काठमाडौ‌ं– स्थानीय तहले जथाभावी रूपमा कर बढाएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै स्थानीय तहको करकाे प्रकृति अध्ययन सुरु गरेकाे छ।

योगका उपसचिव नमराज घिमिरेका अनुसार सबै स्थानीय तहको कर विवरण अध्ययन सुरु भएको छ। ‘करको विवरण पठाउन देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आयोगले पत्राचार गरेको छ’, उनले भने। अहिले सबै स्थानीय तहको कर विवरण प्राप्त भइनसके पनि प्राप्त विवरणमाथि भने अध्ययन चलिरहेको आयोग बताएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका कर र गैर–करका क्षेत्र र दरहरूको अध्ययन अघि बढाएको हो। स्थानीय तहसहित प्रदेश र संघका पनि कर विवरणमाथि अध्ययन अघि बढाउने आयोगले उल्लेख गरेको छ।

कर विवाद समाधानका लागि भदौ १ गते सरकारले २ वटा समिति गठन गरिसकेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मनत्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो। समितिले कर विवाद समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिनेछ

यसअघि गत २९ साउनमा संसदको अर्थ समितिले तीनै तहका सरकारले लगाएका करका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो।

यसैगरी स्थानीय तहमा संघ र प्रदेशबाट हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसलाई स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी यथार्थपरक बनाउनसमेत अध्ययन भइरहेको आयोगले बताएको छ।

नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगलाई दिने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा पनि आयोगले तीनै तहका सरकारले लगाउने करका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने व्यवस्था छ।

यसैबीच दोहोरो करका विषय समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले पनि सह–सचिवको नेतृत्वमा अर्को एक समिति गठन गरेको नेपाल लाईभ डट कममा खबर छ ।