काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी पाँच बर्षको लागि २० वटा ग्यारेन्टी लिएको छ । होटल याक एण्ड यतीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र मार्फत् आफ्नो नेतृत्वमा आगामी सरकार बने गर्ने २० वटा कामको ग्यारेन्टीसहित एमालेले आफ्ना एजेण्डा अघि सारेको हो ।

एमालेले समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार, राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘हाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिनेछ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।

एमालेले ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार, सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना, सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने, ‘पूर्णसाक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउने, स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्ने, ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्ने लक्ष्यसहित सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।

सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने, ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’ को प्रबन्ध गर्ने, सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने, ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने, सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि एमालेले अघि सारेको छ ।

घोषणापत्रको पूर्ण पाठ 

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली

सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता

पाँच वर्ष : एमालेले गर्छ !

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन-२०७९

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को

घोषणा पत्र

विषयसूची

खण्ड- क     अध्यक्षको अपिल…. ४

खण्ड– ख    नेकपा (एमाले) : गौरवशाली इतिहास, सही नेतृत्व…….. ९

खण्ड– ग     हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा : समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली…. १४

खण्ड– घ     आगामी ५ वर्ष : हाम्रा २० ग्यारेन्टी…… १८

खण्ड– ङ    सुशासन, विकास, समृद्धि र समानताका लागि ५ वर्षे नीति तथा प्राथमिकता… २४

१       हाम्रो मूल मन्त्रः बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र…. २५

२       दिगो आर्थिक विकासः उच्च आर्थिक वृद्धिदर….. २६

३  भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन: प्रकृति संरक्षण, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान… २७

४       कृषि भूमिमा पानीः सिँचाइमा लगानी…… २८

५       सहकारीबाट व्यवसाय प्रवर्द्धनः नागरिकको आर्थिक उन्नयन…. २९

६       औद्योगीकरण मार्फत् अर्थतन्त्रको रूपान्तरण…… २९

७       पर्यटन र संस्कृतिः राष्ट्रको समुन्नति…… ३१

८       वन र वातावरणको संरक्षणः जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन.. ३२

९       स्वच्छ खानेपानी जनताको हक… ३३

१०     विद्युत् तथा ऊर्जा विकासबाट समृद्धि….. ३३

११     राष्ट्र निर्माणको आधारः गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार…. ३४

१२     हाम्रो नेपालः निरोगी नेपाल

१३     मर्यादित श्रमः सुरक्षित रोजगारी… ३८

१४     जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाः मौलिक हकको रक्षा… ४०

१५     शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय…… ४१

१६     राष्ट्रका लागि युवाः युवाका लागि खेलकुद र स्वयंसेवा…. ४१

१७     महिला सहभागिता र सशक्तीकरण…….. ४२

१८     सहरी विकास: एकीकृत वस्ती र सुरक्षित आवास…….. ४३

१९     गतिशील अर्थतन्त्र र सेवाको आधारः यातायात पूर्वाधारको विस्तार….. ४४

२०     स्रोत साधनको परिचालन, योजना कार्यान्वयन र दिगो विकास…. ४५

२१     जनताको कर: जनताकै लागि……. ४७

२२     सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता….. ४८

२३     सुशासनः हाम्रो उच्च प्राथमिकता… ४९

२४     उपभोक्ता हितः आम जनताको हित……. ५०

२५     सक्षम र सुदृढ सङ्घ, अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार…. ५०

२६     स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी……. ५१

२७     सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता… ५२

२८     सक्षम राज्य, स्वतन्त्र न्यायालय…. ५२

२९     सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाः राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा…. ५३

३०     स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध…….. ५३

परिशिष्ट १   ४१ महिनाका ८२ माइलस्टोन……….. ५७

 

खण्ड- क

अध्यक्षको अपिल

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !

आगामी २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका अवसरमा नेकपा (एमाले) यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछ । राष्ट्रियताको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना तथा समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका आन्दोलन र क्रान्तिमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने प्रातःस्मरणीय शहीदहरूप्रति हाम्रो पार्टी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी तथा प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलगायत अग्रजहरूप्रति उच्च आदर प्रकट गर्दछ । आन्दोलनमा घाइते तथा बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछ, र समाज परिवर्तनको यस अभियानमा अनेकौँ दुःख, कष्ट र त्यागका साथ निर्णायक भूमिका खेल्नुहुने तपाईं आम जनसमुदायमा कृतज्ञतासहित अभिनन्दन गर्दै न्याय, समानता र समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न अविचलित निष्ठाका साथ लागिरहने दृढ सङ्कल्प गर्दछ ।

सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संविधानअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ । गम्भीर र संवेदनशील राष्ट्रिय परिस्थितिका बिचमा हुन गइरहेको यस निर्वाचनको विशेष महत्त्व छ । हामीले खसाउने प्रत्येक मतले मुलुकको आगामी बाटो र भविष्यको फैसला गर्नेछ । आज राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । राष्ट्रले कुन ध्रुव रोज्ने यस निर्वाचनले स्पष्ट फैसला गर्नुपर्नेछ ।

• राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभीमानको रक्षा कि बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र राष्ट्रिय हितमा आघात ?
• राजनीतिक स्थायित्व कि सत्ता बाँडफाँडका नाममा अन्त्यहीन अस्थिरता र किचलो ?
• मितव्ययी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था कि सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि राज्यसंयन्त्रको दुरूपयोग ?
• राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आत्मनिर्भरता र मुलुकको समृद्धि कि अर्थतन्त्रको दोहन, परनिर्भरता र बर्बादी ?
• समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको प्राप्ति कि सीमित नेताहरूको सत्तास्वार्थको परिपूर्ति ?
• स्वार्थमा आधारित गठबन्धन कि नीतिगत नेतृत्वमा आधारित बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण ?

सार्वभौम मतदाता ! यहाँको एक मतले देशको भाग्य कोर्ने भएकाले आफ्नो अमूल्य मत खसाल्नुअघि यी प्रश्नहरूमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न हामी विनम्र आग्रह गर्दछौँ ।

यस निर्वाचनमा “राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्द्धन : स्थायित्व, सुशासन र विकासको प्रवर्द्धन” मुख्य सङ्कल्प बोकेर नेकपा (एमाले) तपाईंहरूसमक्ष प्रस्तुत भएको छ ।

आमनिर्वाचन २०७४ मा तपार्ईंहरूले नेकपा (एमाले) र यसको नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक तालमेललाई समर्थन गर्दै व्यक्त गर्नुभएको भरोसाको सुखद स्मरण गर्दछौँ । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको अपिललाई विश्वास गरेर शासन सञ्चालनको जनादेश दिनु भएकोमा तपाईंहरूप्रति आभारी छौँ । निर्वाचनपछि उक्त तालमेल पार्टी एकीकरणका तहमा विकसित भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरियो र राजनीतिक स्थिरताको आधार निर्माण भयो । तपाईंहरूको विश्वासलाई शिरमा राखेर हामीले साढे तीन वर्ष सरकार सञ्चालन गऱ्यौँ । इतिहासले विरासतमा छाडेका अनगिन्ती समस्याका चाङ र पछिल्लो समय थपिएको कोभिड महामारीको चुनौतीका बिच पनि त्यो सरकार इतिहासकै सर्वाधिक गतिशील, उपलब्धिपूर्ण र सफल रह्यो ।

छोटो अवधिमै हाम्रो नेतृत्वमा संविधानको सफल कार्यान्वयन गरियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू गतिशील बने । संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष र निर्वाचनको पहिलो वर्षभित्रै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनको यो उदाहरण विश्वमै नौलो हो । यसै अवधिमा पृथकतावाद र हिंसाका चुनौती समाप्त पारिए । सिके राउत र नेकपा (विप्लव) समूहहरूलाई राष्ट्रिय एकता, संविधान र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको मूलधारमा आबद्ध गरियो । मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त भयो । संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरूसमेत सरकारमा सहभागी हुनु, संविधानको कार्यान्वयनमा सहमत बन्नु र संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित हुनु यस अवधिका उल्लेख्य उपलब्धि हुन् ।

हामीले सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ एवं सम्मान र अहस्तक्षेपका मान्यतामाथि आधारित भएर विदेश सम्बन्ध सुदृढ गऱ्यौँ । कतिपय नसुल्झेका समस्या सुल्झायौँ र थुप्रै नयाँ कामहरू अघि बढाई सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुऱ्यायौँ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका नेपालका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गऱ्यौँ । अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन गऱ्यौँ । यी भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न कूटनीतिक संवाद सुरु गऱ्यौँ । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित हुँदै नेपालले यस अवधिमा बाह्य सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरणमा गुणात्मक विकास गऱ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि विकासोन्मुख, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुँदै गयो ।

‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्न नीति र संरचनागत कामको थालनी गरियो । दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण थालनी गरिए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत प्रशंसा गरेको उदाहरणीय सफलता हासिल भयो । क्षतिग्रस्त लाखौँ निजी आवास, हजारौँ सांस्कृतिक सम्पदा, विद्यालय भवन र सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण गरियो ।

सरकार निर्माणपछि लगातार सात (७) प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै नेपालले विश्वको ध्यान आकर्षण गर्न सफल भयो । बाह्य लगानीमा ठुलो परिमाणमा वृद्धि भयो । निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबी दुवै उल्लेख्य रूपमा घटे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट हाम्रो देशलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भयो ।

मानव विकास, शान्ति, खुसी, बहुआयामिक गरिबी, व्यवसायिक सहजता, लैङ्गिक समानता, दिगो विकासमा लक्ष्यलगायत विश्वव्यापी सूचकहरूमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गऱ्यो । हामीले यस अवधिमा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको दायरालाई गुणात्मक विस्तार गर्दै जनतालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नयाँ युगको अनूभूति दिलाउन सफल भयौँ । राष्ट्रको गौरवपूर्ण इतिहासको स्वत्व जगाउँदै स्वाभिमान र आत्मविश्वासको जग बलियो बनाएर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, स्वच्छता, सुशासन र विकासको सम्बन्धमा नयाँ दृष्टिकोण (भिजन) दिँदै अनेकौं युगान्तकारी नीति र कार्यहरूमार्फत् देशमा नयाँ भविष्यसहितको विकासको नयाँ युगको प्रारम्भ गऱ्यौं ।

‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने दिशामा प्राप्त यी उपलब्धिले नेपाली जनतामा सुखद भविष्यप्रति विश्वास बलियो र मनोबल उच्च बन्दै गयो ।

दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू !

नेपालको अग्रगतिका लागि अस्थिरता, अव्यवस्था र शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल सधैँभरि मुख्य बाधकका रूपमा रहँदै आएका छन् । त्यस अवधिमा यी बाधाहरू निकै हदसम्म नियन्त्रण भएका थिए । राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएको थियो, प्रणालीगत स्थिरता कायम भएको थियो र राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोगको क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लगेको थियो । राजनीतिक र आर्थिक बाह्य चलखेल धेरै मात्रामा नियन्त्रित हुँदै गएका थिए । तर सधैँभरि अस्थिरता, अस्तव्यस्तता र अनिश्चयताभित्रै आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्न बानी परेकाहरूका लागि यस्तो स्थायित्व स्वीकार्य थिएन । त्यसैले सुरुमा सरकार बन्नै नदिने र सरकार गठन भएलगत्तै यसलाई असफल बनाउने प्रयास सुरु गरिए । तत्कालीन नेकपाभित्रका अवसरवादी, अराजक र अपवित्र पात्रहरू यसका लागि प्रयोग भए । उनीहरूका लागि आन्दोलन र देशको भविष्यभन्दा आफ्नो अहङ्कार, कुण्ठा तथा आफ्नो परिवार र गुटको हित ठुलो भयो । राष्ट्रको स्वाभिमान र गरिमाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि बन्यो । र, आन्दोलनका सहयात्रीभन्दा दक्षिणपन्थी शक्ति बढी प्रिय बन्न पुगे । कोभिड महामारीबाट नागरिकको जीवन र जीविका रक्षाका लागि सरकारले कठोर प्रयत्न गरिरहेको बेला यिनै पात्रहरूको योजनामा सरकार ढाल्ने प्रपञ्च गरियो । जनादेश विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नदिने र महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने अराजक र अलोकतान्त्रिक कार्य गरिए । पुरानो जनादेशको बनावट भत्काइएको यसै पृष्ठभूमिमा, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भयो ।

प्राप्त जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशका आधारमा समस्याको समाधान खोज्नु स्वाभाविक एवं लोकतान्त्रिक विधि थियो । तर त्यसो हुन दिइएन । अदालतको चरम दुरूपयोग र संविधानको अपव्याख्या गरियो, सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित भयो, शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त कुल्चिइयो र कानुन र सरकार निर्माण एवं परिवर्तन गर्ने संसदको अधिकारलाई कुल्चिदै अदालतका परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अलोकतान्त्रिक एवं स्वेच्छाचारी नजिर स्थापित गरियो । जनादेश विस्थापित हुने र परमादेशबाट शासन चलाउने घातक अभ्यास सुरु भयो । लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मका रूपमा रहेको दलीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्दै सांसदहरूमाथि सम्बन्धित दलको ह्विपसमेत नलाग्ने निर्दलीय अभ्यास सुरु गरियो । ताजा जनादेशका लागि जनताका बिचमा जाने विषयलाई ‘प्रतिगमन’ र असंवैधानिक एवं असंसदीय तरिकाबाट परमादेशमार्फत सरकार बनाउनुलाई ‘अग्रगमन’ को जनविरोधी भाष्य निर्माण गर्ने कुप्रयास गरियो । गठबन्धनका नाममा राजनीतिलाई असाध्यै विकृत, नीतिविहीन र सत्तास्वार्थको बन्दी बनाइयो ।

गठबन्धन सरकारको १६ महिनाले अकाट्य ढङ्गबाट पुष्टि गरेका छन् – जनादेशबाट गठन भएको सरकारलाई परमादेशबाट विस्थापन गर्नुको उद्देश्य सरकार परिवर्तन मात्रै थिएन । यो त स्वार्थपरक देशी-विदेशी शक्तिका इसारामा नेपाली राजनीतिको अग्रगामी धार नै उल्टो दिशामा फर्काउनु थियो अर्थात् स्पष्टतः प्रतिगमन थियो । सबल बन्दै गएको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमाथि आँच पुऱ्याउँदै बाह्य चलखेलका लागि ढोका खोल्न, राजनीतिक स्थायित्वलाई समाप्त पार्दै मुलुकलाई अनन्त अस्थिरतातिर धकेल्न र सेटिङका माध्यमबाट सिङ्गो राज्यसंयन्त्रलाई सीमित नेताहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन यी सबै प्रपञ्च रचिएको थियो ।

त्यस घटनाका नकारात्मक असरबाट आज मुलुक आक्रान्त छ । हरेक दृष्टिले मुलुक सङ्कटका सँघारमा छ । लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको छ र अग्रगतिको यात्रालाई उल्ट्याउने काम गरिएको छ । विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध गरी देशलाई ओरालोतिर धकेलिएको छ । यस गतिहीनता, अवरोध र उल्टो यात्रालाई रोकी देशलाई शान्ति, स्थिरता, स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन तथा विकासको बाटोमा अग्रसर गराउनु छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको अभिवृद्धि गर्नु छ । यसर्थ, आगामी निर्वाचन यस सङ्कटको चक्रब्यूहबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने निर्णायक अवसर हो । षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गले विस्थापित गरिएको जनादेशलाई पुनर्स्थापित गर्ने मूल्यवान मौका हो । आफ्नो देशका समस्या देशभित्रैबाट समाधान गर्न हामी सक्षम छौँ भनी संसारलाई देखाउने अनुकूल समय हो । यस मौकालाई सदुपयोग गर्न हामी सार्वभौम नेपाली जनतासमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

केपी शर्मा ओली

अध्यक्ष

एमालेले उठायो देश र जनताको स्वाभिमान

एमालेकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान !

खण्ड– ख

नेकपा (एमाले) :
गौरवशाली इतिहास, सही नेतृत्व

सामन्तवादको अन्त्य, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको स्थापना, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा, न्याय, समानता, समृद्धि एवं समाजवाद स्थापनाको ऐतिहासिक अभिभारा बोकेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो । सात दशकभन्दा लामो यस अवधिमा हाम्रो पार्टीले राणाशासन, पञ्चायती तानाशाही र निरङ्कुश राजतन्त्रलगायत सबैखाले अधिनायकवादी सत्ताका विरुद्ध निर्णायक सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको छ । श्रमजीवी वर्गका हितमा दृढतापूर्वक उभिँदै अधिकार, न्याय, समानता र जनताको समृद्धिका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर लडेको छ । सबैखाले बाह्य हस्तक्षेप र प्रभुत्वको विरोध गर्दै राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको प्रतिरक्षा गरेको छ । सङ्घर्षका क्रममा पार्टीका हजारौँ नेता र कार्यकर्ताहरूले शहादत हासिल गर्नुभएको छ, निरङ्कुश सत्ताबाट अनेकौँ प्रताडना, यन्त्रणा र दमन खेप्नु भएको छ । देशभक्ति, लोकतन्त्र, विकास र जनसेवा नेकपा (एमाले) का पहिचान बनेका छन् । यसैले नै पार्टी आज मुुलुककै मुख्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुनसकेको छ । जनताबाट प्राप्त अटुट विश्वास र आठ दशक लामो बलिदानपूर्ण इतिहासप्रति हामीलाई गर्ब छ ।

तथ्यहरू साक्षी छन्– इतिहासका प्रत्येक मोडमा हाम्रो पार्टीले आमरूपमा उपयुक्त नीति लिएको छ, सही नेतृत्व गरेको छ । २००७ सालको आन्दोलनलाई प्रजातन्त्रको निर्णायक विजयसम्म पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने पार्टीको मान्यता थियो । तर शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थमा आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुङ्ग्याइयो । कतिसम्म भने – देशभक्तहरूमाथि दमन गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । फलतः क्रान्ति अधुरै रह्यो र राजा महेन्द्रले त्यसलाई उल्ट्याउने मौका पाए । पार्टीले सुरुदेखि नै निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाहीविरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनको प्रस्ताव गरेको थियो, तर यसलाई बेवास्ता गरिँदा निरङ्कुश व्यवस्था तीस वर्षसम्म लम्बियो । वि.सं २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन र त्यसका सफलताले के पुष्टि गरे भने – हाम्रो पार्टीले अगाडि सार्दै आएका मान्यताहरू सही थिए । थप, २०४७ सालको संविधानलाई गतिशील, जनपक्षीय र अग्रगामी बनाउन पार्टीले रचनात्मक भूमिका खेलेको थियो । तर पार्टीले अगाडि सारेका २७ मुख्य विषयहरूलाई बेवास्ता गरिँदा संविधान अकर्मण्य बन्दै गयो र उग्रदक्षिणपन्थी तथा उग्रवामपन्थी प्रहारका सामू संविधान असफल हुन पुग्यो । अनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पार्टीले अगाडि सारेका ती विषयलाई सिङ्गो राष्ट्रले नै आत्मसात गऱ्यो ।

यथास्थितिवादी शक्ति र हिंसात्मक बाटोका पक्षधर अतिवादी शक्तिलाई शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी बाटोमा ल्याउन नेकपा (एमाले) ले रचनात्मक भूमिका खेलेको छ । संविधानसभाबाट संविधान बन्नै नदिने, मुलुकलाई जातीय–क्षेत्रीय–धार्मिक अतिवादको भुँवरीमा धकेल्ने र संविधान निर्माणजस्तो कुनै पनि मुलुकको सार्वभौम अधिकारमाथि समेत नियन्त्रण गर्नखोज्ने सबैखाले आन्तरिक र बाह्य अवरोधलाई चिर्दै नेपालको संविधान जनताबाटै चुनिएका प्रतिनिधिबाट निर्माण गर्नमा नेकपा (एमाले) को भूमिका निर्णायक र नेतृत्वदायी रह्यो । नाकाबन्दीको सामना गर्दै संविधान रक्षाका लागि पार्टी अग्रमोर्चामा उभियो ।

नेपालको संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको उच्चतम उपलब्धि हो । यो संविधान आन्दोलन र क्रान्तिमा अभिव्यक्त भएका जनआकाङ्क्षा, अपेक्षा र सपनाहरूको मूर्त रूप हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्याय, बहुलता र विविधताको सम्बोधन एवं समाजवादउन्मुख विशेषताजस्ता विषय मूल्यवान् छन् र यिनले हामीलाई समाजवादसम्म पुग्ने शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक मार्ग प्रदान गरेका छन् । संविधान निर्माण गर्न, यसलाई प्रगतिशील स्वरूप दिन र यसको कार्यान्वयन गर्न खेलेको निर्णायक भूमिकाप्रति हाम्रो पार्टी गौरवबोध गर्दछ । मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशाबोध गर्न नेकपा (एमाले) र जनताको बहुदलीय जनवादले वैचारिक मार्गदर्शन गरिरहेको तथ्यसँग यहाँहरू सबै स्पष्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

स्थापनादेखि यताका ७३ वर्षमध्ये आधा समय प्रतिबन्धित अवस्थामा सङ्घर्ष गर्न बाध्य हाम्रो पार्टी बहुदलीय व्यवस्थामा पनि अधिकांश समय प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको छ । करिब सात वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको पार्टीले यस अवसरलाई राष्ट्र र जनताको अधिकतम हितमा सदुपयोग गरेको छ । शासन सञ्चालनमा नयाँ धार र नयाँ मानक निर्माण गर्दै जनमुखी सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाको थालनी नेकपा (एमाले) को सरकारले नै गरेको हो । गत २०५१ मा बृद्धभत्ता, २०६१ सालमा सुरक्षित मातृत्व (सुत्केरी भत्ता) तथा सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बृद्धि (महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत राजस्व छुट), २०६६ सालमा बालसंरक्षण अनुदान तथा जनता आवास कार्यक्रम हुँदै अगाडि बढेको सामाजिक सुरक्षाको दायरा र दर दुवै बढेर आज यसले ३२ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई समेटेको छ । काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग, सुनकोशी–मरिन र भेरी बबई डाइभर्सन, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल, मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईनलगायत ठुला पूर्वाधार योजना सुरु या सम्पन्न गरेर नेकपा (एमाले) ले आफूलाई विकास–निर्माणको अग्रणीका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अनुशरणीय उदाहरण स्थापित गरेको छ । भूमि आयोगका माध्यमबाट आवासको हक प्रत्याभूत गर्ने कामको थालनी गरेको छ । पार्टीकै निर्णायक पहलमा अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त स्थानीय निकायका माध्यमबाट जनताको स्वशासनको सुरुवात भएको छ । हाम्रो पार्टीकै अगुवाइमा राज्यका हरेक अङ्गमा न्यूनतम एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । नेकपा (एमाले) कै कार्यकालमा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको छ । चीनसँगको व्यापार पारवहन सन्धिपछि हाम्रो देश ‘भुपरिवेष्ठितबाट भुजडित मुलुक’मा परिणत भएको छ । नेपालको नक्सा बदलिएको छ भने बाह्य सम्बन्ध सुमधुर र बलियो बनेको छ । यसरी सामाजिक सुरक्षा र न्याय, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास र बाह्य सम्बन्धका हरेक क्षेत्रमा नेकपा (एमाले) सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ ।

यिनै कारणले नै पार्टीमाथि पटक–पटक घेराबन्दी भएको छ र संविधानको दुरूपयोग गर्दै सरकारलाई पूरा कार्यकाल व्यतित गर्न नदिई बिचैमा विस्थापित गरिएको छ ।

मूलतः नेकपा (एमाले)का तीनवटा सरकारहरू नेपाली जनताले सधैँभरि सम्झिइरहने छन् ।

पहिलो, २०५१ सालमा गठित सरकारले नीतिगतरूपमा नयाँ मोड दियो (पोलिसी डिपार्चर गऱ्यो) ।

• ज्येष्ठ नागरिक (वृद्ध भत्ता) सामाजिक सुरक्षामार्फत् लोककल्याणकारी राज्यप्रणालीको अवधारणा स्थापित गरियो ।
• ‘आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऊँ’ कार्यक्रममार्फत् जनसहभागितामा आधारित विकास अवधारणा स्थापित भयो ।
• ‘नौ–स’ कार्यक्रम मार्फत् सन्तुलित विकासको अवधारणा सुरु गरियो ।
• सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी बनाउन उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्य अघि बढाइयो ।
• कुनै पनि नेपालीले अनागरिक हुन नपरोस् भन्ने सोंचलाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकता समस्या समाधान आयोग गठन गरियो ।
• भारतसँग १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकनका लागि औपचारिक प्रस्ताव अघि बढाइयो र बाङ्लादेशसँगको सिधा सम्पर्कका लागि फूलवारी बङ्लाबन्ध बाटोको माग गरियो ।
• छरितो सरकार, चुस्त प्रशासन र सुशासनको नमुना प्रस्तुत गरियो ।
• कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको भ्रम चिर्ने कार्य भयो ।

दोस्रो, २०७२ मा गठित सरकारले स्वाधीनता, स्वाभिमान र विकासप्रतिको तिर्खा जगायो ।

• संविधान जारी गरेवापत लगाइएको नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गर्दै मुलुकको स्वाभिमान एवं स्वाधीनताको रक्षाका लागि नेपाल सक्षम छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरियो । यस कदमसँगै आम नेपालीमा आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, गौरवपूर्ण इतिहास र राष्ट्रिय भावको पुनरोदय भयो ।
• चीनसँग व्यापार–पारवहन सन्धि गरी भूपरिवेष्ठित मुलुकको हक स्थापना गरियो । पटकपटक हुने गरेको नाकाबन्दीबाट भावी पुस्ताले प्रताडित हुनु नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गरियो ।
• जनताका ‘मूर्च्छित सपना’ पुनः जागृत गरी नेपाली राजनीतिलाई ‘विकास र समृद्धिको बहस’तर्फ मोडियो ।
• संविधानमा पहिलो संशोधन गरी केही असन्तुष्ट समूहलाई संवैधानिक मूलप्रवाहमा समेटियो ।
• हाम्रो देशको विकास हामी आफैंले गर्न सक्छौं र गर्ने हो भन्ने राष्ट्रिय आत्मविश्वास जगाउँदै पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको आफैंले निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइयो ।

तेस्रो, २०७४ मा गठित सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयन र ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई कार्यान्वयनमा ल्यायो ।

• संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक नेतृत्व गऱ्यो ।
• सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक लाभ एवं सम्मानमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्ध अघि बढायो।
• सिङ्गो नेपाललाई एक ढिक्का बनाई संविधानमा सर्वसम्मत संशोधन गरी अतिक्रमित भूभागहरू – लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटी नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गऱ्यो ।
• दिगो शान्ति र संविधानको स्वीकार्यता स्थापित गरी पृथकतावाद र सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गऱ्यो । असहमत पक्षलाई राजनीतिको मूलधारमा समावेश गऱ्यो ।
• दिगो विकासका अवधारणा अनुरूप रणनीतिक महत्त्वका भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकासको अगुवाइ गऱ्यो ।
• अलपत्र परेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई तोकिएकै समय सीमामा सम्पन्न गऱ्यो ।
• संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट नेपाल, ‘अल्पविकसित’बाट ‘विकासशील राष्ट्र’मा स्तरोन्नतिको सिफारिस गरियो ।
• विसं २०५१ सालमा सुरु गरिएको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको लोककल्याणकारी राज्यको तहमा विकास गरी सामाजिक न्याय र सुरक्षाको विस्तार गऱ्यो ।
• सुशासन, वित्तीय अनुशासन, तथा द्रुत आर्थिक विकास र स्थायित्वको नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गऱ्यो ।
• विश्वस्तरमा एक्कासी आइलागेको कोभिड-१९ महामारीको सफल सामना गरी जनतालाई राहत दियो ।
• ‘समृद्ध नेपालःसुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्ने र समाजवादका आधार निर्माणको थालनी गऱ्यो ।

एकचालीस महिना : बयासी माइलस्टोन

२०७४ मा गठित हाम्रो सरकार ४१ महिनासम्म शासनरत रह्यो । हाम्रो सरकार संविधानका मार्गदर्शक विषयहरू, निर्देश र परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रित रह्यो । यी ४१ महिनामा हामीले ८२ माइलस्टोनहरू (कोसेढुङ्गा) हासिल गरेका छौँ । परिशिष्ट– १ मा उल्लेखित यी माइलस्टोनहरू मुर्छित सपना जगाउने माध्यम हुन् । यी माइलस्टोनहरू आफ्नो ४१ महिने कार्यकालमा गरिएका सयौँ महत्त्वपूर्ण कार्यमध्येका केही उल्लेख्य कार्यक्रमका  दृष्टान्त मात्र हुन् । र, ‘इच्छाशक्ति भए जस्तो सुकै प्रतिकूलतामा पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ’ भन्ने हाम्रो क्षमताका परिचायक पनि हुन् ।

(हेर्नुहोस् : परिशिष्ट– १, ४१ महिनामा हासिल गरिएका ८२ माइलस्टोनहरू)

खण्ड– ग

हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा :
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली

क्रान्ति वा राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य आर्थिक–सामाजिक विकास र रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनु हो । नेपालमा भएका ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू आर्थिक–सामाजिक विकास र रूपान्तरणको उद्देश्यमा अघि बढ्न नपाई प्रतिगमनको दुश्चक्रमा परेको तितो यथार्थ हामीसँग छ । गत २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनलाई पनि यथास्थितिको गोलचक्करमा फसाउने काम सत्ताधारी गठबन्धनबाट भइरहेको छ । यथास्थितिवादको दलदलबाट मुलुकलाई माथि उठाउँदै आर्थिक–सामाजिक विकास र रूपान्तरणको दिशामा अघि बढाउन हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ ।

जनअधिकारका दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताका दृष्टिकोणबाट समेत हाम्रो संविधान उन्नत छ । राम्रो संविधान बनाएर मात्र पुग्दैन त्यसलाई संविधानको मूल्य र मान्यता अनुरूप कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने हुन्छ । हाम्रो पार्टी – संविधानका प्रबन्धहरूलाई परिपूर्ण लोकतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति र जीवन–मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । लोकतन्त्र जनताले पाँचवर्षमा आफूले चाहने प्रतिनिधि रोज्ने व्यवस्था मात्र होइन, राज्य र जनताका बिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नत प्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न चाहन्छ ।

कहिलै कसैबाट पराधीन नभएको हाम्रो देश राजनीतिक अस्थिरताको सिकार हुँदै आएको छ । सातसाल (२००७) को परिवर्तन यता कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्णकाल देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन सकेका छैनन् । मुलुकलाई विकास र समृद्धिका दिशामा अघि बढाउन राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य अपरिहार्य छ । विकास र समृद्धिका लागि बलियो राजनीतिक शक्ति, दूरदर्शी नेतृत्व र राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । नीतिविहीन, उद्देश्यविहीन र गन्तव्यविहीन गठबन्धन सत्ता स्वार्थको माध्यम मात्र हो । यतिबेला नेकपा (एमाले) पार्टी नीति र नेतृत्वका प्रश्नमा स्पष्ट छ । सङगठनात्मक रूपमा सुदृढ र एकताबद्ध छ । मङ्सिर ४ मा हुने निर्वाचनमा पार्टीले घोषणापत्रका माध्यमबाट उपयुक्त नीति मात्रै अघि सारिरहेको छैन, नेतृत्वको प्रश्नलाई समेत जनताका बिचमा प्रस्तुत गरेको छ । हामी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका नेतृत्वमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न गइरहेका छौँ । चुनावपछि उहाँलाई मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छाँै । मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलबाट बाहिर निकाल्नका लागि यसो गर्नु अपरिहार्य छ ।

हाम्रो पार्टी विचार र सिद्धान्तका दृष्टिकोणबाट नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अग्रणी छ । जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादले हाम्रो समग्र कामलाई मार्गदर्शन गरिरहेको छ । जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा हाम्रो पार्टी आर्थिक–सामाजिक विकास र रूपान्तरणका माध्यमबाट सामाजवादको आधार तयार गर्दै समाजवादमा पुग्न चाहन्छ । ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा नै नेपाली विशेषतामा आधारित सामाजवाद निर्माणको बाटो हो । ‘राज्यको समृद्धिका लागि नागरिक र नागरिकको सुखका लागि राज्य’को मान्यतामा आधारित भएर हामी त्यस गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छौँ । त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने – ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा नै हाम्रो पार्टीको स्पष्ट गन्तव्य हो ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू लामो समयसम्म राज्यविरुद्धका विद्रोही शक्तिका रूपमा रहनु पऱ्यो । अब नेपालका राजनीतिक दलहरू राज्यका विद्रोही होइनन्, राज्यका निर्माता र नेतृत्वकर्ता हुन् भन्ने विषयलाई स्थापित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्वार्थ र सम्झौतामा आधारित दलहरूबाट होइन, नीतिगत रूपमा स्पष्ट र सङ्गठनात्मक रूपमा सुदृढ राजनीतिक दलहरूबाट मात्रै त्यो भूमिका निर्वाह हुन सक्दछ । मङ्सिर ४ को चुनावका माध्यमबाट मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको उद्देश्यअनुरूप राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक छ । सही नीति र नेतृत्वका माध्यमबाट हाम्रो पार्टी नेपाली जनताको यो ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा गर्न चाहन्छ ।

आर्थिक–सामाजिक विकासको बाटो के हो, र गन्तव्य के हो भन्ने प्रश्नका निरूपणविना देश विकास र समृद्धिका बाटोमा अघि बढ्न सम्भव छैन । पाँचदलीय गठबन्धन यस जिम्मेवारीबाट पूर्णतः विमुख छ । गठबन्धनका नाममा नीति र नेतृत्वको पहलकदमी छोडेर जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट छ । हाम्रो पार्टी जीवनचक्रमा आधारित सुदृढ सामाजिक सुरक्षासहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको पक्षमा छ । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सुरु भएको यस अवधारणालाई पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका समयमा एउटा नमुना (मोडेल) का रूपमा विस्तार गर्ने प्रयास भएको थियो । हामी त्यसलाई अझै सुदृढ र व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ । नागरिक शारीरिक मानसिक रूपमा सबल र सक्षम भएको अवस्थामा राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्ने र नागरिकलाई सुरक्षा र संरक्षणको आवश्यक पर्ने अवस्थामा राज्यले त्यो भूमिका खेल्ने लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका पक्षमा हाम्रो पार्टी रहेको छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ आर्थिक–सामाजिक विकासको एक विहङ्गम अवधारणा हो । जनताको बहुदलीय जनवादले आत्मसात् गरेका उन्नत लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धतिका माध्यमबाट हामी त्यसलाई हासिल गर्न चाहन्छौँ । यस अवधारणा अन्तर्गत नागरिकहरू पूर्णरूपमा सक्षम हुनेछन्, र तिनले सामाजिक मूल्यमा आधारित नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रयोग गर्नेछन् । आफ्नो योग्यता र अनुभवका आधारमा उत्पादनका काममा संलग्न भएका हुनेछन् । यसका लागि लोकतन्त्र शासन प्रणाली मात्र होइन, एक उन्नत जीवन पद्धति बन्नु आवश्यक छ । राज्य र नागरिकका बिचको घनिष्ट र आत्मीय सम्बन्धको विकासबाट हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) लोकतन्त्रलाई जीवनमूल्य पद्धतिका रूपमा विकास गर्न चाहन्छ ।

समृद्धि नै सुखको आधार हो । सुख, मानवीय र जैविक आवश्यकताको सहज प्राप्ति हो । समृद्धिविना सुखको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । समृद्धिका लागि आर्थिक सामाजिक विकास अनिवार्य सर्त हो । उत्पादक शक्तिको विकासबाट तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास सम्भव हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीको सहज उपलब्धताबाट नै उत्पादक शक्तिको तीव्र विकास गर्न सकिन्छ । उच्च र दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिक पूर्वाधार र सघन अन्तर्आबद्धताको विकास, मानवीय पुँजी निर्माण, त्यसको पूर्ण उपयोग र उच्च तथा समतामूलक राष्ट्रिय आय समृद्धिका सूचक हुन् । हामी तीव्र आर्थिक सामाजिक विकासका माध्यमबाट त्यो लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छौ ।

पूर्वीय ज्ञान सिद्धान्तले भौतिक सुखलाई मानवीय सुखसित जोड्ने प्रयास गर्दैआएको छ । मानवीय सुखसँग नजोडिएको भौतिक विकासले समाजलाई अन्तर्द्वन्द्वमा धकेल्छ । हाम्रो पार्टी भौतिक विकासलाई सामाजिक विकास र मानवीय सुखसँग जोड्न चाहन्छ । सुखका लागि परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरणीय पद्धति, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सम्मान आवश्यक हुन्छ । हाम्रो पार्टी समृद्धिका माध्यमबाट ती सुखका सूचकहरूलाई हासिल गर्न चाहन्छ, ताकि सबै व्यक्ति तथा घरपरिवारका पहुँचमा सुखी जीवन परोस् । आआफ्नो जीवनस्तर सबैले अझ माथि उठाउन सक्ने गरी आर्थिक भौतिक उन्नति होस् । अनि आआफ्नो रुचिको पेसा व्यवसाय अँगाल्दै भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सबैका लागि सुनिश्चित रहोस् ।

विगतमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले यस दिशामा सार्थक प्रयास अघि बढाएको थियो । पार्टीभित्रको सङ्गठनात्मक अराजकता र दक्षिणपन्थी अवसरवादका कारणले त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । जनताको जनादेशलाई खण्डित गरी मुलुकलाई अवसरवादको दलदलमा लैजाने कुप्रयासलाई रोक्न ताजा जनादेशमा जाने प्रयत्न गरियो । तर षडयन्त्र र दाउपेचका माध्यमबाट उक्त प्रयत्नलाई असफल पारियो । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, संसदीय पद्धति र हामी आफैले स्थापित गरेको दलीय प्रणालीका विरुद्धमा परमादेशका माध्यमबाट जनादेश प्राप्त सरकार हटाउने काम भयो । अब हामी पुनः नयाँ जनादेशका माध्यमबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न चाहन्छौँ । यसका लागि नीतिगत नेतृत्व गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त हुनु आवश्यक छ । यस निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले सोही उद्देश्य प्राप्तिका लागि बहुमतसहितको नेतृत्वका लागि जनतासमक्ष आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ ।

खण्ड– घ

आगामी ५ वर्ष :
हाम्रा २० ग्यारेन्टी

विगतका निर्वाचनहरूमा चुनावी घोषणापत्रका रूपमा जारी गरिएका दलहरूका प्रतिबद्धता व्यवहारमा पूरा भएनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । त्यसैलाई ध्यानमा राखी यस निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले सरकार गठन हुँदा ग्यारेन्टीका रूपमा निम्न विषयलाई लागु गर्ने प्रतिवद्धता अघि सारेको छ :

ग्यारेन्टी १  समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने

              समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबिच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने छ ।

ग्यारेन्टी २  राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्ने

              हाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।

ग्यारेन्टी ३  ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्ने

              कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने छ ।

ग्यारेन्टी ४  स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने

              स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।

ग्यारेन्टी ५  आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने

              कुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।

ग्यारेन्टी ६  सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने

              काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । । सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।

ग्यारेन्टी ७  ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने

              आगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।

ग्यारेन्टी ८  ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउने

              सबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ  । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।

ग्यारेन्टी ९  स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्ने

              आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुऱ्याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।

ग्यारेन्टी १०  ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्ने

              दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।

ग्यारेन्टी ११  ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउने

              आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।

ग्यारेन्टी १२  सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने

              हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।

ग्यारेन्टी १३  ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्ने

              प्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिने छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिने छ । प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।

ग्यारेन्टी १४  ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्ने

              आगामी दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने छ ।

ग्यारेन्टी १५  सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने

              गर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।

ग्यारेन्टी १६  सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने

              आगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु १० खर्ब पुऱ्याइनेछ ।

ग्यारेन्टी १७  ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्ने

              सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।

ग्यारेन्टी १८  सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने

              सबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिने छ । कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइने छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिने छ ।

ग्यारेन्टी १९  ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्ने

              बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।

ग्यारेन्टी २०  प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने

              कृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिने छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुऱ्याइनेछ ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्द्धन :

स्थायित्व, सुशासन र विकासको प्रवर्द्धन

खण्ड– ङ

सुशासन, विकास, समृद्धि
र समानताका लागि
५ वर्षे नीति तथा प्राथमिकता

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !

यहाँहरूको अमूल्य मत, साथ, सहयोग र समर्थनबाट नेकपा (एमाले) ले जनताको त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त राष्ट्रिय उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नेछ । विकास निर्माण र सुशासनका लागि सुरु गरिएका कार्यहरू सम्पन्न गर्नेछ । जनअपेक्षा बमोजिमका नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने, देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपालीलाई सुखी बनाउने छ । यसका लागि नेकपा (एमाले) सँग देशभक्त, लोकतान्त्रिक र विकासको भिजन भएको आत्मविश्वासी नेतृत्व छ ।

एमालेसँग ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, १० वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने र २० वर्षभित्र देशलाई विकसित बनाउन कार्यान्वयन गरिने नीति, योजना र कार्यक्रम तयारी अवस्थामा छन् । सरकारको नेतृत्वका लागि जनादेश पाउनासाथ यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने छ । आगामी ५ वर्षभित्रको कार्यदिशा, नीति र सम्पन्न गर्ने प्रमुख कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएको यो घोषणापत्रका साथ नेकपा (एमाले) अमूल्य मतको अपेक्षासहित यहाँहरूको घर आँगनमा आएको छ ।

१     हाम्रो मूल मन्त्रः बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र

• नेकपा (एमाले) राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति सचेत छ, प्रतिबद्ध छ र संवेदनशील छ । यसले न्याय, समानता, सद्भाव, समृद्धि र गौरवका माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतालाई सदृढ र मजबुत बनाउनेछ । मैत्रीभाव, सक्रियता र एकतालाई नेपालको राष्ट्रिय नीति र समाजको मूल चरित्रका रूपमा विकास गर्नेछ ।
• नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र कष्टपूर्ण लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र सही प्रयोगमा नेकपा (एमाले) अडिग छ । नेकपा (एमाले) ले परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिह्यान्सिभ डेमोक्र्यासी) को पक्षपोषण गर्दछ । सबैलाई समान अधिकार, अवसरमा सबैको समान पहुँच, सबैमा समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय एवम् सुरक्षा र सम्मानको सुनिश्चितताको पक्षमा एमाले रहन्छ ।
• नेकपा (एमाले) स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणालीमा विश्वास गर्दछ र यो मौलिक हक, शक्ति पृथक्कीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ । भिन्न मतलाई स्वीकार गर्ने, सहअस्तित्वलाई सम्मान गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अवसर दिने, सबैलाई कानुन प्रदत्त स्थानको सुनिश्चितता दिने र सार्वभौम जनताको निर्णयलाई सर्वोपरि मान्ने लोकतन्त्रमा यो पार्टी विश्वास गर्दछ । नेकपा (एमाले) स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई शत्रुता ठान्दैन, निषेध र अधिनायकवाद कदापि मान्दैन ।
• जसरी हामीले संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गऱ्यौँ, नेपाल र नेपालीको हितलाई केन्द्रमा राखेर संविधानका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि हामी दृढ छौँ ।
• संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रदेशलाई विकास निर्माणको सहजकर्ता बनाइनेछ, स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाइने छ, र यसको स्रोत साधन परिचालनलगायत व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गरिने छ ।
• देउवा नेतृत्वको सत्ताधारी गठबन्धनले संविधान कार्यान्वयनको यात्रालाई बारम्बार अवरुद्ध बनाएको छ । सत्तास्वार्थका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा हुने गरी संवैधानिक निकायलगायतका सरकारका प्रमुख अङ्गहरूको चरम दुरुपयोग गरेको छ । संविधान मात्र होइन, राष्ट्रलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरेको छ । नेकपा (एमाले) ले यस्तो अवरोध हटाई नेपालीको आकाङ्क्षा र भावनाअनुसार संविधानको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने छ । संविधानवादको अभ्यास गर्दा नेकपा (एमाले) सदासर्वदा नेपाली जनताको पक्षमा उभिनेछ ।
• राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, लोकतन्त्र, शासनप्रणाली, परराष्ट्र सम्बन्ध, सुशासन, विकास निर्माण र समृद्धिलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी राष्ट्रिय सामर्थ्य वृद्धि गर्नेछ, राष्ट्रिय स्थायित्व कायम गर्नेछ ।

२     दिगो आर्थिक विकासः उच्च आर्थिक वृद्धिदर

• उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक सफलताको न्यायोचित हिस्सेदारी सुनिश्चित गरी समतामूलक न्यायपूर्ण समाजको सुदृढ आधार तयार गरी नेपाली अर्थव्यवस्थालाई समाजवादउन्मुख बनाइने छ । यस प्रक्रियामा समाजका सबै वर्ग र तप्काका समूहको सहभागिता गराई ‘विकासको समावेशी मोडेल’को कार्यान्वयन गरिने छ ।
• प्रारम्भमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउँदै यसलाई दुई अङ्कमा पुऱ्याइनेछ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्वको उदयीमान अर्थतन्त्र बनाइने छ ।
• हालको करिव रू. ४८ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । पाँच वर्षभित्र नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर २ हजार ४ सय पुऱ्याइनेछ ।
• कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गरिने छ ।
• सार्वजनिक, सहकारी, निजी लगायतका सबै माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरिने छ । राष्ट्रिय बचत वृद्धि गरी लगानीको दायरा विस्तार गर्ने र स्थायित्वसहितको सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गरिने छ ।
• निजीक्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने भूमिकामा प्रोत्साहित गरिने छ । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिने छ । आम नेपालीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, ठुला पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ राज्यको लगानी केन्द्रित गरिने छ ।
• प्राकृतिक स्रोत, साधन, पुँजी, जनशक्ति र प्रविधिको पूर्ण परिचालन गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने राष्ट्रिय अभियानमा सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशहरूको योगदानमा रहेको असन्तुलन घटाउने नीति अबलम्बन गरिने छ ।

३     भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन : प्रकृति संरक्षण, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान

• भूमिको प्रकृति, स्वरूप र संभावनाका आधारमा भूमिको उपयोग गरिने छ । निर्माण भइसकेका संरचनाहरूको सम्भव भएसम्मको सुधार तथा उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भू–उपयोग नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन गरिने छ ।
• कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोकिने छ । भूमि बैंक स्थापना गरिने छ । सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण रोकिने छ । सरकारी जमिनमाथिको अतिक्रमण हटाइने छ ।
• आगामी दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने छ । भूमि व्यवस्थाको आधारभूत संरचनाका अन्तर्निहित समस्याहरूलाई समाधान गर्न ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गरिने छ ।
• कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा विकास गरिने छ । कृषि पेसालाई मर्यादित पेसाको रूपमा विकास गरिने छ । आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षित गरी भोकमरीमुक्त देश बनाइने छ । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगीकरण र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको माध्यमका रूपमा विकास गरिने छ ।
• कृषकलाई समयमै सुपथ मूल्यमा मल र उन्नत बीउ उपलब्ध गराइने छ । सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका साथै कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी, फर्ममा नै पुऱ्याइनेछ । सबै कृषियोग्य जमीनको माटो जाँच गरी माटोको उर्बरा शक्तिमा गुणात्मक सुधार गरिने छ । कीटनाशक औषधि र बाली संरक्षणका सेवाको अभाव हुन दिइनेछैन । कृषि औजार र उपकरण स्वदेश मै उत्पादन गरी उपलब्ध गराइने छ । सबै स्थानीय तहमा कोल्डस्टोरेज र गोदाम सुविधा उपलब्ध गराइने छ । गोदाममा राखिएका कृषि उपजका आधारमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने, हानी नोक्सानी हुनबाट बचाउन बिमाको व्यवस्थासहित निश्चित अनुदानसमेत दिइनेछ । उत्पादन लागतमा उचित नाफासहितको समर्थन मूल्य तोक्ने र उत्पादन कर्तासँग कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ ।
• कृषि क्षेत्रको लगानीलाई दोब्बर बनाइने छ । प्रमुख खाद्य बालीहरू धान, मकै, गहुँ, फापर, तरकारी र फलफूल तथा दूध, अण्डा, मासु, माछा र पशु–पन्छीका उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइने छ । नेपाली कृषि उत्पादनको निकासी वृद्धि गर्दै कृषकको हालको आम्दानीलाई कम्तीमा दोब्बर बनाइने छ ।
• उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र निकासी वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणको अभियान देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गरी कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गरिने छ ।
• सिँचाइ सुविधा बढाउने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने, व्यावसायिक, सामूहिक, सहकारी र करार खेतीमा युवा तथा व्यावसायिक कृषकलाई प्रोत्साहन गरिने छ । बाली लगाउँदा खेतबारी, कान्ला र डिल सबै जमिनको समुचित उपयोग हुनेगरी बहुखेती प्रणालीतर्फ कृषकलाई आकर्षित गरिने छ ।
• अर्गानिक खेतीको विस्तार र व्यवसायीकरण गरी ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न ‘अर्गानिक कृषि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । कृषक तथा युवा व्यवसायीहरूलाई अर्गानिक वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहनका योजनाहरू ल्याइनेछ । अर्गानिक वस्तुको निर्यातलाई प्राथमिकता दिने, अर्गानिक खेतीका फर्मसँगै इको टुरिजम समेतको प्रवर्द्धन गरी कृषकको आय वृद्धि गर्न थप सहयोगका कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
• उच्च पहाडी क्षेत्रमा याक, चौँरी, भेँडा, च्याङ्ग्रा, मध्यपहाड, उपत्यका तथा तराई मधेसमा गाई, भैँसी, भेँडा, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा, अस्ट्रिचलगायतका पशुपन्छी पालनका लागि कृषक तथा युवा उद्यमीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण र प्रविधि उपलब्ध गराइने छ । यस्ता उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन गरिने छ । वडा–वडामा नगदेबाली, तरकारी, फलफूल, जडिबुटी खेतीका फर्महरू, मौरीपालन र माछापालनका फर्महरू सञ्चालन गर्न कृषक तथा युवा व्यवसायीलाई ऋण र प्रविधि उपलब्ध गराइने छ ।
• कस्तुरी, बँदेल, कालिजजस्ता वन्यजन्तु तथा पन्छीहरूको व्यावसायिक उत्पादनको संभावना खोजी गरी अघि बढाइने छ ।
• वनक्षेत्रमा वन पैदावारका साथै कृषि वन, मसला, फलफूल तथा तरकारीलगायतका नगदेबालीहरूको खेती गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने छ । कृषि फर्महरू क्लस्टरमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने छ र ती स्थानमा विद्युत र सडकको पहुँच पुऱ्याइनेछ ।
• पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने छ । प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यसबाट उत्पादन हुने ग्यास एवं विद्युतको प्रयोगका लागि सहुलियतका तरिका (स्किम) उपयोगमा ल्याइनेछ । माटोको स्वास्थ्य बिग्रन नदिन र बिग्रेको माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

४     कृषि भूमिमा पानीः सिँचाइमा लगानी

• सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुऱ्याइनेछ । ताल, पोखरी र भूमिको सतहमा पानीको स्तर तल जान नदिने तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणाली समेतको अधिकाधिक उपयोग गरिने छ । नहर तथा कुलोमार्फत् वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन भौगोलिक अवस्थाले असम्भव भएका क्षेत्रमा पानीको प्रयोग नै नगरी वा कम पानी प्रयोग गरी खेती गर्न सकिने बिउ र प्रविधिको प्रयोग गरिने छ ।
• आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माणाधीन ठुला बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना, नदी डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना, उपत्यका तथा टार सिँचाइ आयोजना, भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल आयोजनाहरू सम्पन्न गरिने छ ।

५     सहकारीबाट व्यवसाय प्रवर्द्धनः नागरिकको आर्थिक उन्नयन

• नेपालका सबै परिवारलाई सहकारीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिने छ । सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्नेछ ।
• सबै साना उत्पादकहरूलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध हुन टेवा पुऱ्याइनेछ । छरिएका उत्पादनहरूलाई एकीकृत गर्दै व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाइने छ । न्यून आय भएका परिवारलाई सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक विकासका काममा संलग्न गर्ने र बेरोजगारहरूलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाइने छ ।
• सबै सहकारीलाई सहकारी बिमा व्यवस्थामा आबद्ध गरिने छ । सहकारी ऋण सूचना, तरलता व्यवस्थापन तथा कारोवार क्लियरिंगको व्यवस्था गरिने छ ।
• बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा राष्ट्रियरूपमा ठुला आयोजनामा समेत पुँजी परिचालन गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउँदै प्रोत्साहित गरिने छ ।
• वित्तीय कारोबारको नियमित अनुगमन समेत गर्दै सङ्कट परेका बेला सहकारीलाई राज्यले संरक्षण गर्ने अवस्था मिलाईने छ ।

६     औद्योगीकरण मार्फत् अर्थतन्त्रको रूपान्तरण

• औद्योगीकरणको जग बलियो बनाउन सबै प्रयासहरू एकीकृत गरी अनुकूल औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिने छ । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक प्रमुख पूर्वाधारहरू तयार गरिने छ । कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको तीव्र विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाइने छ, निकासी वृद्धि गरिने छ ।
• आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोहरूको पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । संभावना भएका बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको सबलीकरण गरी सुसञ्चालनमा ल्याइनेछ । उत्पादनको प्रति एकाइ लागत घटाउन एउटै सबल र मितव्ययी व्यवस्थापनबाट समान प्रकृतिका बहुउद्योग सञ्चालन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
• उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने र जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । सुरुकै विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गरिने छ । निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने, स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृत नहुने जानकारी दिने, स्वीकृत गर्न समय लाग्ने भए के कारणले कति समय लाग्ने हो सो खुलाई जानकारी दिने, यसरी निर्धारित समयभित्र स्वीकृति नदिने कर्मचारीलाई सजाय समेत गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याइनेछ । दर्ता र सेवा सुविधामा हुने ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गरिने छ ।
• नेपाललाई दक्षिण एसियामा लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाइने छ । उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक नीतिमा परिमार्जन गरिने छ, कम्पनी ऐन, मध्यस्थता ऐन, करार ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गरिने छ ।
• उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पुँजी परिचालन गर्न सहयोग गरिने छ । शोध, अनुसन्धान, प्रविधि र ज्ञान प्राप्त गर्न र प्रयोग गर्न सहज बनाइने छ । अनुमानयोग्य र विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरिने छ ।
• आर्थिक विकासका नीति निर्माण गर्दा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराइने छ । अप्रत्याशित र अनपेक्षित व्यवसायिक सङ्कटको अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई भरपर्दो सहारा दिइनेछ ।
• घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक सुधार गरिने छ । यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न महिलाहरूलाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
• स्वदेशी उत्पादनहरूको न्यूनतम परिमाण सार्वजनिक क्षेत्रले खरिद गर्नुपर्ने र यस्ता उत्पादनहरूको स्वदेशी तथा विदेशी बजारको उपलब्धतामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाईने छ ।
• उद्योग स्थापना गर्न भू–उपयोग योजनाले तोकेका उद्योग क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ ।
• विगतमा नेकपा (एमाले) को सरकारले अघि बढाएका १२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र १०३ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरूको स्थापना गरिने छ । सबै पालिकामा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।
• कृषि उत्पादनको क्लस्टरका आधारमा खाद्यान्न, दूध, मासु, फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, अलैंची, अदुवालगायतका नगदेबालीहरूको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न युवा उद्यमीहरू र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ ।
• सिमेन्ट, फलाम, सुन, जेम्स लगायतका बहुमूल्य पत्थर, युरेनियम, तामा, पेट्रोल, ढुङ्गा, पानी, विद्युत, काठ, वनपैदावारलगायतका प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न स्वदेशी पुँजीपति, गैरआवसीय नेपाली नागरिक र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक सहयोग र सुविधा उपलब्ध गराइने छ । आगामी तीन वर्षभित्रमा नवलपुरको धौवादी फलाम खानीबाट कच्चा फलाम उत्खनन तथा प्रशोधन गरी स्वदेशमा नै उत्पादन सुरु गरिने छ ।
• टेलिकम्युनिकेशन, फर्मास्युटिकल्स, मेडिकल उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, चिप्स, सफ्टवेयर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायतका विशिष्ट ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू स्थापनाका लागि राष्ट्रिय उद्योगी–व्यवसायीहरू, प्रतिभावान् उद्यमशील नेपाली युवा र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई अनुकूल वातावरण उपलब्ध गराइने छ ।
• मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा नियन्त्रण गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्वच्छता कायम गरिने छ । बचतकर्ता र बैंकको लगानीको व्याजदर निश्चित सीमाभित्र राखिने छ । वित्तीय क्षेत्रको संभावित सङ्कट सामना गर्न विशेष सतर्कता अपनाइने छ ।
• बैंकिङ क्षेत्रबाट उत्पादन र निर्यातमूलक क्षेत्र र व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने पुँजी सहजरूपले उपलब्ध गराइने छ । पुँजीको अभावमा कुनै पनि प्रकारको उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित हुन दिइनेछैन ।
• अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उत्पादन वृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाइने छ, निकासी वृद्धि गरिने छ, व्यापार घाटा उल्लेख्यरूपले घटाइने छ । अति आवश्यकताका वस्तु वा सेवा मात्रै आयात गर्ने र सम्भव हुने सबै वस्तु वा सेवा निर्यात गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ । आयातमा आधारित उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई उत्पादनमा आधारित तुल्याइनेछ ।
• व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार तयार गरिने छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सम्भाव्य देशहरूसँग आवश्यक सन्धि सम्झौता गरिने छ । सुख्खा बन्दरगाह, नदीको बाटोबाट समुद्रसम्मको पहुँच, एकीकृत जाँचचौकीका पूर्वाधार तथा सुविधाहरू विस्तार गरिने छ ।
• अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुनसक्ने सबै प्रकारका वस्तु वा सेवाको उत्पादन वृद्धि गरिने छ । यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी ठुला लगानी आकर्षित गरिने छ, वैदेशिक सहायतासमेत परिचालन गरिने छ । निर्यातमूलक उत्पादन व्यवसायलाई लक्षित गरी सुविधाका योजना ल्याइने छ ।
• पूँजी बजार तथा वित्त बजारको व्यवस्थापनको लागि पार्टी भित्र आवश्यक संयन्त्र बनाइने छ ।

७     पर्यटन र संस्कृतिः राष्ट्रको समुन्नति

• नेपाललाई आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने छ । विश्व बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ, पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार-प्रसार गरिने छ । नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा परिचालन गरिने छ ।
• पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउन र प्रतिपर्यटक खर्च वृद्धि गर्न पर्यटनका पूर्वाधारहरू निर्माण तथा सुधार गरिने छ । पर्यटन सेवाको विस्तार गरिने छ । पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न विश्वविद्यालय स्थापनासहित आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।
• गुणस्तरीय पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै आगामी पाँच वर्षमा पर्यटकको सङ्ख्या वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । पदयात्रा, हिमाल आरोहण तथा होमस्टे केन्द्रित कार्यक्रमलाई स्तरीकरण गरिने छ ।
• प्राकृतिक, पर्यावरणीय, साहसिक, आरोग्य सेवा, धार्मिक, सांस्कृतिक, कृषि तथा मनोरञ्जनका विधामा पर्यटनको पहिचान, प्रवर्द्धन, विकास र संरक्षण गरिने छ । जैविक र पर्यावरणीय विविधतासहितको इको टुरिज्मलाई प्रवर्द्धन गरिने छ ।
• नेपाली चलचित्रको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरिने छ । सम्भावनाका आधारमा सबै प्रदेशमा फिल्मसिटी निर्माण गरिने छ ।

८     वन र वातावरणको संरक्षणः जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन

• न्यूनतम ४५ प्रतिशत हरियाली वन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने र वन क्षेत्रलाई सघन वन क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने गरी रणनीति तर्जुमा गरिने छ । काठ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ वनको संरक्षण, विकास र उपयोग गरिने छ । काष्ठ, गैरकाष्ठ र फलफूलका विरूवाहरू देशव्यापीरूपमा रोप्ने र संरक्षण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले नर्सरीको विकास गरिने छ ।
• वन जङ्गलको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सही उपयोग गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने छ । जैविक विविधताको संरक्षण र विकास गरिने छ । नेपाललाई कार्बन न्यूट्रल देशमा रूपान्तरण गर्ने अभियानलाई अघि बढाइने छ ।
• राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण एवं मध्यवर्ती क्षेत्र, राष्ट्रिय र अन्य वनक्षेत्रमा मानव–जनावरबिच द्वन्द्व र क्षति हुन नदिन संरक्षण र नियन्त्रणका योजना कार्यान्वयन गरिने छ । वन्यजन्तुको संरक्षण हुने, पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) मा खलबल नहुने र जनधनको क्षति पनि नहुने अवस्था सिर्जना गरिने छ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षति हेरी उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने छ ।
• नेपालमा मात्र पाइने दुर्लभ वन्यजन्तु तथा हुर्कन सयौँ वर्ष लाग्ने जातिका रूखहरू भएको वन संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
• वन, फलफूल, जडिबुटी तथा कृषिजन्य वनपैदावारको खेती विस्तार र बजार प्रवर्द्धन गरिने छ । जडिबुटी तथा वनजन्य उद्योग विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण गरी तिनमा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने छ । एक सामुदायिक वन–एक वन उद्यमको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ ।
• जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ, नेपाललाई वातावरण मैत्री दिगो विकासको नमुना देश बनाइने छ । जलवायु कूटनीति एवं जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरिने छ । हिमाल र महासागरबिचको वातावरणीय अन्तर्सम्बन्ध र विशेष गरी हिमाली वातावरण र अर्थतन्त्रको संरक्षणको अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
• नदी, खोला, ताल, हिमताल र पोखरीको संरक्षण गरिने छ । माटो संरक्षण, पहिरो तथा नदी कटान रोकथाम र जग्गा विकासको कार्यलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने छ । बाँझो, सार्वजनिक पर्ति जग्गा र नदी उकास भएका क्षेत्रलाई कृषि वनका लागि उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।
• देशव्यापीरूपमा विपद् जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान र नक्साङ्कन गरी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारीका योजनाहरू बनाइने छ । हिमपात, शीतलहर, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी तथा चट्याङजस्ता विपद्का समयमा तत्काल उद्धार गरी उचित राहत उपलब्ध गराइने छ । प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाका कार्यहरू शीघ्र सम्पन्न गरिने छन् ।
• सही र विश्वसनीय पूर्वसूचनाहरू समयमै उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरी विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने छ र जनधनको क्षति हुनबाट जोगाइने छ ।
• सहर तथा सहरउन्मुख क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन, वातावरणीय स्वच्छता र सहरी सौन्दर्यता प्रवर्द्धन गर्न फलफुल, फुल र अन्य बोटविरुवा रोपी संरक्षण गरिने छ ।
• सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी काठ एवं फर्निचर प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
• प्रत्येक स्थानीय तहमा स्नातक तहको प्राविधिकको व्यवस्था गरिने छ ।
• उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सहज रुपमा वन क्षेत्रको उपभोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
• जमीनको उपलब्धताको आधारमा प्रत्येक जिल्लामा नमूना कृषि वन तथा निजी वनको विकास र संरक्षणको व्यवस्था गरिने छ ।
• जलवायु परिवर्तन र विकास पूर्वाधार निर्माणका बीच अन्तरर्सम्बन्ध कायम गरी वातावरणमैत्री र दिगो पूर्वाधार संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
• विपद् उत्थानशील मुलुकका रुपमा विकास गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिने छ । वीमा लगायतका विधिहरूको अवलम्बन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

९     स्वच्छ खानेपानी जनताको हक

• सबै निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरू आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । खानेपानीको स्रोत संरक्षण र प्रशोधन दुवै उपाय अवलम्बन गरिने छ । विकास निर्माण, संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा पानीको पुनर्भरण (रिचार्ज) अवरुद्ध नहुने व्यवस्था मिलाइने छ । यसरी सबैलाई स्वच्छ खानेपानी सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराउने र सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।
• तराईका जिल्लामा खानेपानी आपूर्तिका लागि नदीबाट समेत पानी ल्याई थोक वितरण प्रणालीमार्फत् खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१०   विद्युत् तथा ऊर्जा विकासबाट समृद्धि

• सर्वसाधारणले व्यहोर्नसक्ने मूल्यमा विद्युतको प्रतिव्यक्ति उपभोग वृद्धि गरिने छ । अस्वस्थकर, महँगा, आयातीत, परम्परागत इन्धनलाई आफ्नै विद्युत उत्पादनले प्रतिस्थापन गरिने छ । घरायसी, औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोग तथा सबै प्रकारका सवारीसाधनहरू विद्युतबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसहित प्रोत्साहनका प्याकेज लाइनेछ ।
• दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइने छ । सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । साना, मझौला र ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी आगामी पाँच वर्षभित्र ६ हजार ५ सय मेगाबाट विद्युत उत्पादन गरिने छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ । सोलर फार्मिङ्लाई प्रोत्साहन गरिने छ । हाइड्रोजन लगायत सबै प्रकारका ऊर्जाको सम्मिश्रण र ऊर्जा बैंकका माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ ।
• जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न सार्वजनिक, निजी र वैदेशिक लगानी जुटाइने छ । देशको जलस्रोतको लाभ सबै नागरिकमा पुऱ्याउन आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता, सहकारी संस्था र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गरिने छ । बचत गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यस्ता परियोजनामा सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गरिने छ ।
• आगामी पाँच वर्षभित्र सबै निर्माणाधीन विद्युत प्रसारण लाईनहरूको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । विद्युत उत्पादनको क्लस्टरका आधारमा नयाँ प्रसारण लाईन निर्माण तथा विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । प्रशारण लाइन मुनी र दायाँबायाँ जग्गा पर्ने जग्गाधनीलाई विद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको वासिन्दा सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । साथै, त्यस्ता जग्गाको निःशुल्क कित्ताकाटको व्यवस्था मिलाइने छ ।
• निर्माणाधीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूका आयोजना (६४६ मेगावाट), निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजना (२,७७६ मेगावाट), स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित आयोजना (१,४९४ मेगावाट) र आगामी दस वर्षमा निर्माण गर्न सकिने ठुला आयोजनाहरू (९,८६१ मेगावाट) को कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ । र, आगामी १० वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता करिब १५ हजार मेगावाट पुऱ्याइने छ ।
• अन्य स्थानमा नयाँ परियोजनाका सम्भावना अध्ययन गरिने छ । साथै, देशभित्र उपभोग गरेर बचत हुने विद्युत ऊर्जालाई अन्य देशमा विक्री वितरण गर्ने सम्भावनाको खोजी गरिने छ ।

११   राष्ट्र निर्माणको आधारः गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार

• प्रकृतिभित्र असीमित सम्भावना (पोटन्सियल) छ । शिक्षाले त्यसलाई पहिचान, उजागर र उपयोग गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्छ । शिक्षाले व्यक्तिको जीवन सहज र सरल बनाउन मद्दत गर्छ । त्यसबाट परिवार, समाज र राष्ट्रलाई योगदान पुऱ्याउन सक्नुपर्छ । शिक्षित व्यक्ति इनोभेटिभ र सिर्जनात्मक हुनुपर्छ । शिक्षाको उद्देश्य ज्ञानप्राप्ति मात्र होइन ।
• सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने छ । कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बिचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने छ । प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने छ ।
• शैक्षिक वर्ष सरु हुनुअगाडि हरेक वर्ष विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने छ । आगामी दुई वर्षभित्र विद्यार्थी भर्नादर शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ ।
• जीवनपयोगी नमुना शिक्षा र त्यसका लागि नमुना पाठ्यक्रमको निर्माण गरिने छ । प्राथमिक शिक्षालाई परीक्षामुखीभन्दा सिर्जनात्मक प्रतिभा र उत्सुकता विकसित गर्ने ढाँचामा रूपान्तरण गरिने छ । माध्यमिक शिक्षालाई विद्यार्थीको अभिरुचिअनुसार विशिष्टीकरण एवम् व्यावसायिकताको आधार तयार गर्ने प्रकृतिको बनाइने छ । उच्च शिक्षालाई ज्ञान, सिप र विशिष्टीकरणयुक्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने तथा ज्ञानमा आधारित आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि उपयुक्त विशिष्ट जनशक्ति निर्माण गर्नमा केन्द्रित गरिने छ ।
• शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाइने छ, अतिरिक्त आम्दानी गर्न भौँतारिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरी शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब सुविधा उपलब्ध गराइने छ  ।
• माध्यमिक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्दै जीवनोपयोगी तुल्याउन प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक धारका माध्यमिक विद्यालय स्थापना र तिनलाई गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न सङ्घ र प्रदेशबाट सहकार्य गरिने छ । शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाइने छ । रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गरिने छ ।
• प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय र बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना गरिने छ । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने छ । शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइने छ ।
• शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिने छ । अध्ययन अध्यापनको ढाँचा परिवर्तन गरी विद्यार्थीहरू गहिरोसँग अध्ययनमा केन्द्रित हुने, अनुसन्धान र ज्ञानको खोजी गरी क्षमता विकासमा उत्साहित हुने विधिहरूको अभ्यास बढाइने छ । योग्य शिक्षक शिक्षिकाहरूको व्यवस्था गरिने छ । शिक्षक शिक्षिकाहरूको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री समयमै उपलब्ध गराइने छ । खाजा, पोसाक, शैक्षिक सामग्रीलगायत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने सुविधामा वृद्धि गरिने छ । विद्यालयमा नर्सको सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
• आगामी पाँच वर्षभित्र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गरिने छ । सबै विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा, सुविधायुक्त फर्निचर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, स्वच्छ पिउनेपानी, शौचालय र सम्भव भएसम्म खेल मैदानको व्यवस्था गरिने छ । सबै विद्यालयलाई सूचना प्रविधिका पूर्वाधारसँग आबद्ध गरी डिजिटल शिक्षण आरम्भ गरिने छ । शैक्षिक गुठीअन्तर्गत वा निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा समेत तोकिएका पूर्वाधारको व्यवस्थाका लागि जोड दिइनेछ ।
• अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाइने छ । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
• देशका लागि आवश्यक जनशक्तिको विधागत तथा विषयगत माग र आपूर्तिको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार गरिने छ । विषयगत जनशक्तिको आँकलनका आधारमा शिक्षालय र शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
• उच्च शिक्षामा देखापरेको अव्यवस्थाको अन्त्य गरिने छ । उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गरिने छ । विश्वविद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सेलेन्सका रूपमा विकास गरिने छ ।
• शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिस्तरका पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । नेपाललाई अध्ययन, अध्यापन र उपचारका लागि विदेशीहरूको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकसित गरिने छ । खेलकुद, संस्कृति र कलाको क्षेत्रका विशिष्टीकृत शिक्षाबाट विश्वस्तरको जनशक्ति निर्माण गरिने छ ।
• मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, खेलकुद विश्वविद्यालय तथा अन्य विषयका प्रादेशिक विश्वविद्यालयको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिने छ । यी महाविद्यालयहरूलाई उच्चस्तरका दक्ष प्राविधिक र व्यवस्थापक उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने छ । केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न विषयगत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने छ । वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गरिने छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई सक्षम एवं राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइने छ ।

१२   हाम्रो नेपालः निरोगी नेपाल

• ‘निरोगी नेपाल’ नेकपा (एमाले) को मुख्य स्वास्थ्य नीति हो । यसका लागि निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै पद्धति अवलम्बन गरिने छ । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने छ ।
• स्वच्छ विचार, सकारात्मक चिन्तन, स्वस्थ खाना, नियमित व्यायामलगायतका स्वास्थ्य शिक्षाका विषयहरूमा आम नेपालीलाई प्रशिक्षित गर्न नागरिक स्वास्थ्य जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । ‘भान्सा नै औषधालय हो, भान्सालाई विषमुक्त गरौँ’ अभियान सञ्चालन गरी आहार–व्यवहारमा जनसचेतना विकास गरिने छ ।
• सबै नागरिकलाई मुलुकभित्रै प्राथमिकदेखि अति जटिल र विशिष्टीकृत सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार सेवाको ग्यारेन्टी गरिने छ ।
  • सबै नेपालीलाई उच्च गुणस्तरको उपचार सेवा नजिकबाट तत्कालै उपलब्ध हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत हाम्रो सरकारको पालामा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ ३९६ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो ।
  • हाम्रो नेतृत्वको त्यही सरकारले जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैयाको अस्पताल, तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई २०० शैयाको जनरल अस्पताल र केन्द्रीय अस्पताललाई ५०० शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
  • काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० शैया र सातै प्रदेशमा ५० शैयाको सरूवा रोग अस्पताल निर्माण प्रारम्भ गरेको थियो । जटिल र घातक प्रकृतिका रोगहरूको उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा स्वदेशमै सुनिश्चित गर्न विशिष्टीकृत अत्याधुनिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालहरूको निर्माण प्रारम्भ गरेको थियो ।
  • अस्पताल निर्माणका साथै पर्याप्त सङ्ख्यामा चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधीको कमी हुन नदिने दिगो प्रणाली सुनिश्चित गर्दै थियो ।
  • देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आम नेपालीको जीवन रक्षाका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यी कार्यक्रमहरूलाई अलपत्र पारेको छ, बजेट काटेको छ, कार्यान्वयन रोकेको छ ।
• यस निर्वाचनमार्फत् नेकपा (एमाले) ले देउवा नेतृत्वको जनविरोधी गठबन्धनबाट जनतालाई मुक्त गरी आगामी तीन वर्षभित्रमा यी सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्नेछ । सबै नेपालीलाई उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य उपचार सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउने छ ।
• आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिने छ, स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वाथ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गरिने छ । निःशुल्क वितरण गरिने औषधीको सङ्ख्यामा थप र सुर्वसुलभ गरिने छ । ६० बर्ष भन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परिक्षण तथा औषधि उपलव्ध गराइने छ । कडा, असाध्य रोगहरूको उपचार निःशुल्क गरिने छ । यस्ता विरामीहरू र ८० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकहरूलाई पोषणयुक्त आहारका लागि थप सहायताको योजना ल्याइने छ । खोप, पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन दिइने छैन ।
• सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका संपूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको लागि बार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका नागरिक र बेसहारा नागरिकहरूको स्वास्थ उपचार तथा पोषणका लागि ‘जनताको स्वास्थ्य, राज्यको जिम्मेवारी’ कार्यक्रम सुरु गरिने छ ।
• सबै स्थानीय तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा बाल उपचार कक्ष, ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष र मातृशिशु उपचार कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गरिने छ । सबै स्थानीय तहमा २४सै घण्टा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ, राजमार्गमाको निश्चित दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने छ । आवश्यकता र संभावनाको आधारमा हेलिकप्टर वा हवाइजहाज वा एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेर गर्भवती महिला र दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ ।
• स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न एक नियमनकारी निकाय ‘राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण’ (नेशनल एक्रिडेशन अथोरिटी) बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गरिने छ । स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सकहरूको मात्र सेवा शुल्क तोकिएको सन्दर्भमा सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाको शुल्क र गुणस्तर तोकिनेछ । प्रयोगशाला लगायत निदानात्मक स्वास्थ्य सेवालाई नियमनकारी निकायमार्फत् व्यवस्थित गरी देशभरीका सेवा व्यवस्थित र नियमन गरिने छ ।
• घरघरमा स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको दक्षता अभिवृद्धिसहित थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
• सबै नेपालीको स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेख राखी ४० वर्षमाथिका सबै व्यक्ति र औषधि उपचार गरिरहेका सबै नेपालीको निःशुल्क नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिने छ ।
• स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरयुक्त औषधि र चिकित्सा उपकरण उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।
• गम्भीर रोगको पूर्व परीक्षण (स्क्रिनिङ), पाठेघरको क्यान्सरको निशुल्क परीक्षण रसबै गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा गई प्रसूति हुने व्यवस्था गरिने छ । गर्भावस्थामा नै पौष्टिक आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व शिक्षा र शिशु स्याहारको जानकारीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ ।

१३   मर्यादित श्रमः सुरक्षित रोजगारी

• श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवम् असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध नेकपा (एमाले) को श्रम नीतिका आधारभूत मान्यता हुन् । यी मान्यताहरूको कार्यान्वयन गरी श्रमिकको हक, हित र कल्याण अभिवृद्धि गरिने छ ।
• काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै हाम्रो देश नेपाललाई आफ्नो काम आफै गर्ने र काम सिर्जना गर्ने स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र उद्यमशील नागरिकको देशमा रूपान्तरण गरिने छ ।
• तीब्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिकाधिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने छ । श्रमिकहरूको क्षमता विकासका लागि सिपमूलक तालिम र प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिने छ ।
• कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्लस्टरका रूपमा विकास गरिने छ ।
• हरेक कामलाई मर्यादित बनाइने छ । बँधुवा श्रम, बलपूर्वक लगाइने श्रम र बालश्रमलाई निर्मूल गरिने छ । कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै समान कामको समान पारिश्रमिकको प्रतिबद्धता लागु गरिने छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा लगिनेछ ।
• रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बेरोजगारी अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचनाप्रणाली विकास गरिने छ । श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरी न्यूनतम ६ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराइने छ । स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने छ । विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आय आर्जनको अवसर दिलाईने छ ।
• श्रम कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारिकरण गरिने छ । श्रम अडिटका माध्यमबाट श्रमिकहरूको हक सुनिश्चित गर्ने र श्रम कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सम्वादमार्फत् हित रक्षा गरिने छ । संविधानअनुरूपको नयाँ श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न विषयगत सम्वाद र नीतिगत छलफलका लागि संसदमा सामाजिक–आर्थिक बहुपक्षीय सम्वाद संयन्त्र स्थापनाको पहल गरिने छ ।
• आफ्नो नियन्त्रण वा काबुबाहिरको परिस्थितका कारणले बेरोजगार हुनुपरेका व्यक्तिलाई साविकको रोजगारीको निरन्तरता वा अर्को रोजगारी नहुँदासम्म तत्कालिक राहतका लागि रोजगारी उपलब्ध गराइने छ ।
• असंगठित रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको व्यवसायलाई व्यवस्थित गरिने छ ।
• अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ । औपचारिक क्षेत्रका सवै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछ । श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।
• वैदेशिक रोजगारीलाई वाध्यता होइन तुलानात्मक लाभको वैकल्पिक अवसरका रूपमा विकास गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखिने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिने छ र त्यस क्षेत्रका विकृतिहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ । देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी सरकारी माध्यमबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि न्यूनतम एउटा सिपमूलक तालिम दिने र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीको सदुपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीहरूले प्राप्त गरेको सिपलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रनिर्माणमा उपयोग गरिने छ । देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइने छ ।
• विभिन्न देशमा विभिन्न कालखण्डमा औपचारिक वा अनौपचारिक ढङ्गले गएका श्रमिकहरूको सङ्ख्या, सेवाका सर्त र सुविधा तथा सहमतिहरू राष्ट्रिय हित अनुकूल नवीकरण गरिने छ ।
• युवाहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणद्वारा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकका रूपमा विकास गरिने छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
• तराई–मधेसमा आर्थिक रुपमा विपन्न, मधेसी दलित, सामाजिक रुपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यबाट उचित संरक्षण गरी आर्थिक स्वरोजगार र सामाजिक रुपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

१४   जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाः मौलिक हकको रक्षा

• बाल्यकालदेखि वृद्धावस्थालाई समेट्ने गरी जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गरिने छ ।
• सबै नागरिकको संरक्षण र विकासका लागि बाल्यकालमा पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्य, युवा अवस्थामा सिप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा जेष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
• कृषि, आवास, स्वास्थ्य र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा महिला, अपाङ्ग, विपन्न, सीमान्तकृत जातजाति वा समूह र क्षेत्रलाई लक्षित गरी ब्याज तथा अनुदानका स्किमहरू ल्याइनेछ ।
• एसिड आक्रमणलगायत महिलाविरुद्धका सबै हिंसालाई निर्मूल गरिने छ । सामाजिक विभेद, छुवाछूत, अन्धविश्वास, दाइजो, तिलक, छाउपडी, बोक्सीजस्ता कुसंस्कार, कुरीति र लाञ्छनाको उन्मूलन गरिने छ । अन्याय, निराशा, कुष्ठा र निष्क्रियताबाट समाजलाई मुक्त गरिने छ । महिला हिंसा र सामाजिक कुरीतिमा संलग्नलाई कठोर दण्ड दिने र पीडित महिलाको हित संरक्षण गर्ने ऐन तर्जुमा गरिने छ ।
• अपाङ्गता भएका, अशक्त, बेसहारा, अभिभावकविहीन बालबालिका, सङ्क्रमित, आश्रयविहीन, अलपत्र र मनोरोगीहरूलाई संरक्षण गरिने छ, उपचार गरिने छ वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिने छ । जनसङ्ख्याको त्यस्तो हिस्सालाई भने शिक्षा, सिप र तालिम दिई अवसर उपलब्ध गराइने छ र सामाजिक मूलप्रवाहमा ल्याइनेछ ।
• बालबालिकाहरूको पोषण, शिक्षा, सुरक्षा र संरक्षणका योजनाहरू ल्याइनेछ । बाल अधिकारका आधारभूत विषयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरिने छ । सबै सार्वजनिक पूर्वाधारमा बालमैत्री एवं अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण गरिने छ ।
• जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वृद्धि गरिने छ । जेष्ठ नागरिकहरूको जीवनलाई सम्मानित र सहज बनाउन नगर क्षेत्रका वडा र गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा राज्य प्रवर्द्धित सुविधासम्पन्न केयर होम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई जेष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान, अनुभव र शिक्षाको सङ्कलन तथा अन्तरपुस्ता हस्तान्तरणको काममा परिचालन गरिने छ ।
• सबै जातजाति, भाषाभाषी, लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत बर्ग र समुदायलाई सबै क्षेत्रमा निष्पक्ष र समान अवसरको ग्यारेन्टी गरिने छ । क्षमता विकास र पहुँच विस्तारका लागि लक्षित र सकारात्मक सहयोगका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहीत संरक्षण, क्षमता विकास तथा रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर प्रदान गरिने छ ।
• जोखिममा रहेका, अनाथ, सडकमा आश्रित, मानसिक समस्या, यौनशोषण र हिंसामा परेका बालबालिकाहरूको उद्दार र पुनर्स्थापनको जिम्मेवारी राज्यले लिनेछ ।

१५   शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय

• शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिने छ । द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनः स्थापनासम्बन्धी कार्य गरिने छ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्य अघि बढाइने छ ।
• द्वन्द्वपीडितलाई द्वन्द्वको त्रासदी, निराशा र अन्यायबाट मुक्त गरिने छ, संरक्षण गरिने छ र न्याय दिइनेछ । घाइते तथा पीडितहरूमा क्षमता विकास गरी रोजगारी उपलब्ध गराउने र समाजको मूल प्रवाहमा ल्याई सम्मानजनक जीवनयापन गर्नसक्ने बनाइने छ ।

१६   राष्ट्रका लागि युवाः युवाका लागि खेलकुद र स्वयंसेवा

• युवाको शैक्षिक उन्नयन, सीप तथा प्रविधिमा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, राजनीतिक तथा सामाजिक नेतृत्व विकास गरी शिक्षित, सबल, स्वस्थ र उद्यमशील युवापङ्क्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गरिने छ ।
• युवा उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम, व्यावसायिक तथा सिपमूलक शिक्षा, इन्टर्नसिप, स्टार्ट अप लगायत युवा केन्द्रित बिउपुँजीको व्यवस्था, अन्वेषण तथा अनुसन्धानमा टेवा पुऱ्याइनेछ । प्रत्येक वार्डमा युवाकेन्द्रित उद्यम व्यवसायको व्यवस्था गरिने छ ।
• युवाको सर्वतोमुखी विकास र उनीहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा विकास गर्न नेतृत्व विकास, समाजमा स्वयंसेवा, विपद् व्यवस्थापन, नवअन्वेषणमा आधारित व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विकासको अभियन्ता र संवाहकका रूपमा विकास गरिने छ । युवाहरूमा सिर्जनात्मक सोच, स्वयंसेवी भावना, देशप्रेम, सामूहिकता र सिप विकासका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ । हरेक क्षेत्रमा युवाहरूलाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहन र आवश्यक वातावरण निर्माण गरिने छ ।
• राजनीतिमा युवाहरूको संलग्नता र नेतृत्व क्षमता विकास गर्दै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक माध्यमबाट स्थानीय विकास निर्माणमा युवा परिचालन गरिने छ । युवाहरूलाई रूपान्तरणका संवाहक र नेतृत्वका साझेदारका रूपमा विकास गरिने छ । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवारी सम्हाल्न युवा नेतृत्व विकास गरिने छ ।
• विपद्, महामारी, विकास निर्माण कार्य, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका लागि हरेक पालिकामा युवा स्वयंसेवकहरूको स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिने छ । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत राज्यका संरचनासँग समन्वय गरिने छ ।
• उद्यमशीलता वृद्धि गरी युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गरिने छ । शिक्षित र दक्ष युवालाई आधुनिक कृषि, निजी उद्यम, सूचना प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तनात्मक (इन्नोभेटिभ) व्यवसाय तथा निर्माण क्षेत्रमा उच्च पारिश्रमिक आधारित रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।
• छुवाछूत, छाउपडी, दाइजो, तिलक, जातीय तथा लैङ्गिक भेदभाव, अन्धविश्वास, कुसंस्कारजस्ता सामाजिक कुरीति हटाउँदै सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा युवाको भूमिका बढाइने छ । हिंसा, दुर्व्यसन र अराजक काममा युवालाई दुरूपयोग गर्ने प्रयासलाई असफल बनाइने छ ।
• युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेल मैदान निर्माण, कभर्ड हल तथा क्लब भवन, आवश्यक खेलकुद तथा मनोरञ्जनका साधनको व्यवस्था, अन्य पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने छ ।
• बाह्रौ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा तीनवटा मात्र स्वर्ण पदक जितेको नेपालले हाम्रो नेतृत्वको सरकारको समयमा भएको तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगितामा ५१ वटा स्वर्ण पदक जितेर कीर्तिमान कायम गर्न सफल भयो । अब एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा समेत पदक जित्ने गरी खेलाडीहरूलाई सक्षम बनाइने छ । उनीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिने छ, आवश्यक मात्रामा खेल पूर्वाधार तयार गरिने छ ।
• खेलाडीहरूको सम्मान र वृत्ति विकासका कार्यक्रमसहित जीवनवृत्ति प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । राष्ट्रिय एकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मित्रता अभिवृद्धि गर्न नेपालको खेलजगत्लाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याइने छ ।
• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी बन्नसक्ने सम्भावना भएका युवाको खोजी गरिने छ । क्षमता विकासका प्रशिक्षण र तालिम दिइनेछ । खेल प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने अवसर उपलब्ध गराइने र खेलाडीहरूको प्रवर्धन गरिने छ । खेलाडीमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतिस्पर्धामा विजय हासिल गर्नसक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास र उत्साह जगाइने छ ।

१७   महिला सहभागिता र सशक्तीकरण

• राष्ट्रिय जीवनका सबै आयामहरूमा महिलाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । संरक्षण, क्षमता विकास र अवसरमा प्राथमिकता दिएर महिला सशक्तीकरण गरिने छ । महिलाहरू सक्षम भई समान प्रतिस्पर्धाबाट राज्य संयन्तत्रमा स्थापित हुनसक्ने वातावरणको विकास गरिने छ  । राज्य र समाजका हरेक अङ्ग र क्षेत्रमा महिलाको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानता, समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गरिने छ  ।
• शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायत महिलाका संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम बनाइने छ ।
• महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य गरिने छ । घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना गरिने छ । घरेलु कामको घेराबाट बाहिर निकाल्दै महिलाहरूलाई उत्पादनशील श्रममा लगाउने विशेष योजना कार्यान्वन गरिने छ ।
• महिला उद्यमशीलतामार्फत् स्वरोजगारी बढाउने कार्य गरिने छ । समान कामको लागि समान पारिश्रमिक, सुनिश्चित गरिने छ । कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । समाजलाई महिला हिंसामुक्त, बालविवाह र बहुविवाह मुक्त, बोक्सीप्रथामुक्त, छाउपडीमुक्त र रुढीमुक्त घोषणा गरिने छ । दहेज, दाइजो र तिलक प्रथालाई निरुत्साहित गरिने छ र त्यसकोे प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समुदायका समेत सहभागितामा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिने छ ।
• एसिड आक्रमणबाट महिलाहरूको रक्षाका लागि यस सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । पीडितहरूलाई उपचार, पुनर्स्थापना र रोजगारीको प्रबन्ध गरिने छ । यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, महिलाद्वेषी संस्कारबाट समाजलाई मुक्त गर्न विशेष सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

१८   सहरी विकास: एकीकृत वस्ती र सुरक्षित आवास

• सबै नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा आवासको ग्यारन्टी गरिने छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडकमानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । जोखिमयुक्त र विकासमा बाधक तथा सेवा प्रवाहका दृष्टिले अपायक र कठिन स्थानमा छरिएर रहेका घर तथा बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधा सम्पन्न एकीकृत बस्तीहरूको विकास गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका वचतकर्तालाई ती कोषको लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।
• एकीकृत बस्ती नजिक सम्भाव्यताका आधारमा औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम वा कृषि उत्पादनका फर्महरू स्थापना गरी रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराइने छ ।
• ठुला तथा स्मार्ट सहर, क्षेत्रीय सहर र इको भिलेजका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने छ । सहरी विकासलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीका अवसरसँग आबद्ध गरिने छ ।
• देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण सुरु गरिएका २७ नयाँ सहर एवं १८ स्मार्ट सिटीहरूको विकास तथा २५ प्रमुख सहरहरूको आधुनिक सहरी पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार कार्यलाई सम्पन्न गरिने छ ।
• ५० वटा थप नयाँ सहरहरूको विकास तथा थप ५० वटा सहरहरूमा आधुनिक सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश राजधानी तथा स्थानीय तहका सदरमुकामहरूमा भवन, सडक, ढल, ल्यान्डफिल साइट, खानेपानी, विद्युत, बसपार्क, मनोरञ्जनलगायतका पूर्वाधारहरू एकीकृत योजनामा आधारित भई निर्माण गरिने छ । सहरहरूलाई क्रमिकरूपमा हरित सहरमा रूपान्तरण गर्दै लगिने छ ।
• सहरी क्षेत्रमा ‘युटिलिटी कोरिडोर’को अवधारणाअनुरुप खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन लाइन भूमिगत गरिने छ ।
• प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सफा सडक अभियान सञ्चालन गरिने छ । सडक किनारामा फूलका बगैँचा निर्माण गर्ने, फलफूलका रूखहरू रोप्ने र हरियाली प्रवर्द्धन गरिने छ ।
• फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिने छ । फोहोरमैलालाई स्रोतबाटै कुहिने र नकुहिने गरी अनिवार्यरूपमा छुट्याउनुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिने छ । आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर रिसाइकल हुनेबाट पुनः उपयोग गर्न सकिने वस्तु बनाउने, नास हुनेबाट मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र नास नहुने फोहोलमैलालाई सुरक्षित तवरबाट नष्ट गर्ने व्यवस्था गरिने छ । यस कार्यका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने छ ।

१९   गतिशील अर्थतन्त्र र सेवाको आधारः यातायात पूर्वाधारको विस्तार

• गतिशील अर्थतन्त्र र सेवा विस्तारका लागि यातायात पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ । नेकपा (एमाले) यातायात क्षेत्रको विकासलाई अन्य क्षेत्रको विकास र समृद्धिको प्रस्थान विन्दु मान्दछ । सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र जलमार्गका आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र विस्तार गरी समग्र विकासलाई तीव्र गति दिइनेछ, राष्ट्रिय भावना र एकतालाई सुदृढ गरिने छ ।
• सडक सुरक्षाका उपयुक्त प्रबन्ध र विश्रामस्थल तथा आवश्यक सर्भिस सेन्टरसहित कम्तीमा दुई लेनका आधुनिक सडक निर्माण गरिने छ । सडकलाई वातावरणमैत्री बनाइने छ । नियमितरूपमा मर्मत संभारको व्यवस्थासहित सडकलाई खाल्डारहित र फोहोररहित बनाइने छ ।
• निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक महत्वका सबै राजमार्ग र आर्थिक समृद्धिको केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, रणनीतिक राजमार्ग, उत्तर–दक्षिणका कोरिडोर राजमार्गलाई विकास तथा विस्तार गर्ने कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
• स्थानीय तहका वडा केन्द्रलाई पालिका केन्द्रसँग र पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडकको निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ । सबै स्थानीय तहका सदरमुकाम, वडा केन्द्र र विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि फर्म, उद्योग व्यवसायस्थल तथा मुख्य बजार केन्द्रसम्म पिच सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने छ ।
• ढुवानी लागत, यात्रा समय र सवारी साधनको क्षति कम गर्न सडकको दूरी छोट्याइने छ । सडकलाई सिधा बनाइनेछ, आधुनिक सुरुङ र पुलहरू निर्माण गरिने छ । ठुला सहरका मुख्य भागका सडकलाई हाई स्ट्रिटका रूपमा विकास गरिने छ ।
• निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिने छ, निजगढ बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ, बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण कार्य गरिने छ । रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग र वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने छ । सबै महानगरहरूमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, सहरी केवलकार एवं पड वे जस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
• छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गङ्गाबाट कलकत्ता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गरिने छ ।
• विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने छ । सहरी क्षेत्रमा ठुला विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । मोटरबाटो लैजान नमिल्ने तथा सडक पुग्न कठिन बस्तीहरूमा स्तरीय पदमार्ग, केबुलकार र अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध गरिने छ ।
• सम्भावित सवारी दुर्घटनास्थल र बारम्बार सवारी दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकताका साथ मर्मत सुधार गरिने छ । आवधिकरूपमा सवारी चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सवारी साधनको मेकानिकल टेस्ट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने छ ।
• बन्द रहेको हेटौंडा–काठमाडौं रोप वे सेवालाई पुनःसञ्चालन गरी काठमाडौंकेन्द्रित मालसामानको ढुवानी गरिने छ । साथै देशका अन्य स्थानमा समेत सम्भाव्यता हेरी मालबाहक रोप वे सेवा निर्माण तथा सञ्चालन गरिने छ ।
• यातायात कम्पनीहरूले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, यातायात समितिहरूले यातायात व्यवसायीहरूको हकहितको संरक्षण र समन्वय गर्ने तथा यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणहरूले समग्र यातायात व्यवस्थापनको सहजीकरण, नेतृत्व, अनुगमन एवं नियमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ । सवारी साधनको पार्किङ्गका लागि आधुनिक संरचना निर्माण गरिने छ । यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।
• नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई अत्याधुनिक, प्रविधियुक्त र सुरक्षित बनाइने छ । सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलहरूको निरन्तर सुधार र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण प्रारम्भ गरिने छ । नयाँ उडान गन्तव्यहरूमा उडान विस्तार गरिने छ ।
• निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने छ । सबै प्रदेशहरूमा रहेका विमानस्थलहरूलाई स्तरोन्नति र विस्तार गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गरिने छ । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालन गरिने छ । सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गरिने छ ।

२०   स्रोत साधनको परिचालन, योजना कार्यान्वयन र दिगो विकास

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र विकासको योजना समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूको विकासको माग, आवश्यकता, स्रोत र साधनको उपलब्धतालाई आधार बनाई सन्तुलित विकास गरिने छ ।
• रूपान्तरणकारी तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने विशेष कानुनी व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका निम्ति नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं विभागलगायतका निकायहरूका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा विशिष्ट संस्थागत संरचनाहरूको स्थापनासहित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध प्रतिस्पर्धात्मक एवं उत्कृष्ट जनशक्तिको परिचालन गरिने छ । विभिन्न मुलुकमा रही लामो अनुभव एवं ज्ञान तथा सीप आर्जन गरेका नेपाली विशेषज्ञहरूलाई यस प्रकारका विशिष्ट संस्थागत संरचनामा रही मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान दिन आह्वान गरिने छ ।
• विकास आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचामा परिवर्तन गरिने छ । आयोजना सँधै ‘प्रगति’मा मात्र रहने, अन्तर्निकाय द्वन्द्व हुने, कहिल्यै सम्पन्न नहुने विकास व्यवस्थापनको रोगलाई निर्मूल गरिने छ । विकास आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गरी तिनको प्रतिफल जनतालाई उपलब्ध गराइनेछ । साइट क्लियरेन्स, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता आयोजना कार्यान्वयन पूर्वका आधारभूत कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनाको निर्माण कार्यका निम्ति बजेट विनियोजन गरिने छैन । पूर्व तयारी चरण र आयोजना कार्यान्वयन चरण गरी सबै आयोजनाहरूलाई दुई चरणमा विभाजन गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• ठेक्का, सम्झौता तथा करारको स्वीकृतिमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गरिने छ । समयमा निर्णय नगर्ने, अनुचित र भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप गर्ने, तोकिएको लागत, समय, परिमाण र गुणस्तरको काम सम्पन्न नगर्ने जुनसुकै पक्षलाई यसबाट हुने हानी नोक्सानीका लागि जिम्मेवार बनाई कानुनी कारवाही गरिने छ । लापरबाही र नियतसाथ गरिएको अनुचित विलम्बका कारण परियोजनाको लागत वृद्धि (भेरियसन र प्राइस स्कालेशन) हुन दिइनेछैन, तर ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेबाट हानी नोक्सानीको रकम असुलउपर गरिने छ ।
• शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा र सुरक्षाका क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी गर्ने निर्णय लाभ र लागतको विश्लेषणका आधारमा मात्रै गरिने छ । संस्थान, प्राधिकरण र बोर्डमा हुने लगानी लागतभन्दा प्रतिफल बढी हुने आयोजनाहरूमा मात्र गरिने छ ।
• कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुग्ने क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराइने छ । हालको अनुदान व्यवस्थाको मूल्याङ्कन गरी लागत वा प्रतिफल वा निर्यातमा दोहोरो नपर्ने गरी अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गरिने छ । अनुदान दिने बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिने छ ।
• राष्ट्रिय बचत वृद्धिका सबै उपायहरू अवलम्बन गरिने छ । उत्पादनशील र निकासी बढाउने क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उपयोग गरिने छ । विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न विभिन्न परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
• राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता जुटाइनेछ । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखिनेछ ।
• घोषणापत्रमा उल्लिखित नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने थप लगानीका निम्ति नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतका अतिरिक्त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पूर्वाधार बण्ड, समिश्रित वित्त, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण, निजी क्षेत्रको लगानीलगायतका वैकल्पिक वित्तीय स्रोतका परिचालन गरिने छ । स्वदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालन गर्न र विकास साझेदारसँगको साझेदारी र सहकार्यमा समेत जोड दिइनेछ । वैकल्पिक लगानीका विधिहरूको कार्यान्वयनको सुनिश्चतताका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र नेपाल पूर्वाधार बैंकको संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाइनेछ ।
• ‘राष्ट्रिय योजना आयोग’लाई संघीय सरकारको योजना तर्जुमाका साथै प्रदेश एवं स्थानीय तहका सरकारहरूको योजना तर्जुमा कार्यमा विशेषज्ञ सहयोग पुऱ्याउने निकायका रुपमा समेत कार्य गर्नें गरी सक्षम तुल्याइनेछ । तीनै तहका सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा तादात्म्यता मिलाउन र योजना कार्यान्वयनलाई एकीकृत एवं समन्वयात्मक बनाउन छुट्टै ऐनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
• सार्वजनिक खरिद कार्यलाई पारदर्शी, प्रभावकारी एवं शीघ्र रुपमा अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत ध्यानमा राख्दै एक वर्षभित्रै सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिने छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न हालको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पुनसंरचना गरी ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन बोर्ड’को स्थापना सहित यसलाई स्वायत्त, सक्षम र अधिकार सम्पन्न तुल्याइनेछ ।
• निर्माण कार्यको गुणस्तर परिक्षण, सुशासन योजनाको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तथा सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूको व्यवस्थापकीय क्षमताको परिक्षण र मूल्यांकन गर्नका निम्ति स्वायत्त, सक्षम र अधिकार सम्पन्न संयन्त्र स्थापना गरिने छ । यसका लागि आवश्यक ऐनको तर्जुमा गरिने छ ।
• पूर्वाधारहरूको निर्माणसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान गर्न तथा निर्माण व्यवसाय एवं इन्जिनीयरिङ्ग लगायतका परामर्श सेवालाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुदृढ तुल्याउनका निम्ति ‘निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्’को पुनःसंरचना गरिने छ । इन्जिनीयरिङ्ग, कृषि, चिकित्सा, वन लगायतका प्राविधिक विधासँग सम्बन्धित जनशक्तिहरूलाई नवीन प्रविधिको प्रयोगसहित सक्षम बनाउन ‘नेपाल प्राविधिक स्टाफ कलेज’को स्थापना गरिने छ ।
• आयोजनाहरूको निर्माणपश्चात कम्तिमा पाँच वर्षसम्म संचालन व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार कार्य सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाटै गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२१   जनताको कर: जनताकै लागि

• करका दरहरूलाई प्रगतिशील बनाइने छ । करको दायरा विस्तार गरिने छ । उद्योगी व्यवसायी र आयआर्जन गर्ने व्यक्ति निरुत्साहित हुने र उद्यमशीलता घट्ने गरी करका दरहरू निर्धारण गरिने छैन; तर जनताको करलाई दुरूपयोग हुन पनि दिइनेछैन ।
• राजस्व मास्ने, राजश्व चुहावट र दुरूपयोग गर्ने, लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्ने, विकास आयोजनाको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र फजुल खर्च गर्नेलाई उत्तरदायी बनाई सजायँ गर्न कानुनमा संशोधन गरिने छ । वित्तीय नीति, राजस्व नीति र खर्च नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन एक अर्काको प्रवर्धक हुने गरी व्यवस्थित गरिने छ । स्थानीय तहमा पञ्जीकरणसम्बन्धी शुल्क हटाइने छ ।
• अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मौद्रिकीकरण र औपचारीकरण गरिने छ ।
• न्यून विजकीकरण, अधिकविजकीकरण, हुण्डी लगायतका विभिन्न माध्यमबाट अवैधरूपमा मुद्रा विदेश लग्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने लगानी विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरिने छ ।

२२   सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता

• सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने छ । राज्य संयन्त्रको परिचालन, सेवा प्रवाहका कार्यहरू तथा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका क्षेत्रहरूमा डिजिटल प्रविधिको अधिकाधिक प्रयोग गरी आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरण गरिने छ । इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गरिने छ ।
• सूचना प्रविधिलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सहरी पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिने छ । सामुदायिक अस्पताल र विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।
• सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुऱ्याइनेछ । हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाका रूपमा विकसित गरिने छ ।
• हाम्रो नेतृत्वको सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेको नेपालको अर्वाइटल स्लटलाई नेपालकै स्वामित्वमा ल्याएको छ । उक्त अर्वाइटल स्लट उपयोग गरी अन्तरीक्षमा आफ्नै स्याटेलाईट स्थापना गरिने छ । ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि विदेशिने गरेको ठुलो रकम विदेशिनबाट रोकिने छ । दूरसंचार सेवाको सहज र गुणस्तरीय विस्तार गरिने छ ।
• सञ्चार जगतलाई गरिमामय बनाइनेछ, सञ्चारकर्मीहरूको हक हितको संरक्षण गरिने छ । संचारकर्मीहरूको सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनयापन तथा कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सेवा, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हुने विदेशी लगानी निषेध गरिने छ । राष्ट्र, लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र सामाजिक सद्भावप्रति जिम्मेवारीसहितको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गरिने छ ।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र सहज तुल्याइनेछ । सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) लाई प्रोत्साहन गरिने छ । सामाजिक सञ्जाल र अनलाईन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिने छ ।
• राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय हित विपरीतका समाचार र मिथ्या एवम् द्वैषपूर्ण सूचनाद्वारा जनताको सुसूचित हुने हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्यलाई हतोत्साहित गरिने छ ।

२३   सुशासनः हाम्रो उच्च प्राथमिकता

• सरकारलाई देश र जनताको हित र सेवामा समर्पित गरिने छ । सुशासन र शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाइने छ ।
• नेपालभित्रको जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीसाधन दर्ता र सवारीचालक अनुमतिपत्र, घरजग्गा लगायतका सम्पत्तिको खरिद बिक्री कर, विद्युत, खानेपानीलगायतका सरकारी शुल्क तथा कर बुझाउने र स्वास्थ्य तथा कृषि प्राविधिक लगायतका सेवाहरू अनलाईन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइने छ ।
• सार्वजनिक कार्यालयबाट सम्मानजनक व्यवहार र निस्पक्ष सेवा शीघ्र उपलब्ध गराइने छ । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई देश र जनताको सेवा गर्ने कर्तव्य पूरा गर्न केन्द्रित गरिने छ । सरकारको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा सुव्यवस्था र सुशासन कायम गरिने छ ।
• कार्यसम्पादन र योग्यताप्रणालीलाई सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको आधार बनाइने छ । राष्ट्रसेवकहरूलाई सम्मानजनक जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराइने छ । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा इन्टर्नसिपमा पठाइने र ख्यातिप्राप्त सङ्घ संस्थामार्फात् तालिम दिइनेछ । कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरूमा थप उच्च शिक्षाका लागि पठाइने छ । राष्ट्रसेवकहरूलाई पूर्ण इमान्दारीसाथ देश र जनताको सेवामा लगाइने छ ।
• नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूको क्षमता विकास गरिने छ । स्रोत, साधन र आधुनिक सुरक्षा सामग्रीहरूको व्यवस्था मिलाइने छ । सुरक्षा निकायहरूलाई दक्ष, व्यवसायिक र उच्च मनोबलयुक्त बनाइने छ । नेपाल र नेपालीको हित संरक्षण र प्रवर्धनमा परिचालन गरिने छ ।
• सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभव समेतका आधारमा निजामती सेवालगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रको पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी सुधार गरिने छ । ‘समृद्ध नेपालका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा’लाई प्रशासन सुधारको मूल आदर्श मानिने छ ।
• नेपाल सरकारका सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको सार्वजनिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिने छ । यस परीक्षणको पृष्ठपोषणका आधारमा मन्त्रीहरूको निरन्तरता र जिम्मेवारी हेरफेरको निधो गर्ने प्रचलनको विकास गरिने छ ।
• अख्तियारको दुरूपयोग, राष्ट्रिय तथा सरकारी स्रोत साधनको दोहन र भ्रष्टाचारप्रति निर्मम, कठोर र शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने छ । अनुगमन, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइने छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र अपचलन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।
• भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारवाही अगाडि बढाइने छ । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गरिने छ ।
• सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने विरूद्धका छानविन अनुसन्धान तदारूकताका साथ अगाडि बढाइनेछ, मुद्दा दायर गरिने छ, दोषीलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिने छ । नेपाल ट्रस्ट र सरकारको नाममा रहेको जमिन र संपत्ति सरकारको स्वामित्वमा ल्याइनेछ ।

२४   उपभोक्ता हितः आम जनताको हित

• आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइने छ । स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाइने छ । होर्डिङ गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने, मिलेमतो गर्ने, मिटरब्याजी र बिचौलियालाई कठोरताका साथ नियन्त्रण गरिने छ । यसका लागि कानुनमा संशोधन गरी त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइने छ । अनुचित मूल्य वृद्धिलाई रोकिने छ । आपूर्ति व्यवस्थाको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
• उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । राज्यका प्रत्येक तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय स्थापना गरेर उपभोक्ता हितलाई संरक्षण गरिने छ ।
• वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्ने सार्वजनिक तथा निजी व्यवसायिक क्षेत्रलाई वस्तु र सेवाको परिमाण, गुणस्तर, उपभोगको अवधि तथा मूल्यसम्बन्धी विषयमा जवाफदेही बनाइने छ ।
• खाद्यान्न, औषधी, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको सङ्कटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिने छ । त्यसका लागि भण्डारण गृह, शीतभण्डार र गोदामको व्यवस्था गरिने छ ।

२५   सक्षम र सुदृढ सङ्घ, अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार

• ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी जगैदेखि बलियो अर्थतन्त्र निर्माण, सामाजिक विकास, लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको विकास गर्नसक्ने बनाउन थप संस्थागत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने छ ।
• प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाहरू घर दैलोमा नै पुऱ्याउन वित्तीय, प्रशासनिक तथा सङ्गठनात्मक रूपमा सक्षम बनाइने छ ।
• प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको खोजी र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्न तथा व्यवस्थित सहरीकरण एवं एकीकृत बस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रविधिसहित प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइने छ । बजेट निर्माण र परिचालन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।
• आगामी दुई वर्षभित्र प्रादेशिक राजधानीहरूको व्यवस्थित सहरी योजना तयारी र कार्यान्वयनसहित प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालतलगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकी निर्माण सम्पन्न गरिने छ । पालिका र वडामा प्रशासकीय भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारको काम सम्पन्न गर्न सङ्घ र प्रदेशबाट सहयोग गरिने छ ।
• संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, संविधान प्रदत्त साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट बन्न बाँकी कानुनहरूको अविलम्ब निर्माण गरिने छ ।
• कर्मचारी समायोजनमा रहेका अन्यौल र द्विविधाहरूको समाधान गर्ने, आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको शीघ्र आपूर्ति गर्ने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरिने छ ।
• अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत संरचनालाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाइने छ । जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनकारी भूमिकालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइने छ ।
• प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा अझ बढी स्रोतको प्रवाह गर्ने, स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने पूर्वाधार आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने सहुलियत ऋण, अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र क्षमतालाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ ।
• सहरउन्मुख पालिकाको सुरक्षित र व्यवस्थित सहरीकरण योजना बनाउने, बसाइँसराइँ रोक्न आवश्यक कदम चाल्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा पालिका लक्षित सुरक्षा र विकासका लागि सङ्घ तथा प्रदेशसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने र विकास निर्माणमा देखिएको दोहोरोपन हटाउने कार्य गरिने छ ।
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूका बिचमा समन्वय, सहकार्य र कामकाजी सम्बन्ध (फङ्सनल रिलेसन) लाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

२६   स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी

• काठमाडौँ उपत्यकाका सहरलाई प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, तथा ऐतिहासिक सम्पदाले युक्त आधुनिक सहरहरूका रूपमा विकास गरिने छ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूलाई एकीकृतरूपमा विकास गर्दै उपत्यकालाई सांस्कृतिक मौलिकता र आधुनिकताको संयोजनको नमुना बनाइने छ ।
• उपत्यकाका बाग्मती, विष्णुमती, रुद्रमती, मनोहरा र हनुमन्ते नदी र खोलाहरू स्वच्छ र सफा गरिने छन् । राजधानी उपत्यकालाई फोहोर, धुलो, हिलो र प्रदूषणमुक्त बनाइने छ । उपत्यकाको वरिपरि वन क्षेत्रका संरक्षण गर्दै हरियाली र सौन्दर्य विकास गरिने छ ।
• हाम्रो नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको बृहत्तर टुँडिखेल क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने छ । काठमाडांै उपत्यकाको ट्राफिक जामलाई ध्यानमा राखी फ्लाईओभर लगायत आवश्यक संरचना निर्माण गरिने छ । पेट्रोलियम वाहनलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिने छ । धूवाँ उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गरिने छ ।

२७   सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता

• सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता एवं उदार मूल्यहरूको अभिवृद्धि गरिने छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई संरक्षण र संवर्धन गरिने छ । जातीय सङ्कीर्णता, भौगोलिक विखण्डन र धार्मिक अतिवादजस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने छ । विविधता र बहुलतालाई नेपालको सम्पदाका रूपमा विकास गरिने छ । ‘सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता’ नीतिका आधारमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
• हाम्रो सभ्यता, भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र विकास गरिने छ । नेपाली सभ्यतालाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउन पुनर्जागरणको अभियान सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ । त्यसरी नै प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणसम्बन्धी प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने छ ।
• कलाकर्मी, स्रष्टा, साहित्यकारको हक हित संरक्षण गरिने छ । थप क्षमता प्रस्फुटनका लागि आवश्यक वातावरण बनाइने छ र प्रतिभाको सम्मान गरिने छ । कलाकार, संस्कृतिकर्मी, स्रष्टा, सबै धार्मिक क्षेत्रका अगुवा र समाजसेवीहरूलाई सम्मानित रूपमा राष्ट्रउत्थानमा उत्प्रेरित गरिने छ ।
• राजनीतिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखापरेका विकृतिको अन्त्य गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हित तथा एकताका आदर्शहरूलाई प्रवर्धन गरिने छ । लागुपदार्थ, धूमपान, यौनव्यापार, मदिराको अनियन्त्रित उत्पादन, वितरण र उपभोगमा नियन्त्रण गर्दै सामाजिक मर्यादा प्रवर्द्धन गरिने छ ।
• मानव अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सामाजिक सौहार्दता, जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहचार्यका माध्यमबाट समुन्नत समाज निर्माण गरिने छ । धार्मिक आस्था, प्रथा वा प्रचलनका कारणले कसैलाई कुनै आघात वा मर्का पर्न दिइनेछैन । तर मानव अधिकारको उल्लङ्घन र सामाजिक सद्भावमा खलल पुऱ्याउन दिइनेछैन ।

२८   सक्षम राज्य, स्वतन्त्र न्यायालय

• व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग र सम्पूर्ण सरकारी सार्वजनिक संयन्त्र एक अर्काका विरूद्ध लक्षित होइनन्, नेपाल र नेपालीको हितका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आबद्ध एक अर्काका प्रवर्धक हुन् भन्ने आधारभूत शासकीय मान्यताका आधारमा नेकपा (एमाले) ले राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्नेछ । नेकपा (एमाले) ले सिङ्गो नेपालको, सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेर सरकार सञ्चालन गर्नेछ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई साकार पार्नेछ ।
• कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्तिपृथक्कीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन र जनताका हक अधिकारको प्रत्याभूतिको पक्षपोषण गरिने छ । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
• हामी स्वतन्त्र न्यायालयको जग सुदृढ गर्न तथा यसका पूर्वसर्तहरूको विकास गर्न प्रतिबद्ध छौँ । स्वच्छ, निस्पक्ष र जिम्मेवार स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा छौँ । आग्रह, पूर्वाग्रह, सत्ताषड्यन्त्र र अनुचित महत्त्वाकाङ्क्षाको बाछिटाबाट मुक्त राष्ट्र, जनता, न्याय र संविधानप्रति समर्पित न्यायालयको पक्षमा छौँ ।

२९   सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाः राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा

• राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना, सामाजिक सद्भाव र मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विकास गरिने छ । शान्ति, स्थायित्व र जनाधिकारको रक्षा गरिने छ । बहुलतायुक्त नेपालको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै नेपाली राष्ट्रियताप्रतिको गौरवबोध र राष्ट्रिय एकताको भाव संवर्धन गरिने छ ।
• नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइने छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिक, पर्याप्त स्रोतसाधन सम्पन्न र दक्ष बनाइने छ ।
• राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुऱ्याउने विभाजनकारी र विखण्डनकारी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिने छ ।
• राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो, सुदृढ र व्यापक बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गरी अघि बढिने छ ।

३०   स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

• हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ । ‘सबैसँग छ मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ को नीति अवलम्बन गरिने छ ।
• विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा सार्वभौम समानताको नीति अवलम्बन गरिने छ । वास्तविक अर्थ र मर्मका साथ आफ्नो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रयोग गरिने छ ।
• छिमेक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गरिने छ ।
• हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संस्था र मञ्चहरूमा नेपालको हित, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, विश्व शान्ति, मानवता एवम् धर्तीको सुरक्षाका पक्षमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछौँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संस्थाहरूको थप सुधार र प्रभावकारिता वृद्धिको पक्षमा हुनेछौँ।
• नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतलाई अझ सुदृढ बनाइने छ । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित जुनसुकै देशसित जोडिएका नेपालको सीमाको समानरूपले सुरक्षा गरिने छ ।
• नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्द्धन हुने गरी सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन र संशोधन गरिने छ, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गरिने छ ।
• गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुभव, सीप र पुँजीलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि उच्च सम्मानका साथ परिचालन गरिने छ ।

आदरणीय जनसमुदाय !

आज मुलुकको राजनीति स्पष्टरूपमा दुईवटा ध्रुवमा विभाजित भएको छ । एकातिर नेकपा (एमाले) छ, जसले मुलुकको राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र स्वाधीनताको पक्षपोषण गर्छ । जसले राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्छ । विकास निर्माणलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नु एवं समाजवादका आधार निर्माण गर्नुबाहेक यसको अरू कुनै स्वार्थ छैन । तर अर्कातिर देउवा नेतृत्वको दक्षिणपन्थी–यथास्थितिवादी गठबन्धन छ, जो राष्ट्रिय हितप्रति होइन, अरू कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्न बचनबद्ध छ । जो राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र अदालतसँगको सेटिङमा विश्वास गर्छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमाथि प्रहार गर्छ र यसका नेतृत्वकर्ताहरूको ध्येय आफ्नो, आफ्नो गुट र आफ्नो परिवारका सदस्यको स्वार्थपूर्तिबाहेक केही पनि छैन ।

आज देशको समग्र राजनीति यिनै दुई विचार, शक्ति र कार्यदिशाका वरिपरि घुमिरहेको छ । आम मतदाताका काँधमा यी दुईमध्ये देशका लागि अपरिहार्य शक्ति पहिचान गरेर आफ्नो मतको सदुपयोग गर्ने अवस्था आएको छ ।

इतिहासमा पहिलो पल्ट प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर ६ महिनासम्म थन्क्याएर राख्ने, संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा मात्रै कथित छानबिनलाई अगाडि बढाउने र संसदको कार्यकाल सकिए पनि निजलाई अघोषित नजरबन्दमा राखेर स्वतन्त्र न्यायालयको चीरहरण गर्ने कामको अगुवाइ यसैले गऱ्यो । यसैको सूक्ष्म योजनामा नेपाललाई कुनै शक्ति राष्ट्रको अघोषित सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध गर्ने र विदेशी सेनाहरूका लागि आधार उपलब्ध गराउने जस्ता नेपालको राष्ट्रिय हित, असंलग्न परराष्ट्र नीति र छिमेकीहरूका आधारभूत हितमाथि आघात पुऱ्याउने खालका असफल प्रयास भए ।

देउबा नेतृत्वको वर्तमान गठवन्धन सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा अबलम्बन गरेको बेथिति र अराजकताका कारण अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू निराशाजनक तहमा पुगेका छन् । अर्थतन्त्र अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा मात्र होइन, सङ्कटको नजिक छ । बाह्य क्षेत्रको व्यापार तथा विदेशी मुद्राको आम्दानी र खर्चबिचकोे असन्तुलन भयावह छ । अहिले मूल्यवृद्धि दर यस दशककै सबैभन्दा उच्च भएको छ । खासगरी उपभोग्य तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली वृद्धि भएको छ । वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर बढेर अघिल्लो वर्षका तुलनामा दोब्बर हुने सङ्केत देखिँदैछ । लगानीकर्ताको मनोबल खस्केर सेयर मूल्य निरन्तर घट्दो छ । सम्पूर्ण पुँजी बजार अस्तव्यस्त छ ।

देशमा अहिले एक किसिमको समानान्तर अर्थव्यवस्था हावी भएको छ । तस्करी, राजस्व छली, हुन्डी लगायत क्रिप्टो मुद्रा, हाइपर फन्ड, र डिजिटल सम्पत्तिका क्षेत्रमा अवैध लगानी भइरहेको छ । सरकार स्वयं अपारदर्शी र अवैध कारोबारीलाई प्रोत्साहन दिने र त्यस्तो हर्कत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने नियामक निकायलाई उल्टै हतोत्साहित गर्ने काम गरिरहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कटका सङ्केत देखिन थालेका छन् । बैँकबाट कर्जाका रूपमा बाहिर गएको रकम निक्षेपका रूपमा बैंकमा अहिले फर्कंदैन । घर जग्गा र सेयर बजारको उच्च मूल्यसँगै बैंकिङ् प्रणालीबाट बाहिर गएको रकम बैंकमा फर्कन सकेको छैन । अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने सरकारकै कतिपय नीति तथा निर्णयका कारण देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको चपेटोमा पर्ने डर छ ।

निजी स्वार्थ र लाभका लागि मुलुकलाई अन्धकारतिर धकेली दलाल पुँजीपति, बिचौलिया, कालोबजारी तथा गठबन्धनका मतियार र आसेपासेलाई पोस्ने काम जारी छ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पल्ट बिचौलियाका प्रतिनिधिहरू राखेर बजेटमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने जस्ता आपराधिक काम भए । नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो प्रवृत्तिको संरक्षण गऱ्यो । यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाएको छ । सरकारले निश्चित व्यवसायीको स्वार्थसिद्धि हुने गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको, चालु बजेट व्यवसायीकै एजेन्ट राखेर बनाइएको, करका दरहरू निश्चित व्यवसायीका स्वार्थमा हेरफेर गरिएको, सीमित व्यवसायीको हितमा बजेटमार्फत करका दरहरू हेरफेर गरिएबाट आक्रान्त भएका आम व्यवसायीहरू इतिहासमै पहिलो पटक बजेटको विभेदकारी व्यवस्थाका विरुद्ध कालो ब्यानरसहित सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ । गठबन्धन सरकारका बजेटकै कारण कतिपय उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । व्यवसायिक क्षेत्रमा दण्डहीनता मौलाएको छ र निजी क्षेत्र सामु सरकारको साख समाप्त भएको छ । यसरी अग्रगमन, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय पूंजी निर्माणको कार्य अवरुद्ध हुन गएको छ ।

त्याग, बलिदान, समर्पण र सिर्जनशीलताको आधा शताब्दीभन्दा लामो नेकपा (एमाले) को व्यवहारले पुष्टि गरेको छ– नेपाल राष्ट्रको पुनर्निर्माण, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र अखण्डताको रक्षा तथा जनताको समृद्धिको नेतृत्व हामीले मात्र गरेका छौँ र गर्न सक्छौँ । यतिबेला नेकपा (एमाले) नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रतिनिधि संस्था मात्र हैन प्रमुख राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा रहेको छ । एमालेले नै इमानदारी र क्षमतापूर्वक राष्ट्र र जनताको नेतृत्व गर्दै स्वाधीन, समृद्ध, समुन्नत एवं समाजवादउन्मुख नेपाल निर्माणको उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ ।

नेकपा (एमाले) ले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा देश र जनताका लागि गरेको कामहरू बारे चर्चा भइसकेको छ । विगतमा सुुरु गरेको राष्ट्र निर्माणको अभिभारा सम्पन्न गर्दै माथि चर्चा गरिएका नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन मार्फत् समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेकपा (एमाले) ले  बहुमतको सरकार निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि यस पटक पनि एमालेको पक्षमा मतदानका माध्यमबाट निर्णायक भूमिका खेल्न यहाँहरू समक्ष हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।

देश र जनतालाई माया गर्ने, लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षधर तथा मुलुकको समृद्धि र जनताको श्रीवृद्धि चाहने विभिन्न राजनीतिक दलमा छरिएर रहनु भएका नागरिकहरू, दलबाहिर रहनुभएका स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू र आम जनताले पनि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने यस अभियानलाई सघाउनु हुनेछ । त्यसैले, आगामी २०७९ मङ्सिर ४ गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) को सूर्य चिह्नमा मतदान गरी हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन सम्पूर्ण जनसमुदायमा हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

धन्यवाद ।

परिशिष्ट १

हाम्रो सरकारका ४१ महिना र
हासिल गरिएका ८२ माइलस्टोन

कानुन निर्माण र विधिको शासन

१     निःशुल्क शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षालगायत नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १६ सहित ८९ नयाँ कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरियो । यस अवधिमा संविधानसँग बाझिएका २ सयभन्दा बढी ऐन संशोधन गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई संस्थागत गरियो ।

२     नयाँ परिवेश र संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयन गरियो । नयाँ संरचनाको रूपमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको सुसञ्चालनका लागि दर्जनौँ नमुना कानुनसहित ५० भन्दा बढी नमुना नियमावली, त्यत्तिकै सङ्ख्यामा निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरी सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने आधार तयार गरियो ।

श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा

३     प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्न प्रारम्भ गरियो । नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीको अधिकारलाई सार्थकता दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत वर्षको कम्तीमा सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति र रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने नागरिकलाई वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरियो । श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकमा ५ हजार ३ सयले वृद्धि गरी रु १५ हजार पुऱ्याइयो ।

४     सबैका लागि जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थालनी गरियो । वाल अवस्थामा निशुल्क शिक्षा तथा दिवा खाजा, युवा अवस्थामा रोजगारी तथा वेरोजगार भत्ता एवम् ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट जीवनयापनको लागि भत्तासहितको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाइयो । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अङ्गका रूपमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ शुभारम्भ गरियो । प्रत्येक नेपालीलाई जीवनभरि भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत गर्न नियमित वा आकस्मिक, औपचारिक वा अनौपचारिक र स्वरोजगारमा संलग्न लाखौँ व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कार्यको थालनी गरियो ।

५     लाखौँ दलित तथा भूमिहीनको भूमिमाथिको अधिकार स्थापित गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन, भूमिहीन र घरबारविहीनलाई संविधान प्रदत्त आवासको हकको प्रत्याभूति गर्न अधिकारसहितको भूमि आयोग गठन गरी आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कामको सुरुआत गरियो ।

६     दलित, आवासविहीन नागरिक तथा प्राकृतिक विपद्बाट घरवास गुमाएका परिवारसहित सबैका लागि सुरक्षित आवास प्रदान गर्न जनता आवास, सुरक्षित नागरिक आवासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी सात लाख भन्दा बढी घर निर्माण, सुधार तथा हस्तान्तरण गरियो ।

७     मुक्त कमैया, हलिया तथा बाढीपैह्रोलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट विस्थापितलाई पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । हिमाली तथा पहाडी भेगमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरी स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत सेवा सुविधा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गरियो ।

८     जेष्ठ नागरिकसहित एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, दलित तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोब्बर वृद्धि गरी जेष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने मासिक भत्ता रकम रु चार हजार बनाइयो । प्रत्येक परिवारका बाबु–आमालगायतका जेष्ठ नागरिकलाई राज्यका अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्यरूपमा पालन, पोषण तथा संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो ।

९     जीवननिर्वाहका लागि सडकमा मागेर बाँच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरियो । असहाय, बेसहारा तथा आम्दानी नहुनेको अभिभावकत्व राज्यले वहन गरी सडकमानवरहित सडकको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

१०   राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमका माध्यमबाट ज्यान जोखिममा परेका सयौँ सुत्केरीलाई हवाइ उद्धार गरी जीवन रक्षा, एसिड आक्रमणमा परी अङ्गभङ्ग भएका पीडित र यौन हिंसा पीडित महिलाको उद्धार, संरक्षण, विकास र अधिकार स्थापित गर्न कानुनी प्रबन्ध गरियो।

पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार

११   पुष्पलाल लोकमार्ग, काठमाडौँ–तराई द्रूत मार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग एवम् उत्तर–दक्षिण राजमार्गको निर्माण र विस्तारको कार्यलाई तीव्रता दिइयो ।

१२   लामो समयदेखि अधुरो रहेको हुलाकी राजमार्गको निर्माणलाई प्राथमिकता दिई यस अवधिमा थप ३०० किलोमिटर सडक निर्माण गरियो ।

१३   तराईका सबै बाइस जिल्ला सदरमुकाम र पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म चार लेन र छ लेनका सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइयो ।

१४   आधुनिक यातायात पूर्वाधार विकास गरी सहज, सरल तथा किफायती यात्राका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको थालनी, जयनगर–जनकपुर (कुर्था) रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न भई आधुनिक रेल सेवा सञ्चालन भयो । रेलवे कानुनको तर्जुमा गरियो । ‘रेल–सपना’लाई सार्थक बनाउन उत्तर–दक्षिण रेलवे पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र निर्माण प्रारम्भ गर्न चीन तथा भारत सरकारसँग छुट्टाछुट्टै सहमति गरियो ।

१५   देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तारसहित आवागमनलाई सुगम र सहज बनाउन सबै १६५ नयाँ रणनीतिक सडक निर्माण थालनी गरियो । देशभरका सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडकले जोड्ने सिलसिलामा कालोपत्रे सडक निर्माण प्रारम्भ गरियो ।

१६   देशभर थप २ हजार ७ सय किलोमिटर रणनीतिक सडक, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत गरी ५ हजार ४ सय ९८ किलोमिटर कालोपत्रे सडकसहित पक्की सडकको सञ्जाललाई दोब्बर बनाइयो ।

१७   गौतम बुद्ध (भैरहवा) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भए । धनगढी, नेपालगञ्ज, जनकपुर, राजविराज, भद्रपुरलगायतका प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलको भौतिक पूर्वधार स्तरोन्नति गरिनुका साथै ती विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान–अवतरणको सुविधा विस्तार गरियो । डोल्पाको मसिनेचौर, गुल्मीको रेसुङ्गा, ओखलढुङ्गाको खिजी चण्डेश्वरी, इलामको सुकिलुम्वा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए ।

१८   नेपालभरि निर्माण गरिने पक्की सडक दुइ लेनभन्दा कमको नबनाउने र सडकको गुणस्तर कायम राख्न सडक बनाउने गर्ने निर्माण व्यवसायीले नै आफूले बनाएको सडकको पाँच वर्षसम्म निःशुल्क मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था थालनी गरियो ।

१९   सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरियो । साझा यातायातमार्फत् तीनसय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न, देशव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन त्यस्ता सवारी साधनको कर महसुल घटाइयो ।

२०   दशकाँैदेखिको सपना साकार गर्दै डोल्पा र हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडियो । देशका सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडियो ।

२१   तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने क्रममा १ हजार ४ सय २३ झोलुङ्गे पुल र ९ सय १५ पक्की सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरियो ।

२२   काठमाडाँै उपत्यकावासीले वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरेको मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँमा ल्याउने कामको प्रारम्भ गरियो । मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्न थप वितरण प्रणालीको निर्माण र परीक्षणको कार्यलाई तीव्रता दिइयो ।

२३   चीनसँग पारवाहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर, चीनका चार समुद्री र तीन सुक्खा बन्दरगाहमा सिधा पहुँच स्थापित भई नयाँ व्यापारिक मार्गको सुविधा प्राप्त भयो । चीनसँग सीमा जोडिएका ओलाङ्चुङ्गोला, किमाथाङ्का, कोराला, हिल्सा लगायतका नाकामा पूर्वाधार निर्माण कार्य थालनी गरियो ।

२४   वीरगञ्ज र विराटनगरमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण र सञ्चालन भयो भने नेपालगञ्जमा निर्माण प्रारम्भ गरियो । अमलेखगञ्ज–मोतीहारी सीमा वारपार पेट्रोलियम पाइपलाइन शिलान्यास गरेको १७ महिनामा नै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइयो ।

२५    पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ् मार्ग निर्माण कार्यको सुरुआतसँगै नेपाल सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गऱ्यो । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ् निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनौट, टोखा–छहरे र वेत्रावती स्याफ्रुबेशी सुरुङ् मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी कार्य सुरु भयो । चियाबारी–खुर्कोट, लेउती–धरान, मझिमटार–शक्तिखोरलगायत दर्जनौँ स्थानमा सुरुङ् मार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य थालनी भयो ।

२६   कोसी तथा नारायणी नदी भई भारतको कालुघाट र साहेबगञ्जसम्म जलमार्ग विस्तार गर्ने कार्यको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरियो ।

२७   देशका विभिन्न स्थानमा ५४ नयाँ सहर निर्माणको लागि पूर्वाधार विकासका कार्य गरियो, विभिन्न दश स्थानमा स्मार्ट सिटी निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरियो ।

२८   थप ३१ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना एवम् सहलगानीको अवधारणाअनुसार सञ्चालित ८३ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भए । ग्रामीण क्षेत्रका ३ सय ४० आयोजना मार्फत् थप ३ लाख ६० हजार जनसङ्ख्यालाई गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति गरियो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना, विपद् व्यवस्थापन

२९   भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा ऐतिहासिक एवम् असाधारण उपलब्धि हासिल भयो । भूकम्प प्रभावितलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने क्रममा ७ लाख ५० हजार निजी आवासको पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण गरी प्रभावितलाई पुनर्स्थापित गरियो ।

३०   भौगोलिक अवस्थाका कारण जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका २ सय ९९ बस्तीका ४ हजार ७ सय २० परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरियो; त्यस्तै १ सय २० एकीकृत बस्तीहरूको निर्माण गरियो र १२ हजारभन्दा बढी भूमिहीन परिवारलाई जग्गाको स्वामित्वसहित आवास सुविधा उपलब्ध गराइयो ।

३१   भूकम्पबाट पूर्ण वा आंशिकरूपमा क्षति भएका ७ हजार ५ सय ५३ सामुदायिक विद्यालयमा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरियो । शैक्षिक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराई गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गरियो ।

३२   प्रसूति गृह, वीर अस्पताललगायतका देशका विभिन्न ७ सय ५१ अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रको पुनर्निमाण गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गरियो ।

३३   ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका विभिन्न ५ सय ८९ सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गरियो ।

३४   आधुनिक प्रविधि तथा उपकरणसहित विभिन्न जिल्लाका ५ सय ७४ सरकारी एवम् सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण गरी गुणस्तरीय नागरिक सेवा सुनिश्चित गरियो ।

३५   भूकम्पबाट क्षति भएको भौतिक पूर्वाधारमध्ये १ हजार ५ सय खानेपानी आयोजना तथा ७ सय ४४ ग्रामीण सडक पुनर्निमाण गरियो ।

३६   भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा ४० करोड कार्यदिनभन्दा बढीको रोजगारी सृजना गरियो, र कुलमा १ लाख दक्ष र १० लाख अर्धदक्ष निर्माणकर्मीलाई रोजगारी प्रदान गरियो । विश्वमा नै प्रशंसित नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यबाट आर्थिक वृद्धिमा वार्षिक १ देखि ३ प्रतिशतसम्मको योगदान पुग्यो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन कार्य आरम्भ

३७   राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको तर्जुमा गरी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति तथा जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीतिसहितको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

उर्जा, सिँचाइ र कृषि विकास

३८   भेरी–बबइ डाइभर्सनको सुरुङ् सम्पन्न भयो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट पानी वितरण गरियो । रानी, जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड एरिया विस्तार गरी तराई मधेसको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको प्रारम्भ गरियो । तमोर–चिस्याङ्, कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजना, चुरे तथा भावर क्षेत्रमा कोसी, नारायणी तथा कर्णाली नदीको पानीको पथान्तरण परियोजनाको संभाव्यता अध्ययनका साथै सतह र भूमिगत सिँचाइ आयोजनामार्फत सबै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तारको परियोजनालाई तीव्रता दिइयो ।

३९   निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता तथा नयाँ आयोजनाको विस्तारमार्फत् विद्युत उत्पादन क्षमता १ हजार ४५ मेगावाटबाट दोव्वर वृद्धि भइ २ हजार २ सय मेगावाट पुग्यो ।

४०   प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १ सय ६४ किलोबाट प्रतिदिन प्रतिघण्टाबाट करिब दोब्बर वृद्धि भई ३ सय किलोबाटभन्दा बढी भयो । राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा आबद्ध हुने घरधुरी कुल घरधुरीको ६९ प्रतिशतबाट ९१ प्रतिशत पुग्यो ।

४१   विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारसँगै देशकै ठुलो ४ सय केभिए क्षमताको ढल्केवर सब्स्टेशन र दोस्रो ठुलो कुस्मा सब्स्टेशनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइयो । माथिल्लो अरुण देखि इनरुवा अनारमनीसम्म ४०० केभिए, तुम्लिङटार– तिम्ला खिम्ती हुंदै ढल्केवर ४०० केभिए, केरुङ–रसुवागढी–रातमाटे ४०० केभिए अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरियो । भारत र नेपालको बिचमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरियो ।

४२   भूमि बैंक स्थापना गरी भूमिहीन तथा सीमान्त कृषकलाई कृषि उत्पादनमा संलग्न गराउन उत्पादनशील भूमि उपलब्ध गराउने कार्य प्रारम्भ गरियो ।

उद्योग तथा पर्यटन

४३   नीतिगत सहजता र स्वदेशी उद्योगलाई प्रदान गरिएको संरक्षण तथा सुविधा दिई व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरियो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो । नेपालको निर्यात व्यापार पहिलो पटक रु १ खर्ब नाध्यो ।

४४   आत्मनिर्भर हुने उद्योगको स्थापनाका लागि ती उद्योगका उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्री र कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट, कर सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गरियो ।

४५   सबै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना तथा विस्तार, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माण, सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनासहित साना, घरेलु तथा मझौला औद्योगिक प्रतिष्ठानको विकास, महिलाबाट प्रवर्धित साना उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत, युवा लक्षित ब्याज अनुदान कार्यक्रममार्फत स्वरोजगार प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

४६   धौबादीमा फलाम खानी, दैलेखमा पेट्रोलियम खानी, मुस्ताङमा युरेनियम तथा बैतडीमा फोस्फोरसलगायतका अन्य संभावित क्षेत्रमा बहुमूल्य धातुको अध्ययन र उत्खननको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरियो । धौबादी फलाम खानीबाट फलाम उत्पादनका लागि धौबादी फलाम कम्पनीको स्थापना गरियो ।

४७   सेवा उद्योगको विकास र विस्तारमा तीव्रता ल्याइयो । होटल, रेस्टुरेन्ट एवम् हवाइ सेवा लगायत पर्यटन पूर्वाधार निर्माणले गति लियो । कोभिड–१९ को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विदेशी पर्यटकको आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भयो । आन्तरिक पर्यटनको प्रवाह पनि बढ्यो ।

सूचना प्रविधि

४८   सूचना प्रविधिका माध्यमबाट मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०३० कार्यान्वयनमा ल्याइयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्लेटफर्म आधारित बनाउने कार्यको सुरुआत गरियो । हेलो सरकार प्रणालीमार्फत् नागरिकको गुनासो तथा समस्या सिधै सम्बन्धित कार्यालयमा प्रवाह भई समाधान गर्ने, आफूले गरेको गुनासो फर्स्यौटको अवस्था आफैले थाहा पाउने, नेपाली विद्युतीय पोर्टलमार्फत् अध्यागमनसम्बन्धी आवागमन अभिलेख प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, इ–भिसाको प्रारम्भ, हवाइ यात्रा प्रणालीको डिजिटलाइजेशन, सरकारबाट सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनका लागि एक्सन रुमको स्थापना र अनुगमन पोर्टल निर्माण, पब्लिक एक्सेस मोडलमार्फत् जग्गा रजिस्ट्रेशन पास हुने व्यवस्था र मेरो कित्ता एप्स मार्फत जग्गाको नाप जाँच र अभिलेख प्रणालीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरियो ।

४९   खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन, स्थायी लेखा नम्बर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता, कर भुक्तानी तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायतका विभिन्न सरकारी सेवा ‘नागरिक एप्स’ प्रणालीमार्फत् प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो । विद्युतीय सेवा प्रवाहको मेरुदण्डका रूपमा रहने डिजिटल राष्ट्रिय परिचय–पत्र प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली, मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अवस्थिति अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास र प्रयोग गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी विद्युतीय सुशासन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गरियो ।

५०   सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार संरचनाको विस्तारका कारण इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता सङ्ख्या विस्तार भई ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुग्यो ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा

५१   स्वास्थ्य वीमा विस्तारका लागि एक अभियान नै सञ्चालनमा गरियो । छोटो अवधिमै करिब ६४ लाख नागरिकलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरियो ।

५२   देशभरिका सबै स्थानीय तहमा पाँच, दश र पन्ध्रशैय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थासहित एकैपटक ३ सय ९६ अस्पताल शिलान्यास गरियो ।

५३   कोभिड महामारीको अवस्थामा क्वारेन्टीन, उपचार र खोपलगायतका सम्पूर्ण सेवा निशुल्क उपलब्ध गराइयो । कोभिड बिमाको व्यवस्था गरी सामूहिक कोरोना बिमामा प्रिमियम अनुदान प्रदान गरियो ।

५४   विद्यालयका पहुँच बाहिर रहेका लाखौँ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन, र अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व राज्यले वहन गर्ने अभियान सञ्चालन गरियो । देशभरका आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गरियो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने सरकारी लगानीमा वृद्धि गरियो । शिक्षकको दरवन्दी पुनरावलोकन गरियो । यसबाट विद्यालय भर्ना दर बढ्यो, बिचैमा पढाइ छोड्ने प्रवृत्तिमा कमी आयो ।

५५   ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ को सुरु गरियो । यसबाट सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरियो । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरियो ।

५६   सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको विद्यालय र शिक्षाको विस्तार गरियो । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय तथा विभिन्न प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो ।

आर्थिक वृद्धि, लगानी र व्यावसायिक वातावरण

५७   किसान, महिला, युवा, दलित, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्ति तथा साना व्यवसायका लागि बैंक कर्जामा सहज पहुँचको वातावरण तयार गरियो । कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षणको प्रिमियममा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान, साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षाको दायरा विस्तार, धितोपत्र बोर्ड विकासका लागि संरचना तथा नीतिगत सुधार, बिमाको दायरा विस्तार गरी पशुपालन तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गरेका स्वरोजगारको व्यवसायमा सिर्जना हुने जोखिम विरुद्ध बिमाको व्यवस्था गरियो ।

५८   कोभिड– १९ महामारी सुरु हुनुअघि वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतभित्र कायम राखियो । तीन वर्षमा रु ३ खर्बभन्दा बढी अतिरिक्त विदेशी मुद्राको सञ्चितिसहित चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थितिमा बचतसहित सुदृढ अर्थव्यवस्था कायम गरियो । बजेट अनुशासन कायम भई अघिल्लो सरकारले सृजना गरेको ८ खर्ब रूपैँयाभन्दा बढीको स्रोतविहीन दायित्व व्यवस्थापन गरी त्यसलाई करिब ३ खर्बमा झारियो ।

५९   वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको सुधारबाट समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तताका कारण कर्जा विस्तारमा तीव्रता आयो, कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रित हुँदा उत्पादन लागत कम भयो ।

६०   व्यवसायमैत्री र पारदर्शी कर प्रणाली तथा कर संरचना, लगानी मैत्री कानुन तथा प्रणालीको विकासका कारण लगानी अनुकूल वातावरण निर्माण भयो । लगानीकर्ता र व्यावसायीले निर्भयका साथ नेपालमा लगानी विस्तार गर्ने अनुकूल परिस्थिति सृजना भएकोले १४ खर्ब रूपैंया बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भयो ।

६१   विकास साझेदारबाट प्राप्त सहायता रकममा वृद्धि भएकोले सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा उर्जा उत्पादन एवम् प्रसारण लाइन निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेख्य परिमाणमा सहायता परिचालन गरियो ।

६२    प्रगतिशील करप्रणाली लागु गरियो । आम सर्वसाधारणबाट सङ्कलन गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यावसायीलाई फिर्ता दिने करप्रणालीको सिद्धान्त विपरीतको विगतको अभ्यासलाई अन्त्य गरियो । राजस्व छली र चुहावटविरुद्ध प्रभावकारी अभियान चलाइयो । राजस्व प्रशासनभित्र हुने अनियमितता अन्त्य गरियो । करको दायरा विस्तार हुँदा करदाताको सङ्ख्या विगतको भन्दा दोब्बर भयो । समग्र सार्वजनिक वित्त स्थिति सन्तुलित रहनुको साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी कोष रु १ खर्ब ९५ अर्ब वचत रह्यो ।

६३   राज्यका स्रोत, साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण प्रणाली स्थापना गर्नुका साथै सबै स्थानीय तहलाई भूगोल, जनसङ्ख्या र समग्र विकासको अवस्थाका आधारमा समानुपातिक ढङ्गबाट राजस्व र अनुदान वितरण गर्ने प्रणाली विकास गरियो । यसबाट स्थानीय तहको वित्तीय सबलता अभिवृद्धि भई सन्तुलित विकासको आधार तयार भयो ।

६४   सहकारीका माध्यमबाट पुँजी निर्माण, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास भयो ।

६५   नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भयो ।

प्रदेश सरकार तथा स्थानीय स्वायत्तता

६६   समानीकरण, सशर्त, समपूरक कोषहरू तथा विशेष अनुदानमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास कार्यलाई तीव्रता दिइयो । पूर्वाधार निर्माणमा सहलगानीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

६७   आर्थिक स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण एवम् सङ्घीय सरकारको विनियोजनमा प्रादेशिक सन्तुलनका कारण आर्थिक असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलन घट्दै गयो ।

६८   सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी समायोजन गरी सबै तहमा जनशक्ति विन्यास गरियो । प्रदेशस्तरमा लोक सेवा आयोग स्थापना गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति परिपूर्ति गरियो ।

६९   सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा समन्वय र सहकार्य स्थापित गर्न अन्तर्सरकारी समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाइयो ।

७०   प्रदेश एवम् स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास तथा सुदृढीकरणका निमित्त प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो ।

७१   लगभग शून्यताका अवस्थाबाट कार्यारम्भ गरेका प्रदेश सरकारका संरचना, पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरी नयाँ शासकीय संरचनालाई क्रियाशील बनाउन सहयोग गरियो ।

७२   संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूची बमोजिमका कार्यको कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन बमोजिम सङ्घीय कानुन तर्जुमा र परिमार्जन तथा प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माण एवम् संस्थागत बन्दोबस्तका लगि सहजीकरण गरियो ।

७३   सबै प्रदेशमा योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइयो ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान अभिवृद्धि र राष्ट्रियता सुदृढीकरण

७४   प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सर्वसम्मत निर्णयसहित नेपालको संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक सीमासहितको नयाँ नक्साको प्रकाशन गरियो ।

७५   सार्वभौमिक समानता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक लाभ एवम् समानतामा आधारित सुदृढ बाह्य सम्बन्ध, थप १५ मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध विस्तार, विभिन्न मुलुकसँग उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान–प्रदानसहित चीनका राष्ट्रपतिको उच्चस्तरीय भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्रीको नियमित भ्रमण भयो ।

७६   नेपालको परराष्ट्र नीति जारी गर्नुका साथै सबल आर्थिक कूटनीतिका लागि मुलुक विशेष नीति जारी गरियो ।

७७   निर्धारित कार्य सम्पन्न भएपश्चात् पनि लामो समयदेखि बन्द हुन नसकेका विराटनगरस्थित भारतको सम्पर्क कार्यालय र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको राजनीतिक कार्यालय बन्द गरियो ।

७८   सबै प्रकारका पृथकतावादको अन्त्य गरिनुका साथै संविधान तथा प्रणालीप्रति असहमति राख्दै हिंसाको मार्गमा रहेका समूह तथा दलबाट हिंसाको अन्त्यसहित संविधानप्रतिको स्वामित्व र संविधानको सर्व स्वीकार्यता स्थापित गरियो ।

७९   भारतको गङ्गा नदी हुँदै बङ्गालको खाडीसम्म पुग्ने भारतीय आन्तरिक जलमार्गको प्रयोगका लागि नेपाल र भारतका बिचमा समझदारी सम्पन्न भयो ।

८०   सीमा सुरक्षा, अवाञ्छित आर्थिक गतिविधिको नियन्त्रण तथा सुदृढ सीमापार सुरक्षा व्यवस्थाका लागि दार्चुलाको व्यासलगायत दक्षिणी र उत्तरी सीमाका विभिन्न २०८ स्थानमा बोर्डर आउट–पोस्ट स्थापना गरियो ।

८१   राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरियो ।

८२   पार्टी नेतृत्वका प्रदेश सरकारबाट प्रदेशको नामाकरण, राजधानी निर्धारण र राजधानीको पूर्वाधार विकास, प्रादेशिक विकासका दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय योजनासँग अन्तर्आबद्ध रहेको आवधिक योजना र प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रदेश गौरवका आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन, प्रादेशिक विश्व विद्यालय र अस्पताल निर्माण लगायत कोभिड-१९ महामारीको जटिल परिस्थितिमा आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि प्रभावकारी ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।