काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा किन नचलाउनु परेको हो सर्वोच्चले कारण माग गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले ललित निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई कारवाही गर्न नपर्ने निर्णय गरेपछि सो बिरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । न्यौपानेको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विपक्षी नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लगायतलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको निवासमा पुगेर सामान्य सोधपुछ मात्र गरेको थियो ।

२०६६ चैत २९ गते र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्ने र त्यस क्रममा निजी जग्गा पर्नेलाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गर्‍यो। यी दुवै निर्णय हुँदा  माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए।

२०६९ असोज १८ गते। ललिता निवासको केही जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय हुँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।