काठमाडौं । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुनै लाग्दा काठमाडौंसहित देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा मनपरी रकम असुल्ने गरेका छन् । यसले अभिभावकहरू चरम आर्थिक शोषण परेका छन् । सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा निजी विद्यालयहरूमा यस्तो बेथिति देखिएको हो ।देशभर झन्डै साढे ६ हजार निजी विद्यालय छन् । केही विद्यालयहरूले अभिभावकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पाठ्यक्रमसमेत लुकाएका छन् । नतिजा आएको दिन अभिभावकलाई तोकिएको पसलबाट किताब किन्न आग्रह गर्ने गरेका छन् । यस्तै, विद्यालयका सञ्चालकहरूले किताब बिक्री भएबापत ती पसलबाट ४० प्रतिशतसम्म रकम लिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

हरेक विद्यालयले सरकारले तोकेबमोजिम पाठ्यपुस्तक अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, अधिकांश निजी विद्यालयले मेरो नेपाली विषयबाहेक अन्य पुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेबमोजिम अध्यापन नगराएको पाइएको छ । ती विद्यालयहरूले सन्दर्भ सामग्री पढाउने गरेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रमलाई मूल आधार मानेर निजी विद्यालयले सन्दर्भ सामग्री अध्यापन गराउन पाइने बताएको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले समाचार लेख्नु भएको छ ।  केन्द्रका महानिर्देशक डा। लेखनाथ पौडेलले प्रकाशकहरूले स्वीकृति लिएर सन्दर्भ सामग्री तयार पारेको बताए । उनले भने, ‘केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । स्वीकृति लिए नलिएको अनुगमन गर्ने जिम्मा नगरपालिका र गाउँपालिकाको हो । ’केही सन्दर्भ सामग्रीमा सरकारी अधिकारीहरू सल्लाहकारका रूपमा बसेको पाइएको छ भने लेखन कार्यमा समेत ती अधिकारीको हात रहेको बुझिएको छ ।

अधिकांश विद्यालयले पाठ्यपुस्तकसहित त्यसको गातासमेत जबर्जस्ती किन्न लगाउने गरेको गुनासो अभिभावकको छ । उनीहरूले शैक्षिक सामग्री, लाइब्रेरी, ट्युसन फि, प्राथमिक उपचार, खेलकुद, छात्रवृत्ति कोष, कम्प्युटरलगायतका शीर्षकमा रकम असुल्ने गरेको देखिएको छ । केही निजी विद्यालयहरूले कक्षा उत्तीर्ण गर्दा पनि पुनः भर्ना शुल्क लिने गरेका पनि छन् ।काठमाडौं वसुन्धारास्थित एक स्कुलबाट भर्खरै अलग भएको अर्को स्कुलले पूर्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाउन अभिभावकलाई दबाब दिएको पाइएको छ । एक अभिभावकले नाम नभन्ने सर्तमा भने, ‘सस्तो फि लिन्छौं । सुविधामा कन्जुस्याइँ गर्दैनांै भनेर प्रलोभन दिइरहेका छन् । भर्ना गर भनेर दबाब दिइरहेका छन् । तर, के गर्ने अन्योलमा छौं ।’
सरकारले भने अहिलेसम्म निजी विद्यालयको अनुगमन अघि बढाएको छैन । जसको फाइदा निजी विद्यालयका केही सञ्चालकले लिँदै आएका छन् ।

—तोकिएकै स्टेसनरीबाट पुस्तक किन्न दबाब
—विद्यालय टुक्र्याउँदै, विद्यार्थी खोस्दै
—कक्षा चढ्दा पनि भर्ना
—विद्यार्थी पोसाकमा सिन्डिकेट
—विद्यालयपिच्छे फरकफरक शीर्षकमा शुल्क
—अनुगमन निष्प्रभावी

शुल्क निर्धारणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा शुल्क प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पेस गरिएको शुल्क अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्रै लागू गर्न पाइने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ । तर, अधिकांश विद्यालयले स्थानीय तहमा शुल्क प्रस्ताव नै पठाएको छैन । अभिभावक महासंघका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव पठाए पनि स्थानीय तहले स्वीकृति नगर्दासम्म शुल्क बढाउन नपाइने बताए । उनले भने, ‘प्रस्तावित शुल्क लागू गर्न मिल्दैन । बिनास्वीकृति लागू गरिए त्यो अवैधानिक ठहरिन्छ र शुल्क फिर्ता गराउनुपर्छ ।’ शुल्क बढाउने आधार मुद्रास्फीति बढेको हुनुपर्ने, महँगी बढेको हुनुपर्ने, सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको हुनुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रले निजी विद्यालयहरूको नियमन हुन जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘नियमभित्र रहेर सञ्चालन हुनु आवश्यक छ । कुनै पनि विद्यालयले नियम मिच्न पाउँदैन ।’
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालयले सिन्डिकेट नलगाएको बताए । उनले भने, ‘हामीले कुनै पनि चिजमा सिन्डिकेट लगाएका छैनौं । विद्यार्थी र अभिभावकको सहजताका लागि पुस्तक पसल, ड्रेसका लागि कपडा पसल तोकेका हौं ।’