धादिङ , – प्राकृतिक श्रोत माथिको दोहन गर्नेलाई कडा दण्ड सजायँ नभएकै कारण जथाभावी उत्खनन गर्ने कार्य बढेको भन्दै धादिङ जिल्लाका नदी तथा खोला अतिक्रमण गर्ने, खानीजन्य पदार्थको उत्खननमा बल मिच्याई गरी अवैध कार्य गर्नेहरुलाई अब दश बर्ष जेल र दश लाख जरिवाना गरिने भएको छ ।
यस्ता कार्य तत्काल रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको अगु्वाईमा प्राकृतिक श्रोतमा आधारित नदी र खानी जन्य बस्तुको अनुगमन समितिले स्थानीय तह मार्फत कारवाहीको चेतावनी दिएको छ । समितिले विहिवार गजुरी, गल्छी र थांक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकइ अधिकृत र वडा अध्यक्षहरु लाई भेटेर आफ्नो गाउँपालिका भित्र भईरहेको अबैध कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो । विहिवार धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डे, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जगननाथ नेपाल, प्रहरी उपरिक्षक राजकुमार वैदवार, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला सरकारी वकिल,शशस्त्र प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लगायतको अनुगमन समितिले गजुरी, गल्छी र थांक्रेका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा वडा अध्यक्षहरुलाई भेटेर आफ्नो गाउँपालिका भित्र भईरहेको अबैध कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो । गाउँपालिका आफै कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र भएका अबैध कार्य रोक्न स्थानीय तहले तत्काल सक्रियता देखाई गलत काम गर्नेलाई कारवाही थाल्न अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
प्राकृतिक श्रोत साधन माथिको चरम दोहन गरी नदी र खोलाको स्वरुप विगार्ने क्रसर उद्योग र ब्यवसायीहरुलाई अब प्रचलित कानुन अनुसार घटनास्थलमै ठाडो कारवाही गरिने धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेले वताउनु भएको छ । पटक पटक सचेत गराउँदा पनि प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन गर्ने कार्य नरोकिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउँदै यस क्रममा अवैध कार्यमा संलग्न भेटिए तत्काल दश वर्ष कैद र दशलाख सम्म जरिवानाका लागि कारवाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । प्रचलित कानून अनुसार दोहनमा प्रयोग गरिएका मेशिन औजार ( डोजर, एक्साभेटर) नियन्त्रणमा लिएर सिल गर्ने, क्रसर उद्योगहरुको नबिकरण रोकिदिने प्राकृतिक श्रोतमा आधारित नदी र खानी जन्य बस्तुको अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख जगनाथ नेपालले बताउनु भयो । केही समय यता जिल्लामा जथाभावी नदी ,खोलाबाट नदीजन्य बस्तु ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा निकाले पछी खोला र नदीको स्वरुपनै विग्रदै गएको र यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले जिल्लालाई पटक पटक ताकेता गर्दै आएको र पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाई सचेत गराएकाले कठोर निर्णय लिन बाध्य भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
नदी र खोलामा गरिएको दोहनको अनुगमनमा जाँदा तत्काल दोहन भएको देखे पनि केही फेला नपार्ने भएकाले अनुगमन टोलीलाईनै विषेश अधिकार दिएर यस्ता उद्योग र व्यवसायीलाई तत्काल कारवाही गर्न निर्देशन दिईएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले वताउनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेका अनुसार सार्वजनीक सम्पती माथिको हक अधिकार राज्यको हुने भएकोले कुनै पनि ब्यक्तिले आफुँ खुसी कानून र प्रचलित मापदण्ड विपरित दोहन गर्न नपाउने जानकारी दिनु भयो ।अहिले नदी र खोलामा मापदण्ड विपरित दिन रातै उत्खनन भईरहेकोले नियन्त्रणको प्रयास गर्दा समस्या समाधान नभएकाले कडा कारवाहीका लागि प्रशासन कार्यालय वाध्य हुनु परेको प्रजिअ पाण्डेको भनाई छ ।
जिल्लाको बुढिगण्डकी नदी आसपासमा राज्यबाट मुआब्जा लिई सकेको ठाँउमा केही व्यक्तिहरुले अबैध ढंगबाट नदी जन्य बस्तु उत्खनन गरेको र ति व्यक्तिलाई पटक पटक चेतावनी दिदाँ पनी उनिहरुले नमानेको कारण अब उत्खननमा प्रयोग भएका सबै मेसिनहरु जफत गरिने तयारी भएको जिल्ला अनुगमन समितिले जनाएको छ ।
त्रिशुली नदीमा दोहन कम भएपनि नदी छेउछाउमा जथाभावी बालुवा धोएका कारण नदी धमिलो बन्दै गएको,मलेखु र आग्रा खोलाको स्वरुप नै विग्रिएको र पछी यसले ठुलो विनास ल्याउने सम्भावना समेत बढेको अनुगमन समितीको ठम्याई छ । मलेखु र आग्रा खोलाबाट दैनिक सयौ टिप नदी जन्य बस्तु उत्खनन हुने गरेको समितीले बताएको छ ।