धादिङ-बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गाको मुआव्जा बितरण अन्यौलमा परेको छ । आयोजना स्थलमा पर्ने धादिङ र गोरखा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मुआव्जा वितरणको जिम्मेवारी लिन नमानेपछि बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको गोरखा र धादिङका जग्गाको मुआब्जा वितरण रोकिन पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको बुढिगण्डकी जलबिद्युत्त सरोकार समितिले जनाएको छ । मुआव्जा बितरणमा समस्या भएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम रोकिन पुगेको छ ।
मुआव्जा लिनका लागि सूचना जारी भएपछि गोरखातर्फ २१ सय २० र धादिङतर्फका १२ सय ५० जनाले मुआब्जा पाउन आयोजनामा निवेदन दिएका छन् । तर, दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको अडान भने मुआब्जाको रकम वितरण बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास र पुनस्र्थापना इकाइले नै गर्नुपर्ने भन्ने रहेका कारण बितरणमा अन्यौल आएको हो ।
धादिङतर्फ त गत वर्ष निवेदन दिएका ६ सयजनाको अभैm मुआब्जा वितरण भएको छैन । गोरखा र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आआफ्ना जिल्लाका साविकका ३÷३ गाविसका वासिन्दालाई गत मंसिरमा मुआब्जा लिन आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको भएपनि अहिलेसम्म मुआव्जा बितरण भने हुन सकेको छैन ।
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारीले मुआब्जा वितरण गर्न नसकिने भन्दै गत वर्ष लिएको पेश्की रकम २० करोड रुपैयाँ पनि पुनस्र्थापना इकाइलाई नै फिर्ता गरिसकिएको वताउनु भयो । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने गत वर्ष लिएको बाँकी रकम वितरण गर्ने, तर यसवर्षको चाहिँ रकम बितरण नगर्ने बताउनु भएको छ ।
मुआव्जा बितरण गर्ने बिषयमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सबै काम रोकिन पुगेको छ । गएको तीन बर्ष देखि प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा किनबेच समेत रोकिएको छ भने यस क्षेत्रका भुकम्प पिडितहरु समेत अहिले सम्म अन्यौलमा परिरहेका छन । राज्य संग श्रोत भएकाले बितरणका लागि स्पष्ट प्रावधान बनाएर प्रभावित हरुलाई मुआव्जा बितरण गर्नु पर्ने धादिङ क्षेत्र नम्बर २ का पुर्व सांसद गुरुप्रसाद वुर्लाकोटी बताउनुहुन्छ । यतिबेला आएर मुआव्जा बितरण रोकिंदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्यौलमा पर्ने भएकाले सरोकारवाला निकायहरुले बेलैमा चासो दिएर तत्काल निकास खोज्नु पर्ने पुर्व सांसाद बुर्लाकोटीको सुझाव छ ।
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब मुआब्जा नबाँड्ने बताउनु भयो ।‘बुढीगण्डकी आयोजनाले बाँड्नुपर्ने हो, गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाँडिदिएको थियो, तर अब बाँड्दैनौं, बजेटको अख्तियारी आयोजनालाई नै जान्छ, हामीले पेश्की लिएर बाँड्नुपर्ने अवस्था छ, ‘कुनै कानुनी आधारबिना अर्बौ रुपैयाँ पेश्की लिएर बाँड्न नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीको भनाई छ ।’
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत पनि धादिङ र गोरखामा एउटै नियम लागू हुने बताउनुहुन्छ । ‘धादिङका सिडिओसाबले आयोजनाले नै बाँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता रााख्नुभएको छ, त्यसमा मेरो पनि सहमति छ, ‘रकम हाम्रो खातामा आउने होइन, आयोजनाबाट पेश्की लिएर बाँड्नुपर्ने हुन्छ, मुआब्जा वितरणमा हाम्रो मात्र जनशक्तिले सम्भव छैन ।’ मुआब्जा वितरण गर्न अतिरिक्त कर्मचारी र बजेट नदिने तर गल्ती भएमा आफू भागिदार हुनुपर्ने भएपछि दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु पन्छिएका हुन् । ‘धेरै काम गर्दा गल्तीहरु पनि आउने देखियो, हामीलाई काम गरेवापत प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको इन्सेन्टिभ, अरु स्रोत साधन पनि नदिने अनि काममात्रै थोपरेर कसरी हुन्छ ?’ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेत बताउनुहुन्छ ।
मुआब्जा वितरण, पुनस्थापनालगायतका काम गर्न गोरखाको बेनीघाटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास र पुनस्र्थापना इकाइको कार्यालय संचालनमा रहेको छ । मुआब्जाको रकम सबै इकाइकै खातामा आउँछ । गत वर्ष भने इकाइले जग्गाधनीको निवेदन संकलन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएपछि प्रशासनले मालपोत र नापी कार्यालयमा जग्गाको रेकर्डसँग रुजु गरेर मुआब्जा वितरण गरेको थियो । तर, यस वर्ष भने प्रशासनले मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेपछि दुवै जिल्लाका आयोजना प्रभावितहरु समस्यामा परेका छन ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएका कारण बुढिगण्डकी आयोजनाबाट धेरै जनसंख्या प्रभावित भएकाले मुआव्जा वितरणमा ढिलाई गर्दा उनिहरुको गाँस बास कपासमा समस्या आउने धादिङ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद खेम लोहनी बताउनुहुन्छ । प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले मुआव्जा पनि नपाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्न पनि नपाउने र भुकम्पले भत्किएको घर पुर्ननिर्माण गर्न पनि नपाउँदा निकै उनिहरुमा निकै समस्या भएको सांसद लोहनीको भनाई छ । एकातिर प्रभावितहरुले पाउने मुआव्जा निकै कम छ, अर्को तिर त्यो पनि पाईरहेका छैनन । अब कहाँ गएर बस्ने भन्ने अन्यौल पनि कायमै छ त्यसैले राज्यले तत्काल बुढीगण्डकी प्रभावितहरुको सुरक्षित आवास स्थल तोकेर मुआव्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्ने साँसद लोहनीले वताउनु भयो ।
गत वर्ष मुआब्जा वितरणका क्रममा धादिङतर्फका केही जग्गाधनीलाई उनीहरुले पाउनुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम खातामा गएको देखियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ताकेता गर्दा पनि ती सबै रकम फिर्ता पाउन नसकेपछि यो बर्ष थप मुआव्जा बितरण रोकिन पुगेको हो । बढी गएको डेढ करोड रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको नाममा बेरुजु देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मुआब्जा वितरण गर्नुअघि उर्जा मन्त्रालयले यस विषयमा प्रष्ट व्यवस्था गर्न प्रजिअहरुले माग गरेका छन् । ‘नयाँ वितरण गर्ने सन्दर्भमा माथिबाट स्पष्ट भएर आउनुपर्छ’ धादिङका प्रजिअ श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो ‘स्पष्ट नभएसम्म नयाँ पेश्की नलिने भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मुआब्जा वितरण नगर्ने अडान लिएपछि स्थानीय वासिन्दाले गएको शुक्रबार बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालय घेराउ गरी जसरी भए पनि मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।स्थानीय वासिन्दासँग आयोजनाले माघ १७ गते सर्वपक्षीय बैठक बोलाउने र मुआब्जा वितरण सुरु गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना हेर्ने उर्जा मन्त्रालयको फोकल पर्सन सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आयोजना आफैले रकम वितरण गरोस भन्ने चाहना राखेकाले यस विषयमा उर्जामन्त्री, उर्जासचिव, धादिङ र गोरखाका सांसद, प्रजिअ र प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको बिचमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भयो । बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रमा गोरखाका साविकका १४ र धादिङका १३ गाविसको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबापत करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले मुआब्जाका लागि ५ अर्ब छुट्याएकोमा यस वर्ष १० अर्ब छुट्याएको छ ।

धादिङ न्यूज सिधै एन्ड्रोइड एपबाट खोल्न  यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुकपेज , फेसबुकग्रुप , टुविटर  र  यू ट्यूव च्यानल मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।समाचार तथा लेख रचना पठाउनु परेमा [email protected] मा पठाउनुहोला ।