काठमाडौं, -सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन भत्ता पाउन योग्य व्यक्तिहरूको नाम कम्प्युटर प्रणालीमा राख्न सुरु गरेको छ । यसका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस)’ सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको नामावली एमआईएसमा दर्ता गर्न सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले सबै जिविस र नगरपालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको विवरण एमआईएसमा राख्न पटकपटक परिपत्रसमेत गरेको थियो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार हालसम्म करिब १२ लाख जना भत्ता पाउने व्यक्तिहरूको नाम कम्प्युटर सफ्टवेयरमा राखिएको छ । उनले हालसम्म ३६ जिल्ला तथा १ सय ६८ नगरपालिकाले आप्mनो कार्यालयबाट वार्षिक रूपमा बाँडिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम र भत्ता पाउनेहरूको नामावली एमआईएस प्रणालीमा दर्ता गरिसकेको जानकारी दिए ।
‘हामीले यस आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सबै स्थानीय निकायलाई लाभग्राहीहरूको नामावली एमआईएस प्रणालीमा दर्ता गर्न ताकेता गर्दै आएका छौं,’ शर्माले भने, ‘तर, अभैm धेरै जिल्लामा काम हुन बाँकी छ ।’
सरकारले पछिल्लो समय ठूलो रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ताअनुरूप नागरिकलाई वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले जुनसुकै उमेरका एकल महिला, ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धा, दलित समुदाय र कर्णाली क्षेत्रको हकमा ६० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धा, पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिका, पाँच वर्षमुनिका कर्णालीका सम्पूर्ण बालबालिका र १० वटा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘यो रकमले पुगेन भने थपेर पनि दिनुपर्ने हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘राज्यले नागरिकको सुरक्षाका लागि भत्ता वितरण गर्न थालेको हो, तर यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पनि परिरहेको छ ।’
नेपालमा करिब २३ लाख नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा स्थानीय निकायका कर्मचारी तथा गाविसका सचिवहरूबाटै दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो छ ।
भत्ता पाउनेहरूको लगतकट्टी नहुँदा जिविसबाट निधन भइसकेको वा भत्ता पाउन उमेर नाघिसकेको व्यक्तिको नाममा पनि बजेट छुट्टिएर आइरहने र सो रकम हिनामिना हुन सक्ने खतरा रहँदै आएको थियो ।
यही खतरा हटाउन मन्त्रालयले एमआईएस सफ्वेयरको गरेको हो । यस प्रणालीमा नाम दर्ता गरिसकेपछि भत्ता पाउने उमेर बितिसकेपछि त्यस्ता बालबालिकाहरूको नाम सूचीबाट स्वतः हटेर जान्छ । भत्ता लिन जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएकाले तोकिएको उमेर नाघेपछि सो व्यक्तिको नाम सफ्टवेयरले नै हटाइदिनेछ । अनलाइन प्रणालीअनुसार मृत्यु दर्ता भएको व्यक्तिको नाम पनि यस सफ्वेयरले हटाइदिनेछ ।
पछिल्लो समय सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालगायत सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमै ढाल्ने प्रयास गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै जिविसबाट दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र भत्ता पाउन योग्य व्यक्तिहरूको नाम कम्प्युटर प्रणालीमा राखिनेछ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
