्व गर्दै आएको थियो ।
समितिले यी निकायमा ७० भन्दा बढी कर्मचारी खटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाले पनि कर्मचारीको संख्या भने तोकिसकेको छैन । तर प्रारम्भिक अध्ययनमा ९ देखि १२ वटा महाशाखा र ९ देखि १२ वटै विभाग राखिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
यस्तै अधिकृत तहको कर्मचारीले वडासचिवको नेतृत्व गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । अहिलेको संरचनामा पनि महानगरपालिकाअन्तर्गत अधिकृत तहकै कर्मचारी रहने व्यवस्था भए पनि अधिकांश वडामा सुब्बा तहका कर्मचारी रहँदै आएका छन् । तर, अब भने अधिकृत तहका कर्मचारीलाई अनिवार्य गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनबारे बृहत् अध्ययन गर्न प्रशासन महाशाखाका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न १० शाखाका उपसचिव सदस्य रहेको कार्यदलले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
कार्यदललाई स्थानीय तहका कर्मचारीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीको संरचना कस्तो हुने र सेवा गठनबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । अहिले जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा करिब १७ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । अहिले भएका कर्मचारीलाई समेत समेटेर पुर्नसंरचनापछि स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी र त्यसको संरचना टुंग्याउन कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।