काठमाडौं-बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । सो आयोजनाका लागि लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिले सोमबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा लगानीको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विभिन्न विकल्पसमेत अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं समितिका संयोजक डा. स्वर्णिम वाग्लेले उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यकमध्ये अधिकांश रकम पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएरै जुटाउन सकिने राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
त्यसबाहेक थप स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले बजेटमा हरेक वर्ष छुट्याउँदै आएको रकम र स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट समेत लगानी गर्न सकिने सो अध्ययनको सुझावमा छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेका अनुसार आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न ऋणपत्रसमेत जारी गर्न सकिनेछ ।‘इन्धनको कर, ऋणपत्र र सरकारले वार्षिक रूपमा विनियोजन गरेको बजेटबाट २ सय ७० देखि ३ सय अर्बसम्म सहजै जुट्छ,’ उपाध्यक्ष वाग्लले भने ।
वाग्लेका अनुसार थप रकम आवश्यक भए विदेशी एक्जिम बैंकहरूबाट पनि ऋण लिन सकिनेछ सुझाव दिइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि ३० प्रतिशत सेयर र ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउन सकिने वाग्ले बताउँछन् ।
सरकारले गत २७ कात्तिकमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा समूहलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको आयोजना खोस्ने सरकारी निर्णयसँगै सरकारले गत ८ मंसिरमा बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने र लगानीको खाका अध्ययन गर्न वाग्लेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । त्यसलगत्तै विद्युत् प्राधिकरणलाई सो आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने र त्यसका लागि आवश्यक लगानी आन्तरिक स्रोतबाट नै जुटाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
