गजुरी र सल्यानटार सहित देशभरका २१३ स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पताल बनाईने

1594 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhading News

धादिङ- धादिङको गजुरी र सल्यानटारमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अब १५ शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य अस्पतालमा स्तरोन्नती गरिने भएको छ । सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पताल बनाउने नीतिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा २ सय १३ वटा स्थानीय तहमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र (पिएचसी) र स्वास्थ्यचौकीलाई प्राथमिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गरी स्तरोन्नति हुने स्वास्थ्यसंस्थाको नामसहित प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । हाल मुलुकभर १ सय ९ स्थानीय तहमा मात्र अस्पताल छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ५ वर्षभित्र थप ६ सय ४४ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइसक्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ सय १३ स्थानीय तहमा अस्पताल पुर्याउन काम थालेको हो । यसको कार्यान्वयनपछि पनि मुलुकका ४ सय ३१ स्थानीय तह अस्पतालविहीन रहनेछन्, जहाँ सरकारले अर्को ४ वर्षभित्र आस्पताल पुर्याइसक्नुपर्नेछ । केही समय मन्त्रालयमा आएका सचिव विवादलगायत प्रशासनिक झमेलाका कारण सुस्त बनेका विकास कार्यक्रमले पछिल्लो समय गति लिन थालेका छन् । यसअघि मन्त्रालयले १ हजार २ सय वडामा नयाँ स्वास्थ्यसंस्था बन्ने विषयलाई टुंग्याएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पतालको स्थापना कार्य सम्पन्न हुनेछ । आगामी दिनमा पनि अस्पताल स्थापना गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भूगोल, नक्सांकन, मौजुदा स्वास्थ्यसंस्थामा बहिरंग सेवाको चाप, अन्य अस्पतालसँगको दूरीलगायतलाई आधार बनाइने स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नतिका लागि छनोट गरिएका स्वास्थ्यसंस्थामा मन्त्रालयले तत्कालै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । अस्पतालमा सेवाप्रवाहका लागि लाग्ने लागतको २० प्रतिशत स्थानीय सरकारको दायित्व हुने कार्यविधिले तय गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदानका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने  हेल्थपोष्ट नेपाल डट कम अनलाइनले बिस्तृत समाचार लेखेको छ ।