बिहीबार मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई त्यहाँ रहेका एनजीओ र आईएनजीओका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण माग्न निर्देशन दिएको हो । गृह स्रोतका अनुसार त्यसरी संकलन गरिएको विवरण गोप्य शिलबन्दी गरेर लिनु पर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि गत २४ जेठमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाबीच भएको बैठकले एनजिओ र आईएनजिओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निष्कर्षसहित यसको नियमन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।