बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरुले बुझे ३२ अर्ब मुआब्जा

केशव अधिकारी

धादिङ । आयोजना कस्ले बनाउने र कुन ढाँचामा बन्ने भन्ने बारेमा टुंगो लाग्न नसकेपनि प्रस्तावित १२ सय मेगावाटको बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावितहरुका लागि मुआब्जा वितरण कार्य भने भईरहेको छ । आयोजना प्रभावितहरुका लागि अहिलेसम्म सरकारले ३२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमाना भएर बगेको बूढीगण्डकी नदीमा बाँध बनाएर बनाउन लागिएको आयोजनाका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना वातावरण, मुआब्जा, वितरण, पुनर्वास, तथा पुनःस्थापना इकाइमार्फत आयोजना प्रभावितहरुका लागि सो रकम वितरण गरेको हो । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको सिउरिनीटारमा रहेको आयोजना इकाई कार्यालयमार्फत प्रभावित क्षेत्र पहिचान, मुआब्जाका लागि निवेदन संकलन, मुआब्जा वितरण लगायतका कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

आयोजना इकाइ कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रितेश रावलका अनुसार धादिङ जिल्लातर्फ २३ हजार ८ सय २७ रोपनीको १५ अर्ब ७२ करोड र गोरखातर्फको २३ हजार ६ सय १३ रोपनीको १६ अर्ब ५१ करोड गरी ३२ अर्ब २७ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको हो ।

धादिङ र गोरखाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने थप घरगोठलगायतका संरचनाहरु, बोटबिरुवा तथा फलफूलको तथ्याङ्क संकलनको कार्य भइरहेको छ भने फिल्ड बुकमा कायम भएका लालपुर्जा नभएका जग्गाहरुको विषयमा नीतिगत निर्णय हुन बाँकी रहेको इन्जिनियर रावलले बताउनुभयो ।

धादिङको खहरे, विशालनगर र गोरखाको आरुघाट, आरखेत बजार क्षेत्रमा प्राविधिक टोली खटाई घरगोठलगायतका संरचनाहरु, बोटबिरुवा, तथा फलफूलको तथ्याङ्क लिने काम यही भदौ मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साबिकका २७ गाविस प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुनेछ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलशाययुक्त आयोजनाको रुपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लिइएको छ । आयोजनाको ढाँचा कस्तो हुने र कसले बनाउने भन्ने टुङ्गो नलागे पनि टेण्डर डकुमेन्टसहित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको इकाइ प्रमुख इन्जिनियर रावलले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुरु भएको थियो । धादिङ र गोरखाका गरी कुल ५८ हजार १५२ रोपनी जमिन प्रभावित क्षेत्रभित्र परेको छ । मुआब्जा वितरण सुुरु गर्दा आरुघाट, आर्खेत, खहरे र विशालनगर बजार क्षेत्रबाहेकको मात्र मुआब्जा निर्धारण भएकोमा २०७६ मंसिर १५ गते मात्रै यस क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो ।

इकाइ कार्यालयले जमिनको मुआब्जा वितरणसँगै त्यसभित्र पर्ने घरगोठ लगायतको भौतिक संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmलको तथ्यांक संकलनका साथै चक्रपथको सर्भे कार्य सुुरु गरेको इकाइ प्रमुख रावलले बताउनुभयो ।