काठमाडौँ, – आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानबाट प्रभावित धादिङ र गोरखाका बासिन्दालाई छुट्याएको १० अर्ब रुपियाँ वितरण गरिसकिने भएको छ । मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका दुवै जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रमा आगामी वर्ष काम हुने भएको छ ।
योजनाबद्ध ढङ्गले मुआब्जा वितरणको योजना बनाएर काम गरेकोले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरेको १० अर्ब रुपियाँ करिब वितरण गर्न सकिने भएको कुरा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना वातावरणीय, पुनस्र्थापना, पुनर्वास तथा मुआब्जा वितरण एकाइका संयोजक कृष्ण कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले प्रक्रिया पुगेका दुवै जिल्लाका बासिन्दालाई वितरण गर्न सक्ने गरी काम भइरहेको र असार मसान्तसम्म सबै रकम वितरण गरिसकिने बताउनुभयो गोरखापत्र दैनिकले खबर लेखेको छ ।
गत कात्तिक २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेजी गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा दिए लगत्तै लामो समयदेखि रोकिएको मुआब्जा वितरणको काम विशेष कार्ययोजनाका साथ पुसबाट पुनः सुचारु गरिएको थियो ।
संयोजक कार्कीले भन्नुभयो, पहिलो चौमासिकमा खासै काम हुन सकेन तर पछिल्लो चरणका सरोकारवाला सबै निकायको समन्वय र सहयोगमा काम सुचारु हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम वितरण गर्न सकिने स्थितिमा पुगेका हौँ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति भङ्ग गरी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले वातावरणीय, पुनस्र्थापना, पुनर्वास तथा मुआब्जा वितरण गर्न छुट्टै एकाइ गठन गरिएको छ ।
आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका करिब ६० हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल डुबान क्षेत्रको ग्रामीण बस्तीको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ भने आरुघाट, आरुखेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण अझै हुन सकेको छैन । संयोजक कार्कीले भन्नुभयो, यसअघि नै मुआब्जा निर्धारण भइसकेको क्षेत्रका बासिन्दालाई रकम मात्र यो वर्ष वितरण गर्न सकिने भयो । मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा आगामी वर्ष मुआब्जा निर्धारण गरिनेछ ।
आरुघाट, खहरे र आरुखेत बजारको मुआब्जा निर्धारण गर्न गोरखा र धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, भवन निर्माण लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटा अध्ययन समिति निर्माण गरिएको छ । त्यो समितिले प्रतिवेदन दिएपछि उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गरेर त्यसको काम पनि तत्कालै अघि बढाइने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि समन्वयकर्ताको भूमिकामा रहनुभएका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले भन्नुभयो, मन्त्रालयले मुआब्जाको विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेको छ । यसका लागि एकाइलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने र थप रकम माग गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रकम निकासाका लागि भूमिका खेल्ने योजना बनाएको छ ।
एक हजार २०० मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना निर्माणका लागि दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना बनेपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक ६२ करोड २७ लाख रुपियाँ राजस्व आम्दानी हुने र पछिल्ला वर्षमा वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ७१ करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व आम्दानी हुने अपेक्षा राखिएको छ ।