धादिङ – निर्वाचन आचार संहिता विपरित काम गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र प्रमुख सचिव मुकुन्द्रप्रसाद निरौलालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको विषयमा आयोगले मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।
आयोगले मुख्यमन्त्रीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ– प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भई सकेको अवस्थामा मिति २०७९ असोज १३ मा बागमती प्रदेश सरकारबाट अध्यादेश जारी गर्ने कार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को ख को उल्लंघन भएको देखिएकोले यहाँलाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा ९३० बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? साथै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड न मा रहेको ‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्थाको विपरीत हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने गरी भएको निर्णयलाई किन बदर गर्नु नपर्ने हो ? स्पष्ट पार्न भनिएको छ ।
आयोगले पत्र प्राप्त भएको समयले २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।
प्रदेश सरकारले गएको असोज ३० गते ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेको थियो। यो निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ५ को खण्ड ९ख० को प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आयोगले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई यी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
पाण्डे धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार छन् । नेकपा एकिकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डे सत्ता गठवन्धनको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका हुन ।