काठमाडौँ : दुई पटकसम्म स्थगित गरिएको अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ ।

गत वर्षात्‌मा तराईको बाढी र भदौमा शिक्षकहरूको असन्तुष्टिका कारण देखाएर रद्द गरिएको परीक्षा आयोगले आगामी चैत २३ मा लिने भएको छ । ‘परीक्षाको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ,’ आयोगका प्रशासकीय अधिकृत तुलसीप्रसाद थपलियाले भने । २२ हजार ७६ दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न लागिएको हो । केही अस्थायी शिक्षकहरूले आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षाप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि परीक्षा नरोकिने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयदेखि शिक्षकका पेसागत संघसंगठनसमेत सकारात्मक छन्,’ उनले भने, ‘परीक्षा केन्द्र तोकेर प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका पठाउन थालेका छौं ।’

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनपछि सरकारले अस्थायी शिक्षकहरूलाई अस्थायी शिक्षकको कुल दरबन्दीको ७५ प्रतिशत सिटमा सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामार्फत स्थायी गरेर अनुत्तीर्ण हुनेलाई गोल्डेन हयान्डसेकबाट बिदाइ गर्न लागिएको हो । २२ हजार ७६ पदका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने २३ हजार २ सय ८६ शिक्षकले आवेदन दिएका छन् । पूर्णांकको ४० प्रतिशत नम्बर ल्याउने परीक्षार्थी उत्तीर्ण भई स्थायी हुने खुकुलो प्रावधान ल्याइएको छ । केहीमा धेरै पदमा माग भएको भन्दा पनि थोरै शिक्षकले निवेदन दिएका छन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको प्रस्तावमा अघिल्लो संसदले ऐनको नवौं संशोधन गरेर अस्थायी शिक्षकले माग नै नगरेको प्रावधानसहित परीक्षा सजिलो बनाइदिएको छ । राजनीतिक संरक्षणमा शिक्षकलाई स्थायी गर्न ऐन संशोधन गरेर परीक्षा प्रणाली सजिलो बनाएको आरोप श्रेष्ठमाथि लाग्दै आएको छ ।

विज्ञ र विद्यार्थीहरूले शिक्षकहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र स्थायी गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । यद्यपि केही अस्थायी शिक्षक भने खुकुलो प्रावधानमा पनि परीक्षा नदिने बल मिच्याइँ गरिरहेका छन् । आठौं संशोधनविपरीत ल्याइएको ऐनअनुसार परीक्षा लिन खोज्नु नै गलत भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘खुला प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र शिक्षक स्थायी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारबाटै शिक्षकहरूलाई जहिल्यै गिजोल्ने काम भएको छ ।’ कोइरालाले राजनीतिक दलको संरक्षणमा मन्त्री र सांसदहरूबाट शैक्षिक क्षेत्रमा खेलबाड भएको आरोप लगाए ।

अस्थायी शिक्षकहरूको एउटा समूहले भने अझै स्वतस् स्थायी हुनुपर्ने माग राखेर परीक्षा नलिन आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएर दबाब दिनुका साथै धर्ना र अनशन सुरु गरेको छ । राजधानीको भद्रकालीमा ५ दिनदेखि अस्थायी शिक्षक धर्मेन्द्र ठाकुर र नरबहादुर बस्नेतले आमरण अनशन थालेका छन् । सबै अस्थायी शिक्षकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट एक पटकका लागि स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘७५ प्रतिशतका नाममा शिक्षकहरूलाई विभेद गरेर घर पठाउन खोजियो,’ अस्थायी शिक्षक हरिवंश पराजुलीले भने, ‘आन्तरिक परीक्षा लिएर ५र६ हजार शिक्षकलाई मात्र स्थायी गराउने रणनीति अपनाइएको छ ।’ २०७२ पछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई समेत प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

आठौं संशोधनमा ४९ प्रतिशत शिक्षकलाई मात्रै खुकुलो प्रावधानबाट स्थायी गर्ने उल्लेख थियो । आयोगका एक उपसचिवले भने, ‘ऐन परिमार्जन गरेर ७५ प्रतिशत बनाउँदा समेत अस्थायी शिक्षकले परीक्षा दिँदैनौं भन्नु आफ्नो क्षमता मापन गर्न डराउनु हो ।’ २०४९ पुस २० अघि, त्यसपछि २०६१ साउन २१ सम्म र २०६१ देखि २०७२ असोज २ सम्म अस्थायी रूपमा काम गरेका शिक्षकहरूलाई तीन समूह बनाएर छुट्टाछुट्टै मापदण्डमा परीक्षा लिन लागिएको छ । २०७२ पछिका अस्थायी सेवा गरिरहेका शिक्षकले समेत परीक्षा दिनुपर्ने माग आन्दोलनकारी शिक्षकहरूको छ ।

प्राथमिक तहमा १६ हजार एक सय ९७, निम्नमाध्यमिक तहमा ३ हजार ७ सय ८३ र माध्यमिक तहमा ३ हजार ३ सय ६ शिक्षकले परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् । फरकरफरक तीन विज्ञापनमा उक्त संख्यामा आवेदन परेको आयोगका प्रवक्ता दामोदार आचार्यले बताए । अस्थायी शिक्षकको परीक्षाका लागि काठमाडौं, झापा, पोखरा, बाँके र कञ्चनपुरमा एक सय १६ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा लिने जिम्मेवारी दिइएको छ । केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षक छनोट गरेर प्रवेशपत्र परीक्षा केन्द्रबाटै वितरण गरिने आयोगको भनाइ छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट सक्दा अझै आयोगसँग २ हजार ८ सय पद खाली हुनेछ । चैत २३ को परीक्षा सकिएलगत्तै दुवै खाली पद जोडेर करिब ५ हजार खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन गरिने जानकारी थपलियाले दिए । हाल मुलुकभर एक लाख ७ हजार शिक्षकको दरबन्दी छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएपछि दुई हजार शिक्षकको दरबन्दी पनि थप हुने प्रक्रियामा छ । समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।