काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अल्पविकसित देशहरुलाई सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकाले विकसित देशहरुले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसारको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पविकसित देशहरुको समूहको दिगो विकासका लक्ष्यसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै यस्ताे बताउनु भएकाे हाे । कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक तनावजस्ता विभिन्न खालका सङ्कटको प्रभावले अल्पविकसित देशहरुलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई स्तरोन्नतिका लागि थप योजना ल्याइनुपर्ने प्रस्ताव सम्मेलनमा राख्नुभयो । विकसित देशहरूले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आफ्नो कूल राष्ट्रिय आयको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत विकासोन्मुख देश र शून्य दशमलव १५ देखि शून्य दशमलव २० प्रतिशतसम्म अल्लविकसित देशहरुलाई विकास सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।
सन् २०२५ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको ऋण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने र समयमै त्यसको समाधान खोज्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नु नेपालको पनि उच्च प्राथमिकताको विषय भएको र नेपालका नीति तथा योजनामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेगरी लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेपालले सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति भइसक्ने गरी काम गरिरहेको भन्दै उहाँले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने संस्थाको क्षमता बलियो बनाउन लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले गरिबी उन्मूलन र असमानता घटाउनका लागि लागि परेको पनि बताउनुभएको छ ।