काठमाडौं ,जेठ ८  । लामो समयदेखि आफ्नै पार्टी भित्रबाट हुंदै आएको सरकार ढाल्ने षडयन्त्र पटक पटक सामाना गरिरहेको केपि शर्मा ओली नेत्तृत्वको सरकारले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नु भएको हो । । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनअघि  बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परेको दुबै दाबीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरे लगतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यरातमा आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए ।

यसअघि आजै  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले पेस गरेको दाबी नपुगेको ठहर गर्नु भएको थियो ।

दुवै जनाको दाबी नपुगेपछि उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रूपमा नमिले पछि संसद भंग गरी नयाँ जनादेश लिनकालागि सरकारले मागेको सिफारिश राष्ट्रपटिबाट सदर भएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबेदारले पेस गरेको दाबीमा आधार नपुगेको जनाएको हो।

ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १५३ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकाले प्रधानमन्त्री पदमा विश्‍वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्नु भएको थियो ।

ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्रसमेत प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियो।

देउवाले पनि नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा एमाले (खनाल माधव) समूहका  २६ र जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षर पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालयले दुवै तर्फबाट समर्थनकर्ता भनिएका सदस्य एकअर्कासँग दोहोरिएको, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलहरूले मान्यता नदिनू भन्दै पत्र पठाएकाले ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ।

एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरूका हकमा अर्को दलका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी तर्फबाट पनि सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकाले त्यसलाई अस्वीकृत गर्न अध्यक्ष ठाकुर र संसदीय दलका नेता महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।