काठमाडौँ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई तोकिएको समयमा नै मुआब्जा वितरण गर्ने र परियोजना निर्माणलाई गति दिने भएको छ ।
आयोजना प्रभावितलाई तोकिएको मुआब्जा वितरणका लागि धादिङ र गोरखाका प्रभावितले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बूढीगण्डकीका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि प्रभावितले मुआब्जा रकम पाउन सकेका छैनन् ।
मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले स्थानीय तहमार्फत काम गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीयवासीलाई नै विश्वासमा लिएर आयोजना निर्माण गर्ने जनाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले रोकिएको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेका स्थानमा पनि छिट्टै निर्धारण हुने जानकारी दिनुभयो ।
बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिले मन्त्री पुनलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री पुनले स्थानीयवासीलाई नै खुशी बनाएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अगाडि बढाइने सोचमा सरकार रहेको र छिट्टै आवश्यक निर्णय लिइने बताउनुभयो । मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “राज्यले सम्पत्ति लिएपछि घर घर पुगेर मुआब्जा दिनुपर्ने हो । तपाईँहरु यसरी धाउनैपर्ने थिएन । सरकारलाई सहयोग गर्नुस् । मुआब्जा निर्धारण नभएको ठाउँमा निर्धारण गर्न सरकार लाग्छ । अब आयोजनाका सम्बन्धमा कुनै पनि द्विविधा बाँकी रहँदैन ।”
स्थानीय जनताको लाभका लागि पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नैपर्ने बताउँदै उहाँले स्थानीयवासी र सबै नेपालीले लाभ पाउने गरी सरकारले आयोजनाको ढाँचा तयार पार्ने जानकारी दिनुभयो । पूवर्तवर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । करीव रु एक खर्ब सरकारले अनुदान दिएमा आयोजना लगानीयोग्य हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले मुआब्जाका कारण स्थानीय जनता लामो समयदेखि समस्यामा पर्दै आएको विषयमा मन्त्री पुनलाई जानकारी गराइएको बताउनुभयो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा बूढीगण्डकीलाई राखे पनि काम भने प्रभावकारी हुन नसकेकामा स्थानीयवासी प्रभावितले आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । धादिङको खहरे बजार र गोरखा आरुघाट बजारको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।
आयोजना प्रभावितलाई रु ६३ अर्ब मुआब्जावापत वितरण गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविस प्रभावित हुनेछन् । आयोजना निर्माणका लागि सरकारले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु १५ अर्ब जुटाइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सारविन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका नेपाल प्रमुख रेहान रसिदबीच आज ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने सहकार्यका विषयमा छलफल भयो । मन्त्री पुनले माथिल्लो त्रिशूली १मा निगमले गरिरहेको सहयोगबारे आफू जानकार भएको बताउँदै आगामी दिनमा समेत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
उहाँले वर्तमान सरकारको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ भन्दै त्यसका लागि लगानीको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । मन्त्री पुनले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँग छलफल भइरहेको छ भन्दै त्यसको निर्माणपछि ऊर्जा क्षेत्रमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय तहको सहकार्यमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
भेटमा निगमका नेपाल प्रमुख रसिदले ऊर्जा क्षेत्र निगमको प्राथमिकतामा छ भन्दै आगामी दिनमा नेपालको निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ । -विजशाला डट कमबाट