काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार कर्मचारीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथि कार्बाहीको सिफारिस गरेलगत्तै अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको हो ।

सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कार्बाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएको निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, १९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले लामो समयसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका हुन् ।

‘पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने कर्मचारीले मात्र तोकिएको समयभित्र विवरण बुझाउँदैनन् भन्ने विगतको अनुभवका आधारमा सबैमाथि छानबिन गरिएको हो,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘नेग्लिजेन्स गरेर बुझाउन नसकेका हकमा एउटा र नियतवस नबुझाउनेको हकमा अर्काथरी कार्बाही हुन्छ, कतिपयको सम्पत्तिमाथि नै छानबिन हुन्छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा १९ हजार १ सय ३४ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको तथ्यांकसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियारलाई पत्र पठाएको हो । ठूलो संख्याका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोले अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने बताएको छ ।

‘विवरण नबुझाउनुको एक मात्र कारण भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकुत सम्पत्ति लुकाउन हो, यसैआधारमा छानबिन अघि बढाएर सबै कर्मचारीमाथि जरिवानादेखि अकुत सम्पत्तिमा छानबिन हुन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । सतर्कता केन्द्रले अख्तियार पठाएको तथ्यांकमा विवरण नबुझाउनेको सूचीमा शिक्षक धेरै छन् । गत आवमा ११ हजार ४ सय ५५ जना शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । हाल मुलुकभर ८२ हजार ७ सय २२ शिक्षक कार्यरत छन् । जसअनुसार कुल शिक्षकमध्ये १४ दशमलव २० प्रतिशतले विवरण नबुझाएका हुन् ।

यसैगरी ४ हजार ५ सय २५ जना निजामती कर्मचारी र १ हजार ४ सय ४५ सैनिकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तै १ सय १३ प्रहरी र १ हजार ५ सय ९६ जना अन्य कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् । सतर्कता केन्द्रले उनीहरू सबैको तथ्यांक र हाल कार्यरत कार्यालयको नाम उल्लेख गरी कार्बाहीको लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको छ । आव ०७२/७३ मा कुल कर्मचारीको ४ दशमलव ५६ प्रतशित कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोमा उक्त हिस्सा घटेर गतवर्ष ४ दशमलव २६ पुगेको थियो ।

सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरीवाना गरी निज र निजको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली ६५ ले सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेस नगरे त्यस्तो व्यक्ति उपर कार्बाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।