काठमाडौं । सरकारले हरेक जात, जाति र समुदायको व्यावसायिकता प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत व्याजदरका साथै विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले विभिन्न सातवटा शीर्षकमा विनाधितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो । सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ पारित गर्दै विभिन्न सात प्रकारका कर्जा विनाधितो प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तो कर्जा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार तीन लाखदेखि ५ करोडसम्म लिन सकिनेछ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जातर्फ पाँच करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जातर्फ ७ लाख, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जातर्फ १० लाख, महिला उद्यमशिलता कर्जातर्फ १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जातर्फ १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जातर्फ ५ लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जातर्फ ३ लाख रुपैयाँसम्म विनाधितो कर्जा प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तो कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने र महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्ष हुनेछ । सामूहिक धितोमै १० लाख रुपैयाँसम्मका कर्जा लिन सकिने भने १० लाखभन्दा बढीका लागि व्यावसायिक परियोजना नै धितोका रूपमा रहने इहिमालय टाइम्स डट कमले खबर लेखेको छ ।

यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको सामूहिक जमानी कर्जाको हकमा कर्जा जमानीसम्बन्धी कागजात हुनुपर्नेछ । १० लाखभन्दा बढी कर्जाका लागि अनिवार्यरूपमा संस्था र एक करोडभन्दा बढीको कर्जाका लागि अनिवार्य रूपमा कम्पनी हुनुपर्नेछ । यस्ता संस्था वा कम्पनीमा नेपाली नागरिकको शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ भने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको लागि ऋणीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव हुनुपर्नेछ । यस्तो कर्जा १८ वर्ष पुगेको व्यक्तिले पाउन सक्नेछ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लिन चाहने व्यक्तिको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नै धितो राखेर ऋण दिनेछन् । भुक्तानीको अवधि बढीमा ५ वर्षको हुनेछ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई उनीहरूमा रहेको ज्ञान तथा सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितो लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि ५ वर्षको हुनेछ ।

महिला उद्यमशिलता कर्जाको अवधि पनि ५ वर्षको हुनेछ । यस्तो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानीमा दिनुपर्नेछ । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाको भुक्तानी अवधि ५ वर्षको हुनेछ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा र दलित समुदायलाई प्रदान गरिने कर्जाको सुरक्षण ऋणीले सञ्चालन गरेको उद्यम, ऋणीको कर्जा सम्बन्धी कागजात र सामूहिक जमानीको हकमा सो सम्बन्धी कागजात रहनेछ । त्यस्तै भूकम्प पीडितका निजी आवास निर्माण कर्र्जा सामूहिक जमानी वा धितो जमानी उपलब्ध हुनेछ । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गरी उद्यमशिलता विकास गर्न यस्तो कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो ।

आर्थिकरूपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, लघु बिमा प्रिमियममा अनुदान दिन तथा भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणका लागिसमेत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्धताका लागि व्याज अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएकाले सहुलियत कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यविधि हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो ।