काठमाडौं/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४को पहिलो ६ महिनामा विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियानबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैया“ उठाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७२-७३को पुसमा ग्राहक तथा वितरणतर्फको चुहावट २०.३८ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ३.६३ प्रतिशतले घटेर १६.७५ प्रतिशतमा झरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा पत्रकार समाज (वारेज)ले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा घिसिङले चुहावट नियन्त्रणबाट दैनिक ४ लाख ६० हजार युनिट विद्युत् बचिरहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणको औसत ग्राहक महसुल दरअनुसार यसबाट प्राधिकरणले दैनिक ४५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको छ । ‘६ महिनामा चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ,’ घिसिङले भने, ‘चालू आवको बाँकी अवधिमा चुहावट नियन्त्रणबाट कम्तीमा पनि थप एक अर्ब २५ करोड उठ्ने देखिएको छ, योसँगै चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप आम्दानी हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले मुलुकभर चुहावट नियन्त्रण अभियान चलाएको छ । प्रचण्डले यस वर्ष चुहावट १० प्रतिशतले नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका थिए । विद्युत् प्रणालीमार्फत भइरहेको प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रसारण लाइन तथा उपकरणको सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नति गरिरहेको छ ।

प्रसारण लाइनबाट डाइरेक्ट हुकिङ, घरमा राखिएको मिटर नै रिडिङ गर्न नदिने, पुराना मिटरलगायतबाट बिजुली चोरी हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा प्राधिकरणका कर्मचारीकै मिलेमतोमा चोरी हुने गरेको छ ।

विद्युत् चोरीमा सघाउने प्राधिकरणका केही कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न ग्राहक तथा वितरण केन्द्रका एक तहदेखि ५ तहसम्मका २ हजार ५ सय कर्मचारीलाई एकैपल्ट प्राधिकरणले सरुवा गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी बिजुली चोरी तराई-मधेसमा हुने गरेको छ ।

प्राधिकरणको जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सप्तरी, पर्सालगायतका जिल्ला अत्यधिक बिजुली चोरी हुने क्षेत्र हुन् ।

राति चोरी हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गर्दै आएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सुरु गरिएको अभियान सबैको साथ र सहयोगमा सफल बनिरहेको घिसिङले दाबी गरे ।

दुई वर्षभित्र ग्यास विस्थापित : ऊर्जामन्त्री

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले दुई वर्षभित्र नेपालबाट ग्यास विस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार जलस्रोत तथा ऊर्जा पत्रकार समाज (वारेज)ले गरेको कार्यक्रममा उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादनमा हुने वृद्धिलाई ग्यास विस्थापन गर्न प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ । ‘देशभित्र नै विद्युत् खपत वृद्धि गर्नु देशको प्रगति र विकाससँग जोडिएको छ र यसले राष्ट्रको हित गर्छ,’ मन्त्री शर्माले भने ।

विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि हुँदै जाँदा खपत बढाउनु मन्त्रालयको प्राथमिक विषय रहेको मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे । ‘हामीलाई खपत गर्न नै विद्युत् छैन भने बिक्री गर्ने प्रश्न नै असान्दर्भिक छ,’ उनले भने । उनले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई खपतको चिन्ता लिन आवश्यक नरहेको, बरु आयोजना निर्माण समयमा सम्पन्न गर्नमा चिन्तित हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । खपतभन्दा बढी भएको अवस्थामा छिमेकी देशमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना पनि जीवित नै रहेका शर्माले स्पष्ट पारे ।  मन्त्रालयले आमनागरिकमा विद्युत्मा लगानी गर्ने चेतना ल्याउनका लागि पनि ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि एसियन पूर्वाधार विकास बैंकलगायतसँग पनि कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकको संस्था, नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले लोडसेडिङ अन्त्य अबको मुद्दा नभएको, बरु खपत वृद्धि प्रमुख मुद्धा बनेको बताए । संस्थाका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताए ।

-नयाँ पत्रिकाबाट