काठमाडौं । वामगठबन्धनको प्रस्तावमा फागुन ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाईभन्दा बढी सांसदको बिश्वासको मत पाएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको चुनावमा बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले उपधारा ४ बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनमा बिश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ओलीले संसदबाट बिश्वासको मत पाएका हुन् । आइतवारको बैठकमा सहभागि २ सय ६८ सांसदमध्ये २ सय ८ सांसदको मत ओलीलाई र ६० सांसदले विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा कायम २ सय ७५ सांसद सङ्ख्याको हिसाबले ओलीले ७५ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात दुई तिहाईका लागि आवश्यक १ सय ८४ भन्दा १४ मत बढी पाएका छन् ।
दुई तिहाई भन्दा बढी सांसदको बिश्वासको मत पाएसँगै अव संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध दुई वर्षसम्म संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन् । आइतवारको संसद बैठकमा ओलीका पक्षमा नेकपा एमाले(१२१), माओवादी केन्द(५३), राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (१७), सङ्घीय समाजवादी फोरम (१६), स्वतन्त्र सांसदका हैसियतमा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल(१) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(१)का सांसदले ओलीको पक्षमा मत दिएका थिए । विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस(६३), स्वतन्त्र सांसदका हैसियतमा नेपाल मजदूर किसान पार्टी (१)ले मत दिएका छन् भने नयाँ शक्तिबाट सांसद रहेका डा.बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित थिए ।
‘भ्रष्टाचार गर्दिन, हुन दिन्न’ : ओली
संसदमा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत हुंदाहुंदै दुई तिहाई मतको कसरतमा सरकार किन लागेको भन्ने प्रतिपक्षि दलको प्रश्नको उत्तर दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले देश विदेशमा देश एकजुट छ भन्ने सन्देश दिन सबै पक्षको समर्थन चाहेको बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको आइतवारको दोस्रो बैठकमा विश्वासको मत दिन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । शुरुमा प्रस्ताव पेश गर्दै र अन्तमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले आफू देश बनाउने समृद्धिको नयाँ यात्रामा हिंडेकाले कोही पनि पक्ष विपक्षमा नउभिई एक मतका साथ बिश्वास गर्न आग्रह गरे । देश विकासको प्रमुख बाधक तत्व रहेको भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बिशेषगरी आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
‘लोकतन्त्रको रक्षा, शान्ति, स्थिरता, स्थायित्व, समृद्धि र मुलुकको विकासका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुंदैन, सबै एकजुट भएर अगाडि बढौं’, उनले भने, ‘सरकारले दम्भ गर्ने र प्रतिपक्षीले असहयोगी बनेर बिरोध मात्रै गर्ने काम अव बन्द गरौं ।’ सरकारले गन्तव्य तोकेर, लक्ष्य तोकेर, बाटो तय गरेर नीति तयार गरेर योजना बनाएर अगाडि बढ्ेको उनको भनाई थियो । वामगठबन्धनले चुनावका बेला तयार पारेको घोषणापत्र नै आफूहरुको नीति तथा कार्यक्रम भएको बताउँदै उनले भने, ‘म एमाले वा वामगठबन्धनको होईन सिङ्गो देशको प्रधानमन्त्री हुँ, जनताको सेवक हुन चाहन्छु, म दमनकारी होइन, सबैलाई समान व्यवहार गर्दै देशको विकास गर्ने अभियानमा छु ।’ सरकारले औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने पनि उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले नेता माधव कुमार नेपाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राजपा नेता महेन्द्रराय यादव, फोरमकी सरिता गिरी, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले समर्थन गर्ने बताएका थिए । राजपा र फोरमले संविधान संशोधनमा जोड दिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसका उपनेता विजय कुमार गच्छदारले संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षी दल चाहिने भन्दै सरकारले गर्ने काम तथा नीतिको गुण र दोषका आधारमा आफूहरुले समर्थन र बिरोध गर्न प्रतिपक्षमा बस्ने बताए । आर्थिक विकासको अभियानमा आफ्नो पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि उनले बताए । लोकतन्त्रप्रति कसैबाट पनि प्रहार नहोस भन्दै गच्छदारले सरकारको सय दिनको काम हेरेर समर्थन र बिरोध गरिने बताए ।
