कोरोना, कृषक र समस्या

– सानुबाबु तिमिल्सिना

कमला भट्ट सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नम्वर १ नलाङ बैरेनी निवासी कृषक हुनुहुन्छ । उहाँ व्यवसायिक तरकारी खेती तथा बाख्रा पालनमा रुची राख्नुहुन्छ । तरकारी खेतीबाट उहाले यसअघि राम्रै आर्थिक उपार्जन समेत गर्दै आउनुभएको थियो तर वर्तमान लकडाउनले भने उहालाई निरास बनाएको छ । कोरोना भाइरसको सन्त्रास र त्यपछि सरकारले लगाएको लकडाउनको मारमा कमला भट्ट पनि पर्नुभयो । बजारमा लानुपर्ने अवस्थामा रहेका तरकारी बिक्रि गर्न नसक्दा उहा समस्यामा पर्नुभएको हो । कमला भट्टले अन्दाजी १ रोपनी पाखो बारीमा ध्यू सिमी खेती गर्नुभएको थियो । ध्यूसिमी चैत्र महिनाको तेस्रो साताबाट उत्पादन शुरु भयो । केही दिन त गाउँमै उहाले यता उता विक्री पनि गर्नुभयो तर विस्तारै उत्पादन बढ्दै जाँदा उहाको उत्पादनले बजार पाएन । गाउँघर छिमेक सबैलाई यताउता बाडचुड गर्दा पनि तरकारी खपत भएन । लकडाउनका कारण गाडी चलेका छैनन, बजारका मानिस पनि लकडाउनका कारण गाउँतिर गएका छन्, बजार पु¥याएर पनि अर्थ छैन । बरु यो भन्दा त मकै लगाउन पाए होला भन्ने सोचेर उहाले बैशाखको तेस्रो सातातिर लटरम्मै फल लगोका ध्यू सिमीका झाल काटेर गाईबाख्रालाई घाँसको रुपमा दिनुभयो र सो ठाउँमा खनजोत गरी मकै लगाउनुभयो । तर अहिले लकडाउनका कारण यो पनि सम्भव भएन । तरकारी विक्री नभएका कारण गाइबाख्रालाई खुवाउनुपरेकोमा उहाँमा कत्तिपनि चिन्ता छैन । भन्नुहुन्छ ‘यी बाख्रालाई केही नहुँदा पनि मकै बराबर खुवाइरहनुपथ्र्यो, अव मकैका साटो यही तरकारीका कोसा खान्छन के फरक पर्ला र’ ।

तरकारी जिल्ला बाहिर काठमाण्डौ तथा पोखरा लगायतका ठाउँमा जिल्लाबाट जाँदै पनि गरेका छन् । तर विगतका भन्दा कम मात्रामा । सिद्धलेक गाउँपालिकाको बुङचुङमा तरकारी संकलन गरी ती ठाउँहरुमा समय समयमा जाँदै गरेको भएपनि सबै किसानको पहुचमा छैन । साना तथा मझौला किसानहरुले तरकारी संकलन केन्द्रमा लगेर लगानी समेत उठ्न नसक्ने अवस्था आएको स्वयं किसानहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । कमला भट्टले पनि विगतका बर्ष सो ठाउँमा तरकारी विक्री गर्नुभएको रहेछ तर बोकेर बुङचुङसम्म पु¥याउँदा राम्रो भाउ नपाएपछि उहाले त्यहा लान बताउनुभयो । ‘आफ्नो लगानी पनि उठ्दैन, व्यापारिलाई मात्र फाइदा हुने ठाउँमा लगेर के काम ’? उहाले भन्नुभयो । उहाको भनाइ विचौलीयाको मनोमानि तर्फ केन्द्रित थियो । बरु आफैले बजारसम्म पु¥याँउन सके केही फाइदा हुने उहाको अनुभव छ ।

कमला भट्ट त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ । यस्तो समस्या भएका किसान धेरै भन्दा धेरै हाम्रै समुदायमा समस्या खपेर बस्न बाध्य हुनुहुन्छ । अहिलेको विशम परिस्थितिबाट कृषकहरुलाई कस्तो असर परेको छ भन्ने कुरा यो माथिको उदाहरणबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ ।

उता केही दिन अगाडि मात्र पोखरामा बाहिर जिल्लाबाट लगिएका तरकारी खाडल खनेर पुरिएको समाचार निकै प्राथमिकताका साथ आयो । त्यसयता तरकारी र किसानका विषयमा नियमित जस्तै खवर सञ्चार माध्यममा प्राथमिकताका साथ आइरहेका छन् । तरकारी तथा फलफुलबाट कोरोना संक्रमण हुन्छ भन्दै बाहिरी जिल्लाबाट आएका तरकारी स्थानीय जनप्रतिनिधिकै अगुवाईमा खाडल खनी पुर्न लगाइएको विषयमा समाचार बाहिर आयो । तर पछि तरकारी तथा फलफुलबाट कोरोना नसर्ने भन्दै सरकारले यस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको थियो । यी माथिका दुई घटनालाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा केही सोच्न बाध्य पारेको छ । पहिलो घटना थोरै थोरै उत्पादन गर्ने किसानको बजारसम्म सिधा पहुँच नहुँदा तरकारी गाईबाख्रालाई खुवाउनुपरेको वाध्यता र दोस्रो घटना उत्पादित तरकारी बजार पुग्नै लाग्दा अज्ञानताका कारण खाडल खनेर पुर्नुपर्ने अवस्थाको घटनाले हामी सबैलाई एकपटक झस्काएको छ ।

फेरी हामीकहाँ अर्को समस्या छ किसान तरकारी विक्रि गर्न नसकेर मारमा परेजस्तै उपभोक्ता (जो बजारमा बसोबास गरी दैनिक तरकारी तथा फलफुल खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन्)ले चर्को मुल्यमा तरकारी किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ । जसले अनेक दुःखकष्ट झेलेर उत्पादन गर्छ उसले उचित मुल्य नपाउने, अनि दैनिक आवश्यकता स्वरुप छाक टार्न बाध्य उपभोक्ताले चर्को मुल्य (झण्डै दोब्बर) तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । यो विचमा हुने चलखेल सबैसामु छर्लङ छ । सरकार सम्बन्धित निकाय पनि यस विषयमा जानकार छ तर पनि यसमा ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो पनि एउटा ठुलो समस्याको रुपमा खडा भएको विषय हो । जुन विषयमा गम्भिर छलफल हुनु नितान्त आवश्यक छ । हुनपनि हाम्रा बजारमा तरकारी तथा फलफुलको बजार व्यवस्थापन त्यति सन्तोषजनक छैन । हाम्रा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य सामाग्री तरकारी कृषक र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्ने अवस्था छ ।

पछिल्ला दिनमा तरकारीका विषयमा पत्रपत्रिकामा राम्रै स्थानमा समाचार छापिने क्रम बढेको छ । खासगरी नेपाली तरकारी खाडलमा पुरिएको र भारतबाट आयका तरकारी निर्वाध रुपमा भान्सा भान्सामा पुगेको विषयलाई सञ्चारमाध्यमहरुले प्राथमिकता दिदै आएका हुन् । नेपाली उत्पादन विक्री नहुने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर भारतबाट निर्वाध रुपमा आएका तरकारी खानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य लगायतका जिम्मेवार निकायले समयमै ध्यान दिएर यसको उचित व्यवस्थापनमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यस्ता विषयले संसदमा पनि पटक पटक प्राथमिकता पाउँदै आएका छन् । आइतवारको संसद बैठकमा पनि यस्तो विषयले प्राथमिकता पायो । प्रतिनिधिसभाका सदस्यले किसानको उत्पादन बजारमा जान नसकिरहेका बेला भारतबाट आयातित कृषिजन्य वस्तु भने गाउँगाउँमा पुगेको भन्दै आवाज उठाए । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ माथि जारी छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले देशको कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का धर्मशीला चापागाईँले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा पुग्दैन तर भारतको उत्पादन कसरी गाउँगाउँमा पुगिरहेको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले कृषिको उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । पशुपालन र कृषिलाई १२ कक्षासम्म पढ्न पाउने गरी ऐच्छिकरुपमा पाठ्यक्रममा राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद चापागाईँले चियालाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा पूर्वका धेरै किसानले चित्त दुखाएको जानकारी गराउनुभयो । नेकपाकै राधा ज्ञवालीले कोभिड–१९ को कहरलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको तर अझै स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट कम भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कृषिमल, बीउ समयमै उपलब्ध गराउन र तरकारी, फलफूल, मासु, अण्डा र दुधजन्य वस्तुको उचित बजारीकरण गर्नसमेत माग गर्नुभयो । राज्यले किसानको उत्पादनको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले हिमाली क्षेत्रको खर्कलाई विकास गरी भेडापालनमार्फत ऊन उत्पादनतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै फलफूल उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ जोड दिन र दक्षिण तराईमा खाद्यान्न उत्पादनमा प्राथमिकता दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भुसालले साठी प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषिमा आश्रित रहेको मुलुक श्रमिक प्रधान देश भइरहेको भन्दै उहाँले कृषिमा आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । यो वा त्यो नाममा कृषिको बजेट अन्य मन्त्रालयमा लगेर सरकारले कृषिको धज्जी उडाएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । भुसालले रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विनियोजन विधेयक अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी, अर्थ, श्रम तथा रोजगार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संस्कृति पर्यटन, उद्योग स्वास्थ्य लगायत शीर्षकमा सदनमा छलफल भएको थियो ।

संसदमा कुरा उठ्नु मात्र पनि ठुलो कुरा होइन, जबसम्म किसानका समस्या सम्बोधन हुँदैनन, तबसम्म यसले सार्थकता पाउँदैन । फेरी यस विषयमा सरकारी निकाय मात्र पनि जिम्मेवार छैन । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सम्बन्धीत क्षेत्रको गाउँपालिका वडा कार्यालय, सो क्षेत्रमा गठन भएका कृषि संग सम्बन्धीत संघ संस्था अनि साना किसान सहकारीहरु र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भनेर खुलेका सहकारी संस्थाहरुले किसानका यस्ता बास्तविक समस्या समाधान गर्नको लागि ठोस कदम चाल्नुनपर्ने आवश्यकता रहेको छ । – सिद्धलेक १ नलाङ धादिङ