धादिङ- दर्ता नभएका र नवीकरण नगरि देशभर अबैध रुपमा संचालन भईरहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । कानुन विपरीत काम गरेर करसमेत छली गर्दै आएका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत सरकारले निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले वातावरण संरक्षणका निम्ति पटक पटक दिएको आदेश वेवास्ता गर्दै आएको सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत दिएको निर्देशन पालना हुनेमा भने शंका उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ०६७ साउन २१ मा वातावरण नै प्रदुषित गरेर वा प्राकृतिक श्रोत निकाल्दा बस्ती, सडक, पानीको मुहानलाई असर पार्ने गरी चलाएका उद्योग तत्काल रोक्न आदेश दिएको भएपनि सरकारले त्यस्ता उद्योग अहिले सम्म बन्द गर्न सकेको छैन ।

सर्वोच्चको आदेशपछि स्थानीय प्रशासनले तत्कालका लागि केही पहल गरेजस्तो देखाएपनि पछि वेवास्ता गरिदिएका कारण अबैध कार्यले प्रश्रय पाउँदै आएको हो । सर्वोच्चले कुनै पनि उद्योग राजमार्ग वा विद्युत लाइनबाट ५ सय मिटर टाढामात्रै चलाउन आदेश दिएपनि अधिकांश उद्योगले नविकरण समेत नगरि उद्योग चलाईरहेका छन् ।  दर्ता नभएका उद्योग तत्काल बन्द गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । त्यस आदेश कार्यान्वयन गराउने तीनै तहका सरकार , ति मातहत रहेका  उद्योग र वन मन्त्रालयसमेत आदेश कार्यान्वयन तिर अहिलेसम्म लागेका छैनन् । व्यवसायिक फर्म दर्ता गरेर कानूनी मान्यता पाएको दावी गरिरहेका अधिकांश उद्योग पनि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ विपरित संचालित छन् । ऐनले प्राकृतिक श्रोतलाई असर पु¥याउने काममा रोक लगाएपनि प्रदुषण नियन्त्रणमा भने ध्यान नदिएको कारण अवैध रुपमा  सञ्चालन हुने गरेको कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

गृह मन्त्रालयले कानुन विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न आज बुधवार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

कानुन विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकाले यो परिपत्र जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणका क्रममा त्यही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडालगायतको उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योगीरनिर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपछि पनि त्यस्तो उत्खनन गरिरहेको भए त्योसमेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।

गृह प्रवक्ता पोखरेलले अब स्थानीय प्रशासनमार्फत अनुगमन हुने र त्यहाँ अनुमति नलिएका, दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजना समाप्त भएपछि पनि उत्खनन गरिरहेका उद्योग फेला परेमा बन्द गरिने जानकारी दिनुभयो ।

अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारले दिएको यो चेतावनी पहिलो भने होइन । साढे चार वर्षअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मापदण्ड नपुगेका क्रसरलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । गृहमन्त्री थापाले ०७५ असारमा देशभरका जिल्ला प्रशासनबाट मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसरहरूको विवरण मागेर कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । तर, त्यो विषय त्यसै सेलायो । झन्डै साढे दुई वर्षपछि २५ कात्तिक ०७७ मा थापाले फेरि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पुनः अवैध क्रसरलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेर दर्ता र मापदण्ड पालना गरे–नगरेको, उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भए–नभएको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) स्वीकृत गरे–नगरेको, सरकारलाई कर तिरे–नतिरेकोलगायत अद्यावधिक विवरण संकलन गरेर पठाउन गृहमन्त्री थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही बैठकले विनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गर्ने–गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो । नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा त्यसको उत्खनन, संकलन र बिक्री–वितरणको समेत अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत गतिविधि भए कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, official zlibrary domain zlib . Find free books गृहमन्त्रीका यी निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । ती निर्णय र निर्देशनका आधारमा कतिलाई कारबाही गरियो भन्ने तथ्यांक अहिलेसम्म गृहले दिन सकेको छैन । यसबीचमा कतिपय जिल्ला प्रशासनले फाट्टफुट्ट अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने भने गरिरहेका छन् । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।