काठमाडौं, १५ भदौ/सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि तथा शिक्षक क्षमताको परीक्षण कक्षा कोठाभित्रै अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको स्तर बढाउन विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले कक्षा कोठाभित्रै अनिवार्य रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोड्दै वार्षिक रूपमा स्रोतव्यक्तिले कम्तीमा २५ प्रतिशत र विद्यालय निरीक्षकले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यालयको कक्षा अवलोकन गर्नुपर्नेछ ।
स्रोतव्यक्ति र निरीक्षकले कक्षा अवलोकनलगत्तै तत्काल पृष्ठपोषण दिनुपर्ने अनिवार्य छ । शिक्षकले पढाइमा पाठ्यक्रमसँग आधारित शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले तत्काल सुझाव दिनेछन् । शिक्षा विभागले शिक्षा निर्देशक, जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू र वरिष्ठ प्रशिक्षकहरूको चारदिने गोष्ठीपछि जारी गरेको १५ बँुदे घोषणापत्रमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधारका लागि अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्माले सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाएको बताए । विद्यालयको निरीक्षणपछि स्रोतव्यक्ति र निरीक्षकले अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।
र, सो प्रतिवेदन विद्यालयका प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ । जसले गर्दा शिक्षक–विद्यार्थी दुवैमा सुधार गर्न सकिने बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका शर्माले राजधानीसँग भने, ‘विद्यालयको थप निरीक्षण अब क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट समेत हुनेछ ।’ विगत पाँच वर्षमा प्रवेशिका परीक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने योजना अगाडि सारिएको छ । एसएलसी परीक्षामा समावेश भएका कुल परीक्षार्थीमध्ये आधाभन्दा बढी अनुत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । ‘एसएलसी परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन शिक्षकलाई विद्यार्थीप्रति थप जिम्मेवार बनाउन लागिएको हो ।
यसपछि जिशिअले विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले गरेको अनुगमनको थप अनुगमन गर्नेछन् र विद्यालयका प्रअलाई जिम्मेवार बनाउनेछन्,’ सहसचिव शर्माले भने । काठमाडौंमा एक विद्यालय निरीक्षकले १ सयभन्दा बढी विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्छ भने उपत्यका बाहिरका जिल्लामा ५० भन्दा बढी विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । अनुगमन गर्ने कर्मचारीको अभावका कारण अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको जिशिअहरूको भनाइ छ । ‘जनशक्ति कम भएकाले अनुगमनका लागि मुलुकका अधिकांश जिल्लामा थप गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ एक जिशिअले राजधानीसँग भने । प्रत्येक जिल्लामा ४ देखि १० जनामात्र स्रोतव्यक्ति र निरीक्षक छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघसहितको समूह सुपरिवेक्षण गर्नेगरी विद्यालयको अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई सघन रूपमा सञ्चालन गरी थप प्रभावकारी बनाइने विभागले तयार गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘जिल्लामा अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन शिक्षकका पेसागत संघ÷संस्थाको सहयोग लिने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउन सकिनेछ,’ शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा.लवदेव अवस्थीले भने, ‘शिक्षकले तालिममा सिकेको सीपलाई कक्षा कोठामा विद्यार्थीमाझ अनिवार्य रूपमा प्रयोगमा ल्याउनै पर्छ, शिक्षकको मूल्यांकन पनि अब सिकाइ उपलब्धिका आधारमा मापन गरिनेछ ।’
प्रदीप न्यौपाने÷राजधानी