काठमाडौं-नाक छेडेर डोरीले बाँधेर ट्रकमा कोचिएका राँगा-भैंसीको नाकबाट रगत बगेको छ। मुखबाट फिँज आइरहेको, आँखाबाट रगत मिसिएको आँसु झरिरहेको छ र डोरीले पुच्छर कसेर ट्रकका डन्डीमा बाँधिएको छ। नकराउन भनेर मुख पनि कसिएको छ। एउटा ट्रकमा ३५ देखि ४० वटासम्म राँगा-भैंसी कोचेर अत्यन्त यातनापूर्वक निर्दयी तरिकाले काठमाडौं ल्याइने गरेको छ।
पशु अधिकारका लागि काम गर्दै आएको स्नेहाज केयरकी संस्थापक स्नेहा श्रेष्ठले देखाएको राँगा-भैंसीको कष्टपूर्ण ओसारपसार र पशु अत्याचारबारे वृत्तचित्र प्रदर्शनमा पशुपन्छीका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायका धेरै पदाधिकारी पनि उपस्थित थिए। राँगा-भैंसीको यातना हेर्दा सबैका आँखा रसाएका थिए।
०५६ सालमा पशु कल्याणसम्बन्धी मापदण्ड तयार भइसकेको थियो। ०६४ सालमा मापदण्डमा संशोधन पनि गरिएको छ। ‘तर कार्यान्वयन किन भएन ? ’, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग श्रेष्ठले वृत्तचित्रमार्फत् यो प्रश्न तेस्र्याइन्।
उनले ट्रकमा खाँदेर ओसारिने राँगा-भैंसीको स्थलगत अनुगमनपछि वृत्तचित्र निर्माण गरेकी हुन्। राँगा-भैंसी ट्रकमा चढाउने ठाउँ (भारतीय सीमा) मा जाँदा निकै बाधा-अवरोध झेल्नु परेको कथा उनले सुनाइन्। पशु ओसारपसार गर्ने ट्रकचालकलाई उद्धृत गर्दै उनले सर्लाहीबाट काठमाडौं आइपुग्दा एउटा ट्रकले विभिन्न ठाउँमा गरी २८ हजार रुपैयाँ दिनुपरेको सुनाइन्। ट्रकचालकहरूका अनुसार खसी-बोका ढुवानी गर्दा एउटा ट्रकले राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा गरी एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म दिनुपर्छ।
पशु मापदण्ड, २०६४ को परिच्छेद २ को (४) मा पशु ढुवानी गर्दा उनीहरूलाई हलचल गर्ने ठाउँ चाहिने, घाउचोट लाग्न नहुने, बाँधेर कोच्न नमिल्ने, दुई जना चरुवाले दानापानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आरामपूर्वक ढुवानी गराउनुपर्ने उल्लेख छ। श्रेष्ठले भनिन्, ‘प्रत्येक दिन उपत्यकामा ५-६ सय राँगा-भैंसी भित्रिन्छन् र सबैको नियति यस्तै दर्दनाक र विभत्स छ।’
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. विमलकुमार निर्मलले पशु कल्याण ऐन ल्याउनुपर्छ भन्दै आए पनि सफल हुन नसकेको स्विकारे। उनले पशुमाथि अत्याचार रोक्न आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘यस्ता विषयमा क्याबिनेटले नै सुनुवाइ गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने। त्यहाँ उनले ऐनको दफा २७ मा पशुप्रति गरिने निर्दयी व्यवहारमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान रहेको पनि सुनाए।
केन्द्रीय पशु क्वारेन्टाइनका मोदनाथ गौतमले मरेको खसी ढुवानी गरेको भेटिए पनि कारवाहीस्वरूप ५ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै लिन नमिल्ने बताए। ‘यसैलेपशु ढुवानी गर्नेहरूको मनोबल बढेको हो’, उनले भने। पशु कल्याण निर्देशिका, ०७३ अनुसार कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो।
आँखाअघि नै निर्दयतापूर्वक पशु ढुवानी गरिँदा पनि प्रहरीले जाँच गर्दैनन्। ट्राफिकले काटेको हजार रुपैयाँको एउटा पूर्जी देखाएर त्यस्ता ट्रकले पशु सजिलै काठमाडौं ल्याएको धेरै दृष्टान्त फेला पारेको उनले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘राजमार्गमा क्वारेन्टाइन अफिसर नभए पनि ड्राइभरका हातमा उनीहरूका हस्ताक्षरयुक्त कागज भेटिने गरेको छ।’
नेपाल पशु चिकित्सक परिषद्का रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद घिमिरेले यस्ता समस्या समाधान गर्न अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै ध्यान दिनुपर्ने बताए। स्थानीय तहमा नै सम्पूर्ण अधिकार भएकाले कानुन बनाउनेदेखि दोषीलाई दण्डसजाय पनि उनीहरूले गर्नुपर्ने भनाइ उनको छ। ‘दोषी देखिए जेल हाल्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ’, उनले भने। – अन्नपूर्णबाट
