बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट २६ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिरहेको बेला सो आयोजना निर्माणका लागि इन्धनबाट अहिले सम्म २६ अर्ब रूपैया संकलन भएको हो ।
स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भनेर इन्धनबाट सो रकम संकलन गरिँदै आएको भए पनि सरकारले सो आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ । निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको रकम के गर्ने भन्ने अन्योल हुने देखिएको कारोवार दैनिकमा खबर छ ।

उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले अहिलेसम्म इन्धनबाट सो रकम संकलन गरेको हो । निगमले इन्धन आयात हुने भन्सार विन्दुमा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले रकम संकलन गर्दै आएको छ । नोभेम्वर महिनासम्म २६ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले इन्धनबाट बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि २६ अर्ब रकम संकलन गरिएको जानकारी दिए । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधारण निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को १६ जेठदेखि भन्सार विन्दूबाट प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले रकम संकलन गर्दै आएको थियो । “प्रत्येक महिना इन्धनबाट संकलन गरिएको रकम सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको छ,” उनले भने “महिनामा ७० देखि ८० करोड रूपैयाँका दरले संकलन हुने गर्छ ।”
७ अर्ब रूपैयाँ उठाउने लक्ष्यसहित इन्धनमा कर लगाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । सोहीअनुसार निगमले एक वर्षमै लक्ष्य भन्दा बढी रकम संकलन गरेको थियो । निगमले अन्य शीर्षकमा समेत उपभोक्ताबाट रकम असुल गर्दै आएको छ । प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क र सडक मर्मत शुल्क गरी विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरिँदै आएको छ । विभिन्न शीर्षकमा रकम संकलन गरिए पनि जुन रकम खर्च नभई राज्यको कोषमा जम्मा हुने गर्छ । सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउनका लागि इन्धनबाट विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गर्ने गर्छ ।
२ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेघावाटको आयोजनाका लागि आवश्यक रकममध्ये निर्माण अवधिसम्म झन्डै एक खर्ब पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट संकलन हुने र बाँकी रकम समेत जुटाउन सकिने बताइएको थियो । तर आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । आयोजना प्रभावितलाई मुआव्जा वितरण गर्ने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।