काठमाडौं : सरकारले व्यवस्थित शहरी विकाससँगै जीवनस्तर उकास्न देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ शहर स्थापना गर्ने भएको छ।

विभिन्न नयाँ लोकमार्ग र बन्ने हुलाकी राजमार्गमा शहर स्थापना हुनेछन्। नयाँ शहरमा सबै भौतिक पूर्वाधार हुनेछन्। व्यवस्थित शहरको अवधारणाले समुचित विकास र आयआर्जनलार्इ समेत बढावा दिनेछ। शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार २७ नयाँ शहर,१३ स्मार्ट सिटी र ४ स्याटेलाइट शहर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको पहिलो पोष्टले खबर लेखेको छ ।

मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गको तीन किलोमिटर आसपास र मधेशका विभिन्न स्थानमा गरी २७ नयाँ शहर र १३ स्मार्ट सिटी निर्माण अघि बढाइएको हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका कामु निर्देशक पराग कायस्थका अनुसार २०३० सम्ममा सबै शहरमा आवश्यक शहरी पुर्वाधार विकास भइसक्छ।

उपत्यकामा चारवटा स्याटेलाइट शहर बनाउन परामर्शदाता कम्पनी छनोटका लागि मूल्यांकन भइरहेको उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। उनका अनुसार प्रत्येक शहरमा एक लाख मानिस राखिनेछ। सबै शहरमा आवश्यक सडक सञ्जाल,व्यवस्थित ल्याण्ड फिल्ड साइट,बसपार्क,विद्यालय,मनोरञ्जन पार्क, कलेज, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, खेल मैदान, बजार, खुल्ला जमिन संरक्षण र पार्क निर्माण, बैक तथा बित्तीय क्षेत्र हुनेछन्। एक वर्षभित्र सबै नयाँ शहर, स्याटेलाइट सिटी तथा स्मार्ट सिटीको मोडालिटी तयार हुनेछ।

यी हुन् २७ नयाँ शहर

मध्य पहाडी लोकमार्गमा १०,  हुलाकी राजमार्ग १०,तरार्इ मधेशमा पाँच तथा पहाड थप दुर्इ गरि २७ नयाँ शहर निर्माण गर्न लागिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० नयाँ शहर 
निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्गको आसपासमा  विकास गर्न लागिएको १० नयाँ शहरको पूर्वाधार निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। कायस्थले १० वटै नयाँ शहरमा अत्यावश्यक शहरी पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिए।

१० वटा नयाँ शहर निर्माण हुन लागेका सबै ठाउँमा आयोजना कार्यालय नै स्थापना गरिएको छ। दुर्गममा भने  शहर निर्माण स्थलमै कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको वुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक नयाँ शहर निर्माण गर्न लागिएको हो।

शहर विकासका लागि भौगोलिक जटिलता भने छन्। जग्गा अधिग्रहण गरेर शहर बनाउनुपर्ने भएकोले स्थानीयको सहयोग समेत आवश्यक रहन्छ। उनले ६ वटा शहर स्थापना हुने ठाउँमा स्थानीयले सहमति दिइसकेको बताउँदै पाटन र वुर्तिबाङ सहमतिको चरणमा रहेको बताए। उनका अनुसार वसन्तपुर र डुम्रेमा सहमति हुन सकेको छैन।

हुलाकी राजमार्ग १० नयाँ शहर

सरकारले हुलाकी राजमार्गमा १० नयाँ शहर निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रकृया अघि बढाएको छ। उनका अनुसार १० वटा नयाँ शहर निर्माणका लागि ५० भन्दा बढी परामर्शदाता कम्पनीको आवेदन परेको छ। कायस्थका अनुसार तीन महिनाभित्र परामर्शदाता छनोट भइसक्नेछ।

परामर्शदाता कम्पनीले दुर्इ  वर्षमा आधुनिक शहर निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)तयार पार्नेछ। डीपीआर तयार भएपछि परामर्शदाता कम्पनीले  शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलार्इ उक्त डीपीआर दिने छ। सोही डीपीआरको आधारमा नयाँ शहरको पूर्वाधार निर्माण थालिने छ। पुर्वाधार निर्माण थालिएको पाँच वर्षमा शहरका लागि अत्यावश्यक पुर्वाधार तयार हुने उनले बताए।

तरार्इको लाइफलाइनका रुपमा हेरिएको १ हजार ७ सय ९२ किमी लामो हुलाकी राजमार्गले तरार्इका २० जिल्लालार्इ समेट्छ। हुलाकी राजमार्गको तीन किलोमिटर आसपासमा नयाँ शहर विकास गरिनेछ। शहर विकासका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने प्रारम्भिक अनुमान छ। झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रङगेली, बाराको  महागढीमार्इ, मनरा, मोतिपुर, ब्रह्मपुरी, नवलपरासी, वर्दघाट, वर्दियाको राजापुर, कन्चनपुरको वेलौरी, कैलालीको भजनी-त्रिशक्तिमा नयाँ शहर निर्माण हुन लागेको हो।

तरार्इ मधेशका पाँच शहर

सरकारले तरार्इ मधेशमा पनि पाँच वटा नयाँ शहर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाएको छ।र्इश्वरपुर, शम्भुनाथ, गढवा, वलवा, कटरियामा नयाँ शहर निर्मांणका लागि सम्भव्यता अध्ययन भइरहेको छ।

मध्य पहाडमा दुर्इ नयाँ शहर 
प्युठानको भिग्री र सुर्खेतको भेरीगंगा उपत्यकामा दुर्इ नयाँ शहर निर्माण गर्ने लक्ष्यका सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ।

उपत्यकामा चार स्याटेलार्इट शहर 

उपत्यकामा बन्ने चार स्याटेलाइट शहरका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोटको मूल्यांकन भइरहेको छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणका शहरी योजनाकार भागवत खोखालीका अनुसार आवेदन दिएका कम्पनी मध्येबाट परामर्शदाता कम्पनीको सर्ट लिस्टिङको काम भैरहेको छ।

यी कम्पनीहरुको प्राविधिक क्षमता,वित्तीय प्रस्ताव, काम गरेको अनुभव आदिका आधारमा सर्ट लिस्टमा परेका हुन्। अब आर्थिक र प्राविधिक दुवै हेरेर कम्पनीहरु छनोट हुनेछन्। छनोटपछि कम्पनीहरुले डीपीआर निर्माण सुरु गर्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। छनोट हुने कम्पनीले  १८ महिनामा इशान तथा बाँकी तीन शहरको १५ महिनामा डीपीआर तयार गर्नुपर्ने छ। स्याटेलाइट सिटी निर्माणकै लागि  १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा कित्ताकाट तथा भौतिक परिवर्तन गर्न रोक लगाइएको छ।

तर भूकम्प पीडितलार्इ घर बनाउन, दाजुभाइका बीचमा अंशबण्डा, मोहियानी जग्गा बाँडफाँड, पहिले नै मुद्धा परेको अवस्थामा भने कित्ताकाट गर्न पाइने गरी खुकुलो बनाइएको छ। तर, जग्गा कित्ताकाट गर्दा ८ आना दुवैतिर हुनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। उपत्यका तीनवटै जिल्लालार्इ समेटेर चार स्याटेलाइट सिटी निर्माण हुन लागेको हो।

यस्ता छन् १३ स्मार्ट सिटी

१३ स्मार्ट सिटीमध्ये प्रथम चरणमा लुम्बिनी, पालुङटार र निजगढमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

यी तीन बाहेक धनकुटा, मिर्चैया, चन्द्रपुर, काभ्रे भ्याली, भरतपुर, वालिङ, दुल्लु, अमरगढी, तुल्सीपुर टीकापुरमा स्मार्ट सिटी निर्मांण गर्न लागिएको हो। यी स्थानका लागि पनि परामर्शदाता कम्पनीका टेण्डर आव्हान गरिएको छ। सात वटा मेगासिटी, खाद्य शहर, हिमाली शहरको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको  विभागले जनाएको छ।