काठमाडौंः पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि करिब २० हजार जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।

कानुनअनुसार चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको निकायले त्यसको जानकारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई गराउनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा सम्पन्न भएको हो । तीन चरणको चुनावबाट ३५ हजार ४१ जना निर्वाचित भएका छन्।

चैत १८ गतेसम्म राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा १५ हजारले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको रेकर्ड छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सबै जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरूको नामावली उपलब्ध गराउन केन्द्रलाई ताकेता गरिरहेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको विवरण सरकारले तोकेको निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकी मानसिब कारणसहित म्याद थप्न अनुरोध भएमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिन थप्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । थप गरिएको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई जनही पाँच हजार रूपैयाँ जरिबाना हुन्छ । जरिबानामात्र होइन, त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति वैध भएनभएको विषयमा सम्बन्धित निकाय या अधिकारीले छानबिन गर्नसक्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ।

केन्द्रका अनुसार आइतबारसम्म करिब १५ हजार जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । त्यसमध्ये करिब डेढ हजारले थप गरिएको म्यादमा विवरण बुझाएका हुन् ।

अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले ताकेता गरिरहे पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको एक वर्ष हुन लाग्दासमेत २० हजारजति जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
ती कार्यालयले यसको जानकारी केन्द्रमा गराउनुपर्छ । सतर्कता केन्द्रले अनलाइन सफ्टवेयरबाट यसको जानकारी गराउन सकिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म ५७ जिल्लाले मात्र अनलाइन सफ्टवयेर प्रयोग गरेका छन् । तर ती जिल्लाका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण भने सफ्टवेयरमा राखिएको छैन।

केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले कानुनअनुसार ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिको सूची उपलब्ध गराउने अख्तियारले ताकेता गरिरहेको छ । ‘सम्पत्ति विवरण बुझाएका र नबुझाएका जनप्रतिनिधिको रेकर्ड पठाउन अख्तियारले हामीलाई ताकेता गरिरहेको छ,’ उनले भने।संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयलाई जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी बुझाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ।

केन्द्रले जिल्ला–जिल्लाबाट प्राप्त विवरण र निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको जनप्रतिनिधिहरूको नाम भिडाएर अभिलेख राख्ने काम गरिरहेको छ । केन्द्रको कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाए उसमाथि कारबाहीका लागि अख्तियारमा लेखी पठाउनुपर्छ । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।