शिक्षकले राजनैतिक दल र दल निकट संगठनको सदस्यता छोड्न सक्लान ?

बुधबार, २७ भदौ २०८०

काठमाडौ – सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा सम्वन्धि विधेयकको सकारात्मक र नकरात्मक ढंगबाट चर्चा र परिचर्चा शुरु भएको छ । शिक्षकहरुको संगठनहरुले व्यापक विरोध जनाएको सवालहरु विधेयकमा समेटिएपछि दल निकटका शिक्षक संघ संगठनमा आवद्ध शिक्षकहरुले विधेयकको विरोध जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा तिव्र असन्तुष्टि पोखिरहेका छन । विधेयकले शिक्षकलाई स्वतन्त्र वनाउन खोजेकोमा दल निकटका शिक्षक संघ संगठनले आपत्ति जनाईरहेका छन् । शिक्षकको सरुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोमा उक्त अधिकारको दुरुपयोग गरि शिक्षक माथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रतिशोध साँध्न सक्ने धेरैको आंशका छ । कानूनी व्यवस्था नहुंदा त अहिलेका स्थानीय सरकारले शिक्षकहरुको हुर्मत लिन थालेका छन । अपायक सरुवा,जिम्मवारी खोस्ने काम गरिरहेका स्थानीय तहले अबको विधेयकको दुरुपयोग गरेमा शिक्षा क्षेत्रमा भाँडभैलो मच्चिने निश्चित छ ।

शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन र कुनै पनि राजनीतिक कृयाकलापमा संलग्न हुन नपाउने शिक्षा विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको परिच्छेद ८ मा रहेको सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आचरण अन्र्तगत शिक्षक राजनीतिक कृयाकलापमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैनु मस्यौदामा भनिएको छ ।

कक्षा कोठामा ध्यान नदिने तर राजनीतिक दलका कार्यक्रममा संलग्न हुने शिक्षकको बढ्दो रुचीका बिचमा यसलाई नियन्त्रण गर्न विधेयकबाटै यस्तो प्रवन्ध गर्न लागिएको हो । शिक्षकको दलगत आवद्धताका कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्केको भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।

अन्यत्र नोकरी गर्न नहुने

यसैगरी शिक्षकले कम्पनी स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न, तथा व्यापार व्यवसाय गर्न स्थानीय तहको स्विकृती लिनु पर्ने विधेयकको मस्यौदामा छ । विद्यालयमा पठनपाठनका अलावा, जनगणना, निर्वाचन, विपद् उद्दार लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तोकेको बाहेक अन्यत्र नोकरी गर्न नहुने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

बहुविवाह गर्न नहुने

शिक्षकले प्रदर्शन गर्न हड्ताल गर्न पनि पाउने छैनन् । बहुविवाह गर्न, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न, यातना दिन नहुने, विदेशको स्थायी अनुमती पत्र लिन नहुने लगायतका व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छन् ।

यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षा लक्षित प्रशिक्षणमा संलग्न भए त्यस्ता शिक्षक तीन बर्ष सम्म प्रकृयामा संलग्न हुन नपाउने प्रावधान मस्यौदामा छ । आयोगबाट पदपूर्तिको लागि लिईने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रकृयामा संलग्न हुनेले त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिन र त्यस्तो प्रशिक्षणमा सहभागि भए त्यस पछि तीन बर्ष सम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा संलग्न हुन नपाउने मस्यौदामा व्यवस्था छ ।

शिक्षक बन्न कम्तिमा स्नातक शैक्षिक योग्यता 

विधेयकले आधारभुत तहको शिक्षक बन्न कम्तिमा स्नातक र माध्यमिक तहको शिक्षक हुन स्नातककोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता प्रस्ताव गरेको छ ।

बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षकलाई दुई श्रेणी आधारभूत र माध्यमिक तहमा विभाजन गरिएको छ ।

माध्यमिक तहका लागि सम्बन्धित विषयमा  स्नातकोत्तर हाल प्राविको शिक्षक हुन कक्षा १०, निमाविलाई कक्षा १२ र मावि शिक्षकलाई स्नातक उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । अब कक्षा ५ सम्म अध्यापन गराउने साधारण र कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्यापन गराउने शिक्षक विषयगत हुने छन् । आधारभूत तहको साधारण शिक्षक हुनका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातक तह प्रस्ताव गरिएको छ । तर साधारण शिक्षकका हकमा जुन सुकै विषयमा स्नातक पूरा गरेको भए पनि हुन्छ । विषयगत शिक्षक तर्फ भने आधारभूत र माध्यमिक तहका लागि सम्बन्धित विषयमा क्रमशः स्नातक र स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्नेछ ।

माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा १२ हुने

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय तहको संरचना परिवर्तन गरी माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा १२ हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयको संरचना बदलिएको यतिका बर्ष सम्म पनि कानुन अभावमा शिक्षक सेवा आयोगले पुरानै ऐन अनुसार प्रावि, निमावि र मावि तहका शिक्षक आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

राहत शिक्षक कोटा स्वतः दरबन्दीमा परिणत

लामो समय देखि सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने गरी शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदाको परिच्छेद ५ मा उल्लेख सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी तथा पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा उक्त विषय समेटिएको छ ।

‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा पपरणत हुनेछन्’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘उक्त दरबन्दीलाई शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले पदपूर्ति गर्नेछ ।’

यसरी दरबन्दी मिलान भएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा पुर्नवितरण गरी पठनपाठनलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्ता शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्दा दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण हुनु अघि स्थायी शिक्षक भए शत प्रतिशत र अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरबन्दीमा रही स्थायी भएकोमा वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा त्यस्तो अस्थायी करार वा राहत अनुदान कोटामा अविछिन्न सेवा गरेको अवधिको ५० प्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोडिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यो सेवा अवधि बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका प्रयोजनमा गणना हुने छ । तर स्थायी वा करारमा स्विकृत दरबन्दीमा वा राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको हकमा कम्तीमा एक बर्ष अविछिन्न अध्यापन नगरेको भएमा त्यस्तो सेवा अवधि भने गणना हुने छैन ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष हैन अभिभावक नै

शिक्षा विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अभिभावककै नेतृत्वमा हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस अघि कतिपय स्थानीय सरकारले वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने अभ्यास शुरु गरेका थिए ।

तर, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा अभिभावक मध्येबाटै अध्यक्ष बनाउने र समिति समावेशी हुनु पर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।

‘विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि गठन हुने व्यवस्थापन समितिमा अभिभावककै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ’ शिक्षा मन्त्रालय उच्च श्रोतले एडुखबरसँग भन्यो, ‘समितिको विस्तृत ढाँचा भने नियमावलीबाट स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।’

विद्यमान शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि अभिभावककै नेतृत्वमा समिति रहने व्यवस्था छ ।

विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले कानून बनाएर काम गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाका आधारमा कतिपय स्थानीय सरकारले वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई विद्यालयको अध्यक्ष बनाएका छन् ।

 एसईई खारेजको प्रस्ताव

कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव सहित शिक्षा विधेयक तयार भएको छ । सदनमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको* विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त व्यवस्था समेटिएको हो ।

विधेयकमा आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले लिने र विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै संघीय सरकार अन्र्तगत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको परिच्छेद ४ मा उल्लेख परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अन्तरगत माध्यमिक शिक्षा उत्र्तीण परीक्षा परीक्षा बोर्डबाट र आधारभतू शिक्षा उत्र्तीण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।

‘विद्यालयको संरचनामा भएको परिवर्तनको ढाँचा कार्यान्वयन गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो’ शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले भन्यो ‘अब विधेयकमा छलफल भई सदनबाट पारित भएर ऐन बनेसँगै कक्षा १० को एसईई परीक्षा रहँदैन ।’

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गर्दै विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ हुने व्यवस्था गरे पनि एसएलसीको जस्तै पुरानै शैलीमा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । विद्यमान कानूनले नचिन्ने पुरानै संरचनामा सञ्चालित निजी प्लस टु को व्यापारिक स्वार्थ र परिवर्तन स्विकार्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक एवं कर्मचारी नेतृत्वका कारण कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नाम बदलेर उक्त परीक्षा साविकको एसएलसीकै जस्तो कायम छ ।