चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सकहरूको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने बताएका छन् । पत्रकारहरूसँग उनले चिकित्सकमाथि भएको घटना निन्दनीय रहेको बताए ।

“दिन प्रतिदिन दुःखद् घटना भएका छन् । यो खेदजनक छ । यसका बारेमा पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबीच छलफल भइरहेको छ,” उनले भने ।  गृहमन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने विषयमा छलफल भइसकेको भन्दै उनले चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन अनुरोधसमेत गरे ।

उनले भने, “हाम्रो ऐनमा उल्लेख भएका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता घटना नहुन् भनेर सबै सक्रिय रहने विषयमा छलफल भयो ।” शान्ति सुरक्षा गृह मन्त्रालयले दिने गरी छलफल भएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भएसँगै बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरू ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने बताए । यस ऐनले गर्दा दुर्गममा अस्पताल खोल्ने, चिकित्सक पुर्याउने राम्रो देखिएको भए पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा भने समस्या देखिएको उनले बताए । मन्त्री बस्नेतले भने, “यही अवस्था रहे पाँच वर्षमा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी नभेटिने अवस्था आउन सक्छ ।”

यसका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर बन्द भएका संस्था सञ्चालनको तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो । शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्दै शुल्क निर्धारण पनि सरकारले गर्ने मापदण्ड बनाएर बन्द भएका संस्था सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए ।

मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कारण केही अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने र केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेको धारणा राखे । यसलाई नियमन गर्नका लागि मन्त्रालय लागिपरेको उनको भनाइ छ । पक्षपातपूर्ण तरिकाले काम भएको भन्ने गुनासो बढेपछि आफैँले यसलाई हेरिरहेको उनको भनाइ थियो । यसलाई चाँडै नै सहज बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए ।