धादिङ : बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण कार्य फेरि विवादमा तानिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा, आयोजनाको कामकाजमा ढिलासुस्तीलगायत कारण चालु आर्थिक वर्षमा वितरण गरिने मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुआब्जा रकम निकासा भइसक्दा पनि विवाद देखिएको छ ।

बूढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण निजी स्तरको बैंकबाट गर्ने आयोजनाको निर्णयले मुआब्जा वितरण रोकिएको हो । आयोजनाको कार्यालयले मुआब्जा वितरणको लागि डुुवान पीडितको निवेदन संकलन गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न पनि आयोजनाको कार्यालय परिसरबाटै कागजपत्र संकलन गरेको थियो । तर, डुबान प्रभावितको निवेदन संकलन गरिसकेपछि भुक्तानी दिँदा भने निजी स्तरको प्रभु बैंकलाई जिम्मेवारी दिएपछि समस्या देखिएको हो  अन्नपूर्ण पोष्ट डट कमले खबर लेखेको छ ।

मुआब्जा वितरण गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भुक्तानी आदेशसहित चेक नम्बर २५१७१९२८ बाट एक अर्ब २७ करोड ६२ लाख रकम कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयमा पठाएको थियो । कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले सरकारी कारोबार सरकारी बैंकबाटै हुनुपर्ने र डुबानपीडितले वाणिज्य बैंकमा खाता सञ्चालन गरिसकेकाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमै पैसा पठाउनुपर्ने बताउँदै चेकमा हस्ताक्षर नगरिदिएपछि मुआब्जा वितरण रोकिएको हो ।

प्रमुख कोषनियन्त्रक ढकालले भने, ‘मुआब्जा लिनका लागि डुबानपीडितले वाणिज्य बैंकमै खाता खोलिसकेको अवस्थामा फेरि प्रभु बैंकमा पैसा पठाउँदा जनतालाई दुःख हुने भयो । यो विषयमा मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि सल्लाह गरेको छु । एक बैंकमा खाता खोलिसकेपछि अर्को बैंकमा पुनः खाता खोल्ने गरेर रकम पठाउनु पारदर्शिताका हिसाबले पनि अव्यावहारिक देखिने भएकाले मैले चेकमा हस्ताक्षर नगरेको हो ।’ निजी स्तरका बैंकमा देखिएको तरलताका कारण पनि निजी बैंकले यति धेरै रकम वितरण नै गर्न नसक्ने ढकालको दाबी छ । ‘निजी क्षेत्रका बैंक भूकम्पपीडितको अनुदान रकम त एकैपटक दिन नसकेर दैनिक हैरानी खेपिरहेका छन्,’ ढकालले भने, ‘बूढीगण्डकीको यति धेरै रकम एउटा शाखाले कसरी दिन सक्छ, त्यसले झन् बेथिति ल्याउँछ ।’

बैंकबीचको आन्तरिक खिचातानीले डुबानपीडित झन् समस्यामा छन् । साविकको चैनपुर गाविसका डुबानपीडित सन्तोष छत्कुलीले भने, ‘आयोजनाले विभिन्न बहाना देखाएर मुआब्जा वितरण गर्न ढिलाइ गर्‍यो । अहिले मुआब्जा लिने बेलामा फेरि अर्को बैंकमा पठाएर थप झन्झटिलो बनाइदियो । कति ठाउँमा मुआब्जा रकम आउँछ अनि तिरौंला भनेर कारोबार गरिएको छ, यही बेला फेरि बंैकको खिचातानी गरेर रकम नै रोकिदिए ।’ प्रभु बैंकबाटै मुआब्जा वितरण भए पनि खाता खोल्ने विषयमा गाउँ–गाउँका बुढापाकाले फेरि दुःख पाउने उनले बताए । सरकारले डुबान क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा ३ वर्षदेखि नै रोक लगाए पनि हालसम्म मुआब्जा रकम नपाउँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन् ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालयले भने डुबान क्षेत्रको वितरण गर्नुपर्ने भुक्तानी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट दिँदै आएकोमा वाणिज्य बंैकले ढिलासुस्ती गरेको समस्या देखाउँदै आयोजनास्थलनजिकै पर्ने प्रभु बैंकको बेनीघाट शाखाबाट वितरण हुनेगरी चेक पठाएपछि समस्या आएको हो । आयोजनाप्रमुख कृष्ण कार्कीले भने, ‘डुबानपीडितले पाउनुपर्ने रकम लिन सदरमुकामसम्म जानुपर्ने अवस्था आएको र ढिलासुस्ती पनि देखिएको हो । अझै पनि अर्बौं वितरण गर्नुपर्ने छ । डुबानपीडितको नाम बैंकमा पुग्दासमेत ढिलासुस्ती भएपछि निजी स्तरको बंैकमा पठाएका हौं ।’

यता, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने विगतमा मुआब्जा वितरण गर्दा कहिल्यै ढिलासुस्ती नभएको बताएको छ । बैंकमा शाखा प्रमुख दिगन्तराज पन्तले भने, ‘बूढीगण्डकी आयोजनाले लापरवाही तरिकाले मुआब्जा पठाएको हुन्छ, हामीले रुजु गरेर नपठाउने हो भने आयोजनाले थुप्रै नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ, विगतमा मापदण्डअनुसार थोरै रकम पाउनेहरूले पनि धेरै रकम बुझेर लगेको उदाहरण धेरै छन् । पछि फिर्ता गर्नुपर्दा धेरै समस्या हुन्छ, नाम रुजु गर्दा र कागजपत्र चेकजाँच गर्दा केही ढिलासुस्ती भयो होला तर नितयवश ढिलासुस्ती गरेका छैनौँ ।’

जेठ १७ गते बूढीगण्डकी आयोजनाका लेखा उपसचिव सुरेशकुमार पोखरेलले हस्ताक्षर गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा पठाएको चिठीमा प्रभु बंैकको बेनीघाट शाखामा मुआब्जा रकम पठाइदिन भनिएको छ । आयोजनाले प्रभु बैंकमा मुआब्जा रकम पठाइदिन भनेपछि प्रभु बैंकका लागि चेक काटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लेखापालले जानकारी दिए ।

आयोजनाले २ साताअघि साविकका सलाङ, मैदी र खरी गाविसमा छुटपुट १ सय ४१ घरधुरी डुबानपीडितका लागि ४१ करोड ५१ लाख २२ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ ५० पैसा बैंक खातामा पठाएको छ भने मंगलबार बेनीघाटस्थित प्रभु बैंक शाखामा ५ सय १५ व्यक्तिको मुआब्जा भुक्तानी दिन अग्रिम आयकरसहित एक अर्ब ३० करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ ३७ पैसा पठाएको थियो । आयोजनाले साविक ज्याम्रुङ गाविसको छुटपुटका लागि ५० करोड र सलाङ गाविसका छुटपुटका लागि ५ करोड रकम पठाउने तयारीमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेले बताए ।